स्याङ्जाको स्थानीयतहमा मिश्रित कार्यपालिका

स्याङ्जा ।
बैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीयतहको निर्वाचन परिणाम स्याङ्जामा सम्पन्न भएको छ । ११ स्थानीयतह र ९७ वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक सगै कार्यपालिका निर्वाचन पनि सम्पन्न भएका छन् । २०७४ सालको निर्वाचन परिणाम भन्दा यो पटकको निर्वाचन परिणाम भिन्न खालको आएको छ । मुख्यगरी ५ दलिय गठबन्धन र नेकपा एमाले बिच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको स्थानीयतहको निर्वाचनमा स्याङ्जाका जनताले मिश्रित परिणाम दिलाएका छन् । ५ नगरपालिका र ६ गाँउपालिकाको स्थानीय सरकारमा नेतृत्वको बहुमत धेरै ठाँउमा देखिएका छैनन् ।
५ नगर मध्ये ४ नगरमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व रहेको छ भने ६ गाँउपालिका मध्ये ५ पालिकामा नेकपा एमालेको नेतृत्व बिजयी भएको छ । एक नगरमा नेकपा एमालेको नेतृत्व र १ गाँउपालिकामा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व बिजयी भएका छन् । २०७४ को तुलनामा २०७९ को स्थानीयतह निर्वाचनमा नेकपा एमाले कमजोर देखिएको छ । नेतृत्व र कार्यपालिक फरक, फरकदलमा आएकाले यो पटकको स्थानीयतहको संचालन अवसर र चुनौतीका रुपमा लिइएको छ ।
नेपाली काँग्रेसले पुतलीबजार, भीरकोट नगरपालिका र अर्जुनचौपारी गाँउपालिकामा बहुमतको कार्यपालिका बनाएको छ भने नेकपा एमालेले हरिनास, कालीगण्डकी र आँधीखोला गाँउपालिकामा बहुमतको सरकार निर्माण गर्न सफल भएको छ । नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसले आफ्नो शक्ति बलियो बनाएको देखिन्छ भने एमालेले गाँउपालिकामा आफ्नो शक्ति बलियो बनाएको देखिन्छ । गल्याङ, चापाकोट नगरपालिकामा नेतृत्व बिहिन नेकपा एमालले कार्यपालिका बनाएको छ भने नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व विहिन वालिङ नगरपालिका र बिरुवा, फेदिखोला गाँउपालिकामा कार्यपालिका बनाएको छ । गल्याङ र चापाकोट नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसले प्रमुख र उपप्रमुख जितेको छ भने वालिङ नगरपालिकामा प्रमुख, फेदिखोला र बिरुवामा नेकपा एमालले अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितेको छ । जिल्लाका ५ पालिकामा मिश्रित परिणामले अबको ५ बर्ष स्थानीय सरकार संचालनमा निकै कठिन देखिएको छ । जसमध्ये काँग्रेस २ नगरमा र एमाले १ नगर सहित २ गाँउपालिकामा अल्पमतको कार्यपालिका रहेका छन् । जिल्ला समन्वय भने काँग्रेस एमालेको बराबरी छ । समन्वयको प्रमुख अल्पमत र उपप्रमुख बहुमतले लिने गरी दुईदल बिच सहमति भएको खुलेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन २०७४ ले कार्यपालिकालाई बलियो बनाएको छ । कार्यपालिकाको बैठकमा निर्णय हुन नसकेमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय मान्य हुने व्यवस्था ऐनमा छ । यस व्यवस्थाले नगर र गाँउपालिकाको नेतृत्व अल्पमतमा रहेका बेला वडा अध्यक्षहरु हाबी हुने देखिन्छ । जसले सिङगो पालिकाको बिकास निर्माण, अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन योजना र अन्य रणनीतिमा समेत असर पार्ने देखिन्छ । यस्तै चुनौतीमा स्याङ्जाका केही पालिका रहेका छन् । नेतृत्व सगँ समन्वय गर्ने क्षमता भएमा भने अल्पमतका सरकारहरु सबल हुन सक्ने अवसर पनि देखिएको बरिष्ठ अधिबक्ता तुलसी गिरीले बताए । यो पटकको स्थानीयतहको निर्वाचनबाट अधिकांश युवाहरु वडा र पालिकाको नेतृत्वमा पुगेका छन् । युवाले हाकेको स्थानीयतहमा विकासको गति देखिने विश्वास स्याङ्जावासीमा देखिएको छ । तर स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले दिएको निर्देशिका र अल्पमतमा परेका कार्यपालिकामा यो ५ बर्षको नतिजा कस्तो आउने छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

अल्पमतमा नेतृत्व सक्षम हुनुपर्छ ः अधिबक्ता गिरी

संघिय संरचना पछि भएको स्थानीय निर्वाचन २०७९ दोस्रो पटक हो । २०७४ को स्थानीयतहको निर्वाचन पछि बनेका स्थानीय सरकारमा फाटफुट विवाद आएपनि पुर्णरुपले सफल भएको देखिन्छ । २०७९ को स्थानीयतहको निर्वाचनमा केही स्थानीयतहका नेतृत्व अल्पमतमा परेका छन् । कार्यपालिका अल्पमतमा परेकाले काम गर्न कठिनाई हुने बहस चलिरहेका बेला स्याङ्जाका स्थानीयतहको अवस्था कस्तो रहला भन्ने प्रश्न पव्लिक आवाजले स्याङ्जाका बरिष्ठ कानुनविद तुलसी गिरीलाई सोधेको थियो । अधिबक्ता गिरीले यो पटकको निर्वाचनमा जनताले मिलाएर जनप्रतिनिधि छनोट गरेको बताए । स्थानीयतहमा दलिय व्यवस्था अनुसार निर्वाचन गर्नु ठिक नभएको औल्याउदै ११ ओटै पालिकामा मिश्रित परिणाम आउनु सकरात्मक भएको टिप्पणी गरे ।
स्थानीय सरकार संचालन २०७४ ले बजेट बाडफाड, योजना तर्जुमा लगायतका बिषय देखि स्थानीयस्तरमा देखिएका सानातिना समस्या समाधानमा सहजता दिने हो । स्थानीय सरकार बहुमतिय पद्धतीबाट संचालन हुने हुँदा अल्पमतमा रहेका नेतृत्वले समन्वय गर्नु आवश्यक देखिने गिरीले बताए । नेतृत्वले योजना बाडफाडमा समानुपातिक विधि अपनाउनु पर्छ अधिबक्ता गिरीले भने,‘बहुमत वा अल्पमतका आधारमा योजना छुट्टाउदा विवाद आउन सक्छ ।’ यस्ता बिषयमा समन्वय गर्ने क्षमता नेतृत्व सगँ हुनुपर्छ उनले भने । नेतृत्व अल्पमतमा भएका बेला नेतृत्वसगँ कार्यकुशला, क्षमता भएन भने बार्षिक रणनीतिक नै फेल हुने हुदा विकासमा राजनीतिक गर्ने बातावरण सिर्जना गर्न नहुने गिरीको भनाई छ ।
नागरिकका मुद्धाहरुलाइ एजेण्डा बनाएर जानु पर्छ उनले भने,‘कार्यपालिकाको बहुमत नेतृत्व सगँ छैन भने पनि यसमा राजनीति गर्नु असफलताको संकेत हुन्छ ।’ पालिकाको विकासमा समन्वय हुन सकेन भने अन्त्यमा दलिय व्यवस्था समस्यमा पर्न सक्छ उनले भने । बहुमत र अल्पमत मिलेर पालिका र नागरिकको मुहार फेर्नमा लाग्नु उत्तम हुने बताए । नीति र नियम भन्दा पनि जनताको विकासमा जोड दिन सके हामीले प्राप्त गरेको व्यवस्था स्थानीयतह सम्म सफलता मिल्ने बताए ।

प्रतिक्रिया

सबै

स्याङ्जाका सबै पालिका पुर्ण खोप सुनिश्चित

सबै

स्याङ्जाका सबै पालिका पुर्ण खोप सुनिश्चित

नेपाल अपडेट

MENU