‘सहकारीको कर्जा नतिर्ने कालो सूचीमा’

काठमाडौं । 

सहकारीबाट ऋण लिएर नर्तिने व्याक्ति कालो सूचीमा पर्ने भएका छन् । अब एउटा सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने अनि अर्को सहकारीबाट ऋण लिनेका दिन गएका हुन् । सहकारीमा यस्तो विकिृति बढेपछि सरकारले कडाइ गरेको हो । सरकारले कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्दै एउटा सहकारीको ऋण खाएर नतिरेको व्यक्तिलाई अर्को सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको सहकारी नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्नेछ ।

यसरी कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई ऋण नतिरेसम्म अर्को सहकारी संस्थाले ऋण दिने छैनन् । कुनैपनि व्यक्ति सहकारीमा ऋण माग्न गयो भने त्यो सहकारीले कर्जा सूचना केन्द्रमा उसको नाम हेर्नेछ । र, ऋण नतिर्नेको सूचीमा नाम रहेछ भने त्यो व्यक्तिलाई सहकारीले ऋण दिने छैन । अहिलेसम्म कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था नहुँदा धेरैवटा सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो । सहकारीमा भएको यस्तो विकिृति रोक्न सरकारले कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरी ऋण नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने भएको हो ।

सहकारीको ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ । सहकारी नियमावली २०७५ अनुसार सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा पर्नेछन् । केन्द्रको स्थापना भएपछि सहकारी संस्थाको कर्जा सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गहुनेछ । कर्जा सूचना केन्द्रको मापदण्डअनुसार ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राखिनेछ । नियमावलीमा ऋण नतिर्ने सदस्यको धितो लिलाम बिक्री गरी असुल गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । धितोबाट असुली उपर हुन नसके ऋणीको जायजेथाबाट असुल उपर गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा कर्जा असुली न्यायाधिकरणसमेत गठन गर्ने उल्लेख छ । न्यायाधीकरणले सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुलीका मुद्दा हेर्नेछ । सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३४ हजार पाँच सय १२ सहकारी छन् । ती सहकारीमार्फत ३ खर्ब बचत परिचालन भएको तथ्याङ्क छ । यसका लागि सहकारी विभागले कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूको समेत शेयर सहभागिता रहन सक्नेछ । कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्चालनका लागि देहायबमोजिमको एक सञ्चालक समिति रहनेछ

कालो सूचीसम्बन्धी ब्यवस्था (१) कर्जा सूचना केन्द्रले आफ्ना सदस्य रहेका सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको सावाँ, ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको ऐनको दफा ८० को उपदफा (१) बमोजिम नामसहित कालो सूची प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कालो सूची प्रकाशन गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रको निर्धारित मापदण्डअनुसार सम्बन्धित सदस्य संस्थाबाट प्राप्त सिफारिस सहितको प्रतिवेदनको आधार लिनुपर्नेछ ।