कालीगण्डकी बचाउन फेरी आन्दोलन सुरु

वालिङ ।
स्याङ्जाको गल्याङ १ राम्दीबाट कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा लैजाने प्रपञ्च फेरी शुरु हुने संकेत देखा परेको छ । कालीगण्डकी बचाउ अभियानले डाइभर्सन बिरुद्ध सार्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट खारेज भएपछि यो योजना पुन शुरु हुने संकेत देखा परेको हो । राम्दीबाट सुरुङ् मार्फछ कालीगण्डकीको पानी रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा खसाली बहुउदेश्यीय आयोजना संचालन गर्ने सरकारको सोच रहेको थियो । नदीका तटीय क्षेत्रका बासीन्दाहरुले कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गर्न नपाइने आन्दोलन गर्दै आएका थिए । स्याङ्जा, पर्वत, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर लगायतका जिल्लाका पालिका प्रमुखहरु समेतले यसको बिरुद्धमा उभिदै आएका थिए । अहिले यो आन्दोलन पुन चर्कन थालेको छ ।

मध्य नेपालको प्रमुख नदी–प्रणाली कालीगण्डकीमा आधारित कतिपय विकास परियोजनाले सभ्यता बोकेको उक्त नदीको अस्तित्व संकटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यसै त अप्राकृतिक दोहनको चपेटमा परेको कालीगण्डकी नदीमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा नदी तथा नदी–प्रणाली र त्यसमा आश्रित समुदायमा गम्भीर संकट निम्तने ‘कालीगण्डकी बचाऔं अभियान’ले जनाएको छ । उक्त अभियानले विज्ञप्तिमार्फत सरकारले प्रस्तावित गरेका कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना जस्ता परियोजना अघि बढाउँदा तटीय क्षेत्रको जनजीवन र सांस्कृतिक धरोहरमा असर पुग्ने जनाएको छ । कालीगण्डकी नदीको पानी पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी तिनाउमा खसालेर रुपन्देही सहितका क्षेत्रमा खानेपानी, सिँचाइ सुविधा र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यस्तै, बागलुङ र पर्वत जिल्ला समेटिने गरी कालीगण्डकी नदीमा बाँध बाँधेर ६ सय ४० मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, जलविहारलगायत बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालनका लागि अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायत काम भइरहेको छ । ‘कालीगण्डकी बचाऔँ अभियान’ले यी दुवै परियोजनाले नदी र पर्यावरण संरक्षणका दृष्टिले उपयुक्त नरहेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । कालीगण्डकी डाइभर्सन अयाोजनाविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले हालै खारेज गरिदिएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्ता परियोजनाले आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाको दीर्घकालीन हक र भविष्यको अस्तित्वमा गम्भीर असर पु¥याउन सक्छ । कालीगण्डकी नदीको संरक्षण र यसको पारिस्थितिकीमा अझ बढी खतरा उत्पन्न हुन्छ, अभियानका संयोजक आरके अदीप्त गिरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । परियोजनाले कालीगण्डकी नदीको आफ्नै जीवन्त प्राकृतिक प्रवाह खल्बलिने र यसको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्वलाई नष्ट गर्ने जोखिम उत्पन्न गरेको संयोजक गिरीको भनाइ छ ।

नदीको मनलाग्दी दोहन र नदीमा आधारित ठूला विकास परियोजनाका कारण भविष्यमा जलसंकट, जैविक विविधताको ह्रास र भौगर्भिक संकटन निम्तन सक्ने उनले बताए । अभियानले मानवीय अतिक्रमणका कारण कालीगण्डकीमा निम्तिएको संकटलाई अनदेखा नगर्न र मौनता नसाँध्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । पर्यावरण संरक्षणसँगै मौलिक ढंगले विकास परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उसको माग छ । हिमालको काखबाट बग्ने कालीगण्डकीलाई प्राकृतिक लयमा फर्काउन अभियानले विगतदेखि नै रचनात्मक दबाब बढाउँदै आएको छ । चार वर्षअघि जन्मेको उक्त अभियानले यसअघि ‘नदी सप्तक’ कविता शृंखला पनि चलाएको थियो । कालीगण्डकी दोहनले नदीको सौन्दर्य र सभ्यतामात्र नासिने नभई समग्र मानव–प्रकृति चक्रलाई दुःखान्त स्थितिमा पु¥याउने भएकाले संरक्षण अभियान चलाउनुपरेको संयोजक गिरीले बताए ।

नदीमा हुने मानवीय हस्तक्षेपका कारण पानीको प्रदूषण, वनस्पति र जनावरको पारिस्थितिकीमा असन्तुलन र जैविक विविधतामा नोक्सानी पु¥याइरहेको उनको भनाइ छ । नदीको धार परिवर्तन र जलासय निर्माणले धार्मिकस्थल, ऐतिहासिक संरचना र प्राकृतिक विविधताको नष्ट हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । कालीगण्डकी नदी मानव जीवनको स्रोत नदी भएकाले यसको संरक्षणका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुपर्ने गिरीको भनाइ छ । धार्मिक, सांस्कृतिक गरिमा, जैविक र प्राकृतिक विविधतासँगै मानिसको जीविकासँग पनि जोडिएको कालीगण्डकी नदीलाई आफ्नै प्राकृतिक स्वरुपमा बग्न दिनुपर्ने अभियानकर्मीहरुको माग छ ।
विश्वमै दुर्लभ शालिग्राम पाइने एकमात्र नदी भएकाले कालीगण्डकी धर्मप्रेमीका लागि पनि पवित्रस्थल मानिन्छ । दोहनकै कारण कालीगण्डकीमा मात्रै पाइने उक्त शालिग्राम शिला लोपोन्मुख स्थितिमा पुगेको छ । यो नदी हिमालय क्षेत्रको दामोदरकुण्ड, मुस्ताङको मुक्तिक्षेत्र हुँदै दक्षिणतर्फ बग्छ ।

राज्यको उचित र कठोर नीति नहुँदाको फाइदा उठाउँदै गिट्टी, बालुवा उत्खननका नाममा मनपरी ढंगले नदी दोहन भइरहेको छ । मुक्तिनाथबाट देवघाटसम्म कालीगण्डकी तटमा रहेका दर्जनौँ तीर्थस्थलसमेत संकटोन्मुख अवस्थामा छन् । १० बर्ष अघि २०७१ को निति तथा कार्यक्रममा कालीगण्डकी डाइभर्सनका लागि सरकारले बजेट छुट्टाएपछी यहाँ लगातार विरोध हुँदै आएको छ । २०७१ को जेठमा सरकारले उक्त निर्णय गरेपछी त्यही बर्षको साउनमा कालीगण्डकीमा सवाँ करोड बेलपत्र अर्पण गरि विरोध सुरु भएको थियो । कालीगण्डकी संरक्षण अभियानका अभियान्ता कुलराज चालिसेले उक्त बेलपत्र नै विरोधपत्र भएको जनाएका छन् । राम्दीको ड्याम गराउने भनिएको ठाउँमा नै विरोधस्वरुप उक्त बेलपत्र अर्पण गरिएको चालिसेको भनाई छ । कृष्णगण्डकीलाई छुन पाइदैन भन्दै विगत १० बर्षदेखि नै फुटकर विरोध हुदैं आएको पाईन्छ । गण्डकीको तटीय क्षेत्र मिचेर विभिन्न संरचना खडा गर्नेहरुप्रति पनि अभियानले खबरदारी गरेको छ । अभियानले २०७९ मा कागबेनीदेखि देबघाटसम्म कालीगण्डकीको अध्ययन गरी यो गण्डकीलाई सम्पदा नदी बनाउनुपर्छ भन्ने माग गरेको छ । स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ र नवलपुर जिल्लाका तटीय क्षेत्रका पालिकाहरु पनि डाइभर्सनको बिरोधमा निरन्तर आन्दोलित छन् ।

प्रतिक्रिया

सबै

वालिङमा प्रथम ॐकार कप फुटबल प्रतियोगिता शुक्रवार समापन

सबै

वालिङमा प्रथम ॐकार कप फुटबल प्रतियोगिता शुक्रवार समापन

नेपाल अपडेट

MENU