झण्डै ४ सयले स्याङ्जा छाडे

स्याङ्जा ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले असारमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा झण्डै ४ सय जनाले स्याङ्जा छाडेको उल्लेख गरेको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको २०७९ को बार्षिक प्रतिवेदनमा स्याङ्जाबाट बसाई सराई गरी ३ सय ४९ जनाले स्याङ्जा छाडेको उल्लेख गरेको हो । स्याङ्जाका ११ ओटा स्थानीयतहको आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को बार्षिक वित्तिय विवरण सगै सेवा प्रवाहको प्रगति विवरणमा केही पालिकाबाट बसाइसराई गरेको जनाएको छ ।

११ पालिका मध्ये सबैभन्दा बढी बसाईसराईको तथ्याङ्क पुतलीबजार नगरपालिकाको रहेको छ भने सबै भन्दा कम अर्जुनचौपारी गाँउपालिका रहेको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पुतलीबजारबाट १५०, बिरुवा गाँउपालिकाबाट ८०, भीरकोट नगरपालिकाबाट ३७, आँधीखोलाबाट ७४ र अर्जुनचौपारीबाट ८ जनाले बसाईसराईको सिफारीस लगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । ६ ओटा पालिकाको बसाईसराई भने महालेखाले उल्लेख गरेको छैन । एक बर्षको बसाईसराईको तथ्याङक हेर्दा संघियतापछि बनेको स्थानीयतहको गएको ५ बर्षमा जिल्ला छाड्ने नागरिक धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । पालिका छाडेर अन्त्यै बसाईसराई गर्नु राम्रो पक्ष नभएको समाजसेवी ध्रुवशर्मा पंगेनी बताउछन् । सुविधा र असुविधाले बसाईसराई गर्ने कारण हुनसक्छ उनले भने,‘सकेसम्म पालिकाहरुले आफ्नो नागरिकलाई पालिकामै बस्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ ।’ पालिका नेतृत्वले नागरिकमैत्री नीति बनाउदै बसाईसराई रोक्ने प्रयासमा ध्यान दिनु आवश्यक छ उनले भने । यो क्रम बढ्दोरुपमा जान थालेमा जनसंख्यामा समेत असर पर्ने शर्माले बताए ।

अहिले सम्म जिल्लाका कुनैपनि पालिकाले बसाईसराई रोक्न कुनै पहल गरेको देखिदैन । यो पनि एउटा विकासको आधार भएकोले यस तर्फ ध्यान दिनु जरुरी रहेको सरोकारवाला निकायहरु बताउछन् । महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ५८ हजार ५ सय ६ जना नागरिकले विभिन्न सिफारीसमा सेवा लिएको देखाएको छ । पालिकाका वडाबाट हुने सेवा प्रवाह अनुसार सिफारीस नै मुख्य आन्तरिक राजस्वको श्रोत पनि हो । महालेखाको तथ्याङक अनुसार आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा ९१७८ जनाले नागरिकता, १८ हजार ३०८ जनाले मृत्यु, जन्म, विवाहदर्ता, ५५६० जनाले घरबाटो, ५९४४ जनाले नाता प्रमाणित र अन्य विविधमा १९ हजार १६७ जनाले सिफारीस लिएको देखाएको छ । दुई पालिका फेदिखोला र कालीगण्डकी गाँउपालिकाले भने सेवा प्रवाहको कुनैपनि प्रगति विवरण नराखेको महालेखाले जनाएको छ ।

मुलुकमा संघियतापछि बनेको संरचनागत स्थानीयतहलाई नजिकको सरकार रहने संविधानमा उल्लेख छ । गएको ५ बर्षमा कुनैपनि पालिकाले विवाह दर्ता, सम्वन्धविच्छेद पञ्जीकरण दर्ता तथा पारिवारीक लागतको अभिलेख राख्नुपर्ने र स्थानीय तथ्याङ्क सम्वन्धी नीति, कानुन मापदण्ड नबनाइएको महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले अविलम्व कानुन बनाउन सुझाव समेत सबै पालिकालाई दिएको छ ।

प्रतिक्रिया