‘संघीयताको अनुभूति जनताले व्यवहारमा प्राप्त नगरेको साँचो हो’

दिलिपकुमार बगाले,
उपप्रमुख,
जिल्ला समन्वय समिति, स्याङ्जा ।

जिल्लाभित्रका दुई वा सो भन्दा बढी पालिकाबीचका रणनीतिक महत्वका आयोजना तथा परियोजनाको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिको हो । जिल्लाभित्रका एक भन्दा बढी पालिका प्रभावित हुने आयोजना तथा परियोजनाका प्रचलित कानुनबमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्ने तथा समन्वय गर्ने काम पनि समितिकै हो । यसैक्रममा जिससको काम र अन्य विषयमा जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका उपप्रमुख दिलिपकुमार बगालेसँग पब्लिक आवाज पत्रिकाका सम्पादक अमृत अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

१.बगाले जी आराम हुनुहुन्छ ? जिससको उपप्रमुखको रुपमा कार्यकालको अन्तिम वर्षतिर हुनुहुन्छ, यो कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

उत्तर ः हजुर नमस्कार, ठिक छु । जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाको २०७५ श्रावण २५ गते पदस्थापना भइसकेपछि अहिले कार्यकालको अन्तिम समयमा छौं । यस बीचमा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरुप समन्वय समितिले गर्ने भूमिकालाई मात्र हेर्दा म सन्तुष्ट नै छु । तर पनि जनअपेक्षा र जिल्लाका विकास निर्माण तथा सम्भाव्यता अध्ययन एवम् सर्वपक्षीय भूमिकाकाका निम्ति सबैले अनुरोध गरे पनि कानुनले त्यो अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा इच्छाशक्ति हुँदाहुँदै पनि हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । गर्नैपर्ने काम आँखाले देख्दा–देख्दै पनि भूमिकाविहीन हुनुपरेको अनुभव यस बीचमा रह्यो । अतः समग्रमा भूमिका अनुरुप कार्यमा सन्तष्टि नै छु ।

२. हाल आएर जनताले साच्चिकै संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छन् त ?

उत्तर ः संघीयताको मर्म स्थानीयतहले नबुझ्दा र बढी महत्वाकांक्षी बन्दा तपाईले भनेजस्तो जनताले पूर्व अनुभूति गर्न नपाएको साँचो हो । समन्वय समितिलाई प्रमुख कार्य अनुगमन भनिएको छ । त्यो अनुगमनका क्रममा पालिकाहरुको भ्रमण र जनतासँगको प्रत्यक्ष भेटघाटका क्रममा त्यो अनुभूति हामीले पनि पाएका छौं । तर सबैमा यो समान छैन । सबै पालिका र जनताको एउटै दृष्टिकोण छ भन्दा त्यो पनि गलत हुन्छ । उदाहरणको लागि कालीगण्डकी गाउँपालिकाले संघीयताको मर्मलाई जनअपेक्षा अनुरुप बुझेर जनसेवी काम गरेको देखिन्छ । धेरै महत्वाकांक्षा नराखी साना कुरामा संविधानले प्रदत्त गरेको भूमिका निर्वाह गर्दा जनताले त्यो अनुभूति गर्ने रहेछन् । जस्तै न्यूनतम विद्युत–खानपानी महसुल, निःशुल्क स्वास्थ्य विमा, उपचारमा सहजता, यातायातको सहजता, विद्यालय सामुदायिक शिक्षामा सुधार आदि यी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कुरामा ध्यान दिएको कारण त्यहाँका जनताले स्थानीय सरकारको अनुभूति गरेका छन् । यसैगरी फेँदीखोला गाउपालिका र आँधीखोला गाउपालिकाहरुले पनि यिनै कुराहरुलाई आत्मसाथ गर्दै जनसरोकारका विषयहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पाइएको छ । त्यँहा संघीयता प्रति नकारात्मकता भेटिदैन । त्यसरी मर्म बुझेर अन्य धेरै पालिकाले काम नगरेको हुँदा संघीयताको अनुभूति जनताले व्यवहारमा प्राप्त नगरेको साँचो हो ।

३. यस अवधिमा जिसस मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत अधिकारका क्षेत्रमा भएका परिवर्तनको बारेमा केही भन्दिनु न ।

उत्तर ः समन्वय समितिले विकासका आधारभूत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष काम गर्न सकेको छैन । हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति र स्रोतसाधन नहुँदा आकांक्षा अनुसारको नतिजा निकाल्न सकिएको छैन । संविधानले प्रदेश कानुन अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य निर्दिष्ट गर्ने व्यवस्था गरेको तर प्रदेश सरकारले कानुन नबनाइदिएका कारण काम गर्न सकिएको छैन र अहिले पनि त्यो कानुन नबन्दा कार्य गर्न सकिएको छैन । तर हामीले जनगुनासोका आधारमा स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्रसँग समन्वय गर्दै अति आवश्यक क्षेत्रका विकासका योजना समावेशमा पहल गरेका छौं । कोभिड–१९ को महामारीबाट बच्न–बचाउन सबै पालिकालाई जुटाएर प्रभावकारी रुपमा भूमिका खेल्न महत्वपूर्ण कार्य गरेका छौं ।

४.तथ्याङ्कको आधारमा भन्दा कुन कुन क्षेत्रमा के के परिवर्तन देखिएको छ त ?

उत्तर ः तथ्याङ्कमै भन्न मिल्ने अवस्था छैन् । समन्वयको हात–खुट्टा कानुन नबनेर बाँधिएकोले यो यो परिवर्तन भयो भन्ने अवस्था छैन । तर हामीले कोभिड–१९ महामारीमा समन्वयकारी भूमिका खेलेका कारण जिल्लामा राम्रो पहल र अन्य सन्देशमूलक कार्य गरेका छौं । अनुगमनका सकारात्मक, नकारात्मक अवस्थाको चित्र बनाई सुधारका निम्ति पेश गरेका छौं । प्रत्येक महिना पालिकाहरुको अनुगमन गरी सुझाव सल्लाह र सचेत गराउने कार्य गरेका छौं ।

५. जिल्ला समन्वय समिति चलाउन खास समस्या के के रहेछन् ?

उत्तर ः समन्वय समिति चलाउन अहिले त केही समस्या छैन । किनभने भूमिका र कानुन नै नबनाइदिएका कारण भौतिक विकासतर्फ केही गर्न पाइएको छैन । प्रदेशलाई कानुन निर्माणका निम्ति हाम्रै पहलमा यस प्रदेशका सबै जिल्लाका प्रमुख उपप्रमुखहरुको भेला गराई कानुन निर्माणमा दबाब दिने कार्य गरियो । तर त्यो अहिलेसम्म पनि अलपत्र छ । समन्वय समिति सञ्चालन कार्यविधि प्रदेश सरकारले नबनाउनु अहिलेको प्रमुख समस्या हो । अत ः जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन पनि प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन ।

६. स्थानीय प्रकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन् र उपयोग कतिको व्यवस्थित गर्नुभएको छ ? स्थानीय तहको मिलेमतोमा जिल्लाको आँधीखोला लगायत अन्य खोलानालाहरुमा मापदण्ड विपरित दोहन भएको खबर बेला बेलामा आउने गरेको छ, सरोकारवाला निकाय जिसस किन चुपचाप ?

उत्तर ः यो अत्यन्त गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो । स्याङ्जाका प्राकृतिक बस्तुहरुको दोहन यस अवधीमा आँखाले देख्दा–देख्दै पनि हेर्नु बाहेक अन्य विकल्प रहेन । हामीलाई अनुगमन गर्ने मात्र भनिएको छ, कार्वाहीको अधिकार छैन । आँधिखोला लगायतका क्षेत्रको अनियन्त्रित उत्खननमा हामीले अनुगमन गरी पटक–पटक सचेत गराए पनि त्यसको कार्वाही, निकास र अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको हुँदा यो प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढ्न सकेन । यसमा पालिकाहरु उत्तरदायी र वातावरणमैत्री नबन्दा हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरे पनि नतिजा नकारात्मक छ ।

७. जिससप्रति संघ र प्रदेश सरकारको व्यवहार कस्तो पाउनुभएको छ ?

उत्तर ः संघ र प्रदेशले स्थानीय रुपमा जिसस संरचना छ भन्ने अनुभूति नै गर्न सकेनन् । यसलाई विकास र समन्वयको महत्वपूर्ण आधार बनाउन सक्ने सम्भावना भएपनि संघले पनि बेवास्ता गरेको छ । प्रदेशले त कानुन नै नबनाइदिएर समन्वय समितिलाई भूमिकाविहीन गराएको छ ।

८. जिससको उपप्रमुखको रुपमा रहँदा तपाईले चाहेर पनि गर्न नसकेका काम केही छन् ?

उत्तर ः यस बीचमा हामीले स्याङ्जामा अन्तर्राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता संयोजन गरी जिल्लाको पहिचान कायम गराउन, महासंघको राष्ट्रिय भेला स्याङ्जामा गरी होमस्टे र सुन्तलाको प्रचारप्रसार गर्न सफल भयौं । हामीले पहल गरेर चाहेर पनि सिद्धार्थ राजमार्गको विस्तार, स्तरोन्नती, आँधीखोला हाइड्याम्प लगायतका कार्यको प्रगति गराउन सकिएको छैन । कार्यमा अनुगमन भने पनि कानुनमा अधिकार उल्लेख नहुँदा अवलोकन मात्र भएको छ ।

९. सञ्चार क्षेत्रसँग कसरी समन्वय गर्दै हुनुहुन्छ ?

उत्तर ः हामीले शुरुको अवस्थादेखि नै सञ्चार क्षेत्रसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका छौं । सञ्चारकर्मीको प्रमुख सहकार्यमा जिल्लालाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गराउने प्रमुख उद्देश्य भएपनि कानुन नबनेका कारण योजनामा मात्र सिमित छ । तर अनुगमन तथा अन्य कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रलाई हामीले पूर्ण उपयोग गरेका छौं र सञ्चार क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

१०. अन्त्यमा पब्लिक आवाज पत्रिकामार्फत आम नागरिकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

उत्तर ः जिल्ला समन्वय समितिमा पदवहाली भइसकेपछि जनताले पुरानो जिल्ला विकास समितिको काम अनुरुप आशा राखेका छन् । तर समन्वयमा भएको रकम समेत खर्च गर्ने, विकास निर्माणमा लगाउन पाउने बाटो नखोलिदिएका कारण केही गर्न सकिएको छ्रैन । सूचनामूलक कार्यमा र अनुगमनका क्रममा जनस्तरबाट पु¥याएको सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै जनअपेक्षा अनुसार कानुनी व्यवधानले कार्य गर्न नसकेको कुरा यथार्थ हो र आगामी दिनमा कानुनी अड्चनबाट निकासको अपेक्षा गरेका छौं भन्न चाहन्छु । अन्त्यमा यो अवसरका लागि जिल्लाको लोकप्रिय पत्रिका पब्लिक आवाजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।