गैरनाफामूलक र पूर्ण छात्रवृत्तिमा प्याब्सनको असन्तुष्टि
स्याङ्जा ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकका केही विषयहरु निजी विद्यालयका लागि अस्वीकृत भएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेको छ । प्याब्सनको केन्द्रिय कार्यक्रम अनुसार साउन २९ गते बिहीबार पालिका प्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको विरोधस्वरुप स्याङ्जाका ११ वटै पालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन स्याङ्जाका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर गोदारले बताए । गोदारले भने,“साउन ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला समन्वय कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइने छ । भाद्र १ गते मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्य हुने छ भने भाद्र २ गते आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसदहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाइने र साँझ राष्ट्रिय परिषदको जुम बैठक मार्फत सुझाव संकलन गरिनेछ ।”
त्यसपछि भाद्र ३ देखि ५ गतेसम्म पालिका, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय समितिहरुले आन्दोलन तयारी बैठकहरु सञ्चालन गर्ने प्याब्सनले जनाएको छ । भाद्र ६ र ७ गते केन्द्र र प्रदेश स्तरमा सरोकारवाला सँग अन्तरक्रिया गरी कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको प्याब्सन केन्द्रिय सदस्य होमकान्त गौतमले बताए । गौतमका अनुसार समयसीमा भित्र आन्दोलन, सचेतना, ज्ञापन पत्र बुझाउने, अन्तरक्रिया र छलफलबाट निकास ननिस्किए विद्यालय बन्द सम्मको कार्यक्रम पनि लागु हुनेछ ।
निजी विद्यालयलाई गैरनाफा मूलक बनाइने भन्ने वाक्यांश हटाउन प्याबसनले माग गरेको छ । पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग पनि प्याब्सनले उठाएको छ । साउन २२ गते शिक्षा समितिबाट पारित भएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने वाक्यांश छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिदिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने माग समेत राखेका छन् । प्याब्सनले सबै तहका समितिहरुलाई आन्दोलनको आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।


प्रतिक्रिया