यो स्थानीय चुनावमा भोट कसलाई ?

खुमकान्त अर्याल ।
गणतान्त्रिक नेपालको स्थानीय तहको दोश्रो निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते हुदैछ । एउटै चरणमा सम्पन्न गर्न लागिएको यो चुनावको निर्वाचन तालिका समेत प्रकाशित भैसकेकोे हुदा विभिन्न दलहरुले कसलाई टिकट दिएर निर्वाचनमा उतार्ने भन्नेमा सवै दलहरु आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भैरहेका छन् । खासगरी ठूला राजनीतिक दलमा टिकट पाउनको लागि धेरै नेता कार्यकर्ताहरुले इच्छा व्यक्त गरेकोेले विवाद नआउने गरी पार्टीको टिकट निर्धारण गर्न भने सकस भैरहेको देखिदैछ ।
आवधिक निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार भई सेवा गर्ने ईच्छा राख्नु लोकतन्त्रको आदर्श पक्ष हो तर गत विगतमा विभिन्न तहका निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधीहरुबाट जन अपेक्षा अनुसारको काम हुन नसक्दा नेतृत्व वर्ग र राजनीति प्रति नै वृतृष्णा बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहको हालको कार्यशैली र प्रगति प्रति असन्तुष्ट हुदै, आँफुसंग भएको क्षमता देखाउने अठोट गरेर धेरै पढेलेखेका यूवाहरुले पनि यो स्थानीय चुनावमा टिकट पाउन इच्छा व्यक्त गरेका छन् । केही इच्छुकहरुले सेवा गर्ने इच्छा त राखेका छन् तर संस्थालाइ प्रभावकारी ढंगले सन्चालन गर्ने क्षमता छ छैन आँफैले थाहा पाएका छैनन । केही संग क्षमता योग्यता पनि छ र सेवा गर्ने भावले टिकटको आसा राखेका छन् । केही प्रत्यासीहरु सेवा गर्ने आशयले भन्दा पनि सेवा सुविधा लिने, सम्मानित वनेर प्रचार गर्ने, आँफन्तहरुलाई ठेक्का पट्टा मिलाउने, विपक्षी माथि हावी भएर आफ्नो शान कायम राख्ने उदेश्यले प्रेरित भएर टिकटको दावी गरिरहेका छन्, यो प्रकृतिका इच्छुकहरुको संख्या सायद धेरै छ किनभने, गतपटक धेरै स्थानीय तहमा विजयी प्रतिनिधिहरुले यस्तै व्यवहार गरेर देखाएका छन् । कोही प्रत्यासीहरु पहिलो पटक काम गर्दाका अनुभवहरुको कारण अव धेरै राम्रो सेवा दिन सक्ने छु भनेर यो पटक दोहो¥याउने इच्छुक देखिन्छन् ।
२०७२ असोजमा घोषण गरिएको गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको कार्यान्वयको लागि पनि आवस्यक भएको स्थानीय तहको पहिलो चुनाव २०७४ वैशाखमा सम्पन्न भएको थियो । सिंहदरवारको अधिकार अव गाउँ—गाउमा आउने अपेक्षा गरिएको यो चुनावमा मतदाताहरुले उत्साहपूर्व भाग लिएका थिए । गा.पा तथा न.पा हरुले नै आफ्नो विकासको खाका कोर्ने, आँफैले वजेट वनाउने, कार्यान्वयन गर्ने नीति नियमहरु वनाउने,् विधेयक पास गर्ने, राजस्व अशुली र परिचालन गर्ने,,शिक्षा स्वास्थ्य, पुर्वाधार निर्माणका कामहरु गर्ने, विपद व्यवस्थापन गर्ने र शुसासनको अभ्यास गर्दै नागरिकहरुलाइ सम्वृद्द गराउने परिकल्पना लिएर उत्साह र जाँगरका साथ धेरै उम्मेदवारहरु चुनावको मैदानमा उत्रिएका थिए । विजयी जन प्रतिनिधीहरुमा सुरुवाती दिनहरुमा निकै सकृयता र चासो देखिएको थियो । धेरै वर्ष देखि ओजेलमा परेका गाँउहरुमा विकासका चर्चा हुन थाले, जनताले अव घर दैलोबाट सिंहदरवारको सेवा पाउने, सुरक्षित हुने, आफ्ना गुनासा र आवस्यकताहरु पुरा हुनेमा आशा गर्न थाले । तर विडम्वना राजनैतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रहरुको पुनरसंरचना गरिदा कर्मचारी व्यवस्थापन, आवस्यक नीति नियमहरु तयारी भैनसकेको र नयाँ व्यवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्नेमा पनि अस्पष्टता भएको कारणले १÷२ वर्ष यसै वितेर गयो । सुरुमा विजयी जनप्रतिनिधीहरुमा देखिएका जुझारुपना, जोश र उत्साह क्रमशः घट्दै गएर व्यवस्था नयाँ भएर पनि पुरानो शैलीमा आउन थाल्यो । जनताले गाँउमा सिंहदरवारको सेवा पाउने नाममा एक सयमा पाउने सिफारिसको दस्तूर आकासिएर रु १ एकहजार देखि १५ सय पो हुन थाल्यो । आवस्यक नीति नियम वनाउन धेरै समय लाग्ने भएता पनि आँफुले प्रयोग गर्ने गाडी र मोटरासाइकलहरु भने पहिलो वर्षमा नै धमाधम खरिद गरिए । संस्थामा सेवालाई प्रभावकारी वनाउन जनप्रतिनिधीहरुलाई गाडी तथा अन्य सेवा सुविधा पनि दिईनु पर्दछ, लिनु अन्यथा होइन तर काम नगर्ने लिन मात्रै खेजेपछि जनताले यो खर्चलाई अर्घेलो देख्ने गर्दछन् ।
विभिन्न चरण पार गरेर आवस्यक ठहर भएका प्रार्थमिकता प्राप्त योजनाहरु सन्चालन गर्न पर्नेमा नेताको तजविजीमा र स्वागत सत्कारमा प्रभावित भएर योजना दिन थालियो । मेहनत गर्न पर्ने खालका स्थायी योजनाहरु, उत्पादन वद्दि गर्न सघाउ पुग्ने योजनाहरु गर्न भन्दा डोजरले वाटो खनेर प्रगति देखाउन सजिलो पर्ने योजना दिन थालियो । आफ्ना अनुकूलका मान्छ्ेहरुलाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वनाई योजना जिम्मा दिएर योजनाबाट अनुचित लाभ लिएको आरोप लगाउन पनि थालेको भेटिन्छ । धेरै जन प्रतिनिधीहरुका निकटका व्यक्तिहरुका नाममा डोजर तथा उपकरण लिएर उनीहरुलाई मात्र न.पा.÷गा.पा.को काम दिने गरिएको भनेर पनि चर्चा सुन्नमा आइरहेको छ । यस्ता उम्मेदवारहरुले चूनावमा धेरै पैसा खर्च गर्न तयार रहन्छन र खर्च गर्न नसक्ने सक्षम उम्मेदवारहरु मैदानमा उत्रन हिम्मत गर्न नसक्ने भएका छन् ।
मध्यकालीन र दीर्घकालीन आयोजनाहरु वनाएर दिगो विकासको लक्ष हासील गर्न लाग्नुपर्नेमा आफुलाई भोट दिनेहरुलाई प्रथामिकतामा राखेर वजेट कनिका छरेजस्तै छर्ने गरियो र अहिले ५ वर्षको प्रगति हेर्दा देखिने काम सायदै धेरै हुन सकेको छैन, केही गा.पा.÷न.पा र वडाहरु वाहेक । आफु निर्वाचित क्षेत्रको विकास निर्माण तथा सेवामा दत्त चित्त रहन पर्ने प्रतिनिधीहरु मामुली निम्तोमा सहभागी हुन अफिसको काम छोडेर हिंड्ने गरेको गुनासो छ । हरेक दिन विभिन्न संघ संस्थाका कार्यक्रमहरु हुने गर्दछन् त्यस्तोमा सल्लाहले प्रमुख उपप्रमुख मध्ये १ जना गए हुनेमा दुइटै एउटै कार्यक्रममा अतिथि हुन गएर अफिस अभिभावक विहिन हुनेगर्दछ र खोज्न जाँदा जिम्मेवार व्यक्ति एउटा लाई पनि नभेटिएर निरास भएर फर्कने परेका घटना धेरै थिए । वडा अध्यक्षहरु पनि धेरै समय कार्यालयमा दिन भन्दा कार्यक्रममा पुगेर माला खादा र प्रशंसा सुन्नकोलागि आदि भैसकेको देखिन्छ र यस्तै कार्यक्रममा मौखिकरुपमा यति वजेट दिन्छु भनेर ताली खाने परम्परा नै भैसकेको छ । यसो गर्दा वढी महत्वका योजनाहरु पाखा परेर वजेट अनुरुत्पादक क्षेत्रमा गैरहेको छ । उपरोक्त कुराहरुमा जन प्रतिनिधी अव सचेत हुनै पर्दछ, अन्यथा जति सम्पत्ति गाउँ शहरमा भित्रिए पनि रुपान्तरण सम्भव छैन । सवै ठाउँमा त्यस्तो छ भन्न खोजिएको होइन, तर कतिपय गा.पा.÷न.पा.हरुमा नमूना कामहरु पनि भएका छन्,जसको सर्वत्र चर्चा चलेको पनि छ ।
संविधानतःस्थानीय सरकारको स्वरुप सिंह दरवारको जस्तै मर्यादित वनाउन खोजिएको हो । गाउँ तथा नगर कार्यपालिका मन्त्रीमन्डल जस्तै भएकोले कार्यपालिकाका सदस्यहरु त्यही ढंगको शिक्षित र सकृय हुन आवस्यक छ । मेयर वा गा.पा. अध्यक्ष प्रधानमन्त्री जस्तै, उपप्रमूख उपप्रधान मन्त्री जस्तै पद हो । सम्पुर्ण नगरको यथार्थ जानकारी भएको र एक सक्षम परिकल्पनाशील योजनाकारले मात्र आजको नगर प्रमूखको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छ र नगरको विकास गर्न सक्छ र सरकारको गरिमा कायम गर्न सक्छ । वडाध्यक्षहरु मन्त्री जस्तै हुन् भने वडा सदस्यहरु सांसद जस्तै हो । जनताका धेरै सेवाहरु वडा कार्यालयले दिने व्यवस्था भएको हुदा यस विषयमा राम्रो संग जानकारी भएको र धेरै कार्यालयहरु संगको समन्वय गर्न सक्ने वडाध्यक्ष हुनु पर्ने कल्पना गरेको छ । त्यस्तो सक्षम वडा अध्यक्षले माथिल्ला सरकार संग र अन्य एनजिओ र दातृनिकाय संगबाट धेरै सरसहयोग र वजेट वडामा भित्राउन सक्दछ । संसदले जस्तै नगर सभाले विभिन्न विधेयक तथा नीति नियमहरु वनाउने गर्दछ । स्थानीय सरकार सन्चालन सम्वन्धका र अन्य नीति नियमहरुका वारे राम्रो संग जानकारी नभएका व्यक्तिहरुले संस्थाको आवस्यक नीति नियम विधेयक वनाउन समस्या हुन्छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय सरकारको हालको अधिकार क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर, जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, खा.पा. तथा सरसफाई, सडक, सिँचाई, वातावरण संरक्षण तथा पुर्वाधारका धेरै काम गर्न सकिने व्यवस्था छ, इमानका साथ मितव्ययी भएर काम गर्ने हो भने अहिले आउने स्थानीय तहको वजेटले धेरै गर्न सकिन्छ तर ढंग चाही पुर्याउनै पर्दछ । कृषि तथा पशुपालन एवं ग्रामीण पर्यटनलाई व्यवसायिकरुपमा विकास गरि आय आर्जन र रोजगारी वढाउन सकिने पनि धेरै अवसरहरु छ । तसर्थ योे निर्वाचनमा स्थानीय श्रोतसाधनको कसरी उपयोग गरि आर्थिक विकासको लक्ष पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने अक्कल भएको र माथिल्ला सरकार संग पनि समन्वय गर्न सक्ने सक्षम र इमान्दर उम्मेदवारलाई मत दिएर निर्वाचनको सदुपयोग गरौं सायद रुपान्तरण देख्न पाईन्छ ।

 

प्रतिक्रिया

सबै

अर्जुनचौपारीमा नवग्रह मन्दिरको निर्माण गरिँदै

सबै

अर्जुनचौपारीमा नवग्रह मन्दिरको निर्माण गरिँदै

नेपाल अपडेट

MENU