सम्पादकीय— झनै बढी आयात !

गएको आर्थिक वर्ष देशको व्यापारघाटा घटाउन भनी बजारको धेरैभन्दा धेरै जोखिम मोलेर अहिलेसम्म नअपनाइएका र खुला बजारका लागि अस्वाभाविक मानिनेजस्ता कामहरू पनि भए । बजारमा यति धेरै वस्तुहरुको आयात रोकिएको यो पहिलो पटक हुनुपर्छ । एउटा त विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आउनथालेको कमी र वैदेशिक व्यापारमा घाटाको अंक धेरै माथि जान थालेपछि यस्तो गरिएको थियो । आर्थिक वर्षको सुरुमै यस्ता उपचारात्मक पद्धतिहरु अपनाउँदा पनि यता व्यापारघाटा भने रोकिएन । बरु बढ्दै गयो । यसले के देखाउँछ भने मिलेमतोमा यस्ता वस्तुहरुकोे आयात भईरयो । कतिपय अवस्थामा त कुनै वस्तुको आयात रोक्ने दुई दिनअघि त्यो वर्षभरिका लागि जति आयात हुन्थ्योे त्यति नै मात्रामा एलसी खोलिए । यसले सरकारी नीतिको सूचना चुहेको अवस्था देखायो । सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा थियो यो । आर्थिक वर्ष अन्त्यतिरका विवरणहरुले पनि त्यसलाई पुष्टिजस्तै गरिदियो । यति धेरै वस्तुमा प्रतिबन्ध लाग्दा पनि आयात नरोकिनु आफैँमा शंकास्पद थियो । अर्थमन्त्रीले त गभर्नरमाथि सूचना चुहाएको भनी सार्वजनिकरुपमा नै आरोप लगाए । यो अकारण थिएन भन्ने आयातमा अत्यधिक वृद्धिले पनि बताउँछ । गएको वर्ष व्यापारघाटाको अंक २१ खर्ब २० अर्ब पुग्यो ।

यो भनेको चालू वर्षको कुल बजेटभन्दा पनि ठूलो अंक हो । आयातमा प्रतिबन्ध लागेकै वर्ष देशको वैदेशिक व्यापारले नयाँ कीर्तिमान राख्नु भनेको उपचारात्मक पद्धतिले पनि काम नगरेको अवस्था हो । यसले आउँदो वर्षलाई झन् चिन्तित बनाउँछ । बितेको आवको अवस्था भन्दै यो साउनको पहिलो हप्ता भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा वैदेशिक व्यापारको आकार २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ देखिएको हो । यो भनेको अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६ दशमलव १५ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्ष १६ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको थियो । यो विवरणले बताएअनुसार वैदेशिक व्यापारमा ९ दशमलव ४३ प्रतिशत निर्यातको हिस्सा रहँदा आयातको हिस्सा ९० दशमलव ५७ प्रतिशत रह्यो । यसैले हो व्यापारघाटा बढाएको पनि । विभागको विवरणअनुसार गएको वर्ष १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात हुँदा निर्यात भने दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । यो भनेको व्यापारघाटा १७ खर्ब २० अर्बको भएको अवस्था हो जो चालू वर्षको वार्षिक बजेटको अंकसँग मिल्छ । यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ, त्यो वर्ष कुनै वस्तुको आयात रोकिएको थिएन । सबै खुला हुँदा पनि चालू वर्षको भन्दा दुई खर्ब नै कम रह्यो । यसले आर्थिक प्रशासनमा कतै न कतै त्रुटि भएको देखाउँछ । यो कुनै चुहावट भएर गएको सूचनाको प्रभाव त होइन ? यदि हो भने अब सरकारले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा घोत्लिनै पर्छ । सरकारी संयन्त्र असफल भए भने राज्य असफल हुन्छ । यसका उदाहरण कायम भइसकेका छन् । यो विवरण आउँदा अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको साथमा छ । आउँदो वर्ष यस्तो हुँदैन भनेर विश्वस्त पार्ने काम पनि उनकै हो ।

 

प्रतिक्रिया