सम्पादकीय— आचारसंहिता कसिलो बनाऊ
मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीलाई बैधानिकता (दावी विरोध) का लागि निर्वाचन कार्यालयले ९ दिन समय अवधी दिएको छ । निर्वाचन कार्यालय स्याङ्जाले मतदाता नामावलीलाई बैधानिकता दिने उदेश्यले मतदाता नभएका ब्यक्ति वा गैर—मतदाता भए दावी बिरोध गर्न सुचित गरेको छ । निर्वाचनमा ः सबै, सधै, सगै भन्ने मुल नाराका साथ जिल्ला सदरमुकाम स्याङ्जामा आयोजना गरिएको मतदाता नामावली अद्यावधिक (दावी विरोध) सम्वन्धी सरोकारवाला सगँ अन्तरक्रिया गरेर सुचित गरेको हो । अन्तिम नामावली तयार गर्न निर्वाचन कार्यालय स्याङ्जाले जिल्लाभर आफ्ना कार्यलाई अगाडी बढाएको जानकारी दिएको छ । दावी बिरोधका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी÷उजुरी गर्न र सबै पालिकामा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न सकिने ब्यवस्था मिलाइएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । चुनाव ज्यादै खर्चिलो र भड्किलो भइरहेको गुनासो बढिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि केही कसिलो आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको छ ।
उम्मेदवारले गर्न पाउने चुनावी खर्चको सीमा तोक्दै आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग आचारसंहिताको खाका प्रस्ताव गरेको हो । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आयोगले ५२ बुँदे आचारसंहिता दलहरुसँग प्रस्ताव गरेको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यबारे आचारसंहितामा धेरै कुरा समेटिएको छ । आसन्न निर्वाचनका लागि आयोगले तयार गरेको प्रस्तावित आचारसंहिता विगतको भन्दा केही प्रगतिशील छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सरकारी ओहोदामा रहेका व्यक्ति आफ्नो बाहेकको निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी प्रचारमा जान नपाउने आयोगको प्रस्ताव सकारात्मक छ । ओहोदामा रहेका व्यक्तिले चुनावका बेला राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ । सेना÷प्रहरीको हेलिकप्टर र सरकारी गाडीको लावालस्कर प्रयोग गरेर मन्त्रीहरु कुनै दलको चुनाव प्रचारमा हिँड्दा निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ । यससँगै आयोगले हेलिकप्टर प्रयोगमा पनि केही शर्त राखेको छ, त्यो पनि आवश्यक छ ।
निर्वाचनमा विदेशी नम्बर प्लेटका गाडी चलाउन नपाइने आयोगको प्रस्ताव छ । विगतमा उम्मेदवारले आफ्नो रवाफ देखाउन सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीको ताँती लगाउने काम भइरहेको थियो । विदेशी नम्बर प्लेटका गाडी भाडामा ल्याएर सभामा कार्यकर्ता ओसारपसारको काम भइरहेको थियो । विदेशी नम्बर प्लेटका गाडी नियन्त्रण गर्दा पनि निर्वाचन केही मितव्ययी हुनेछ । देशमा आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनका लागि निर्वाचन प्रणाली स्वच्छ हुन जरुरी छ । पैसाले मतदाता प्रभावित गरेर जितेर आउने नीति निर्माता (सांसदले) देशमा सुशासन ल्याउन सक्दैनन् । राजनीतिक रुपमा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मूल सफा गर्न जरुरी छ । त्यो भनेको निर्वाचन नै हो । निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहितालाई दलहरुले विरोध नगरुन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण नबुझाएकोमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दैछ, यो सकारात्मक कुरा हो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि आचारसंहिताको प्रभावकारी अनुगमन र उल्लंघन गर्नेमाथि कठोर कदम चाल्न आयोग पछि नपरोस् ।
प्रतिक्रिया