सम्पादकीय– ‘प्रत्यक्षमा महिला प्रतिनिधि कम’

राजनीतिक पार्टीहरुले नेपालको संविधान र निर्वाचन आयोगको निर्देशन विपरीत पुरुषहरुलाई नै प्राथमिकता दिंदै आएका छन् । यस पटकको निर्वाचनमा यो प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । ठूला राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ न्यून संख्यामा महिला उम्मेदवार बनाएको कारण जनप्रतिनिधिमूलक उपल्लो थलोमा महिला प्रतिनिधित्व कमजोर हुने भएको छ । यसले गर्दा संघीय संसद्को सम्पूर्ण बनोट नै कम समावेशी बन्ने देखिन्छ । यस्तो स्थिति भनेको राजनीतिक दलहरु

समानुपातिक–समावेशी प्रणालीप्रति उदासीन बन्नुको परिचायक हो । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेका २ सय २५ महिलामध्ये करिब १० जना मात्रै संसदमा पुग्ने देखिए । संसदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यस अनुसार प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी ३ सय ३४ सांसदमध्ये कम्तीमा १ सय १० महिला हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा धेरैजसो महिला समानुपातिक सूचीबाटै छान्नुपर्दा अरु सीमान्तकृत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन सकस हुन्छ । संविधानको परिकल्पना बमोजिमको समावेशी प्रणालीका निम्ति यसरी समानुपातिक सूचीबाट पनि पूर्ण क्षतिपूर्ति हुन सकस देखिनु दुःखद अवस्था हो । राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी प्रणालीको धज्जी उडाएको यो पहिलो पटक होइन ।

अघिल्ला निर्वाचनहरुमा मात्र होइन, यसअघि सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि गठबन्धनका बहानामा दलहरुले पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये अनिवार्य रुपमा एक महिला उठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानकै ठाडो उल्लंघन गरेका थिए । प्रमुख र उपप्रमुख आपसमा बाँडेर उम्मेदवारी दिंदा दुवै दलले पुरुष उठाएर समावेशी प्रणालीको अवधारणाकै हुर्मत लिएका थिए । महिलाहरुको सन्दर्भमा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग जिम्मेवार नहुँदा उनीहरु राजनीतिमा आउने क्रम निरन्तर घट्दै गएको छ । महिलाहरुको उपस्थिति कम भएको विषयमा बारम्बार पार्टीमा छलफल गरेपनि नेतृत्वले बेवास्ता गर्दैआएको पाइएको छ । राजनीतिमा महिलाको संख्या घट्दै गएको छ । यस विषयमा पार्टीमा बहस भए पनि नेतृत्वमा महिला प्रतिनिधित्वप्रति अनिच्छा देखाइँदै आएको छ ।

महिलालाई अझै पनि नेता नमान्ने, उनीहरुको नेतृत्व नस्वीकार्ने परिपाटीले महिलाको राजनीतिक भविष्य अन्योलमा छ भन्ने मात्र देखिंदैन, मानव विकासको सूचकांकमा हामी विश्वसामु निकै पछि पर्ने निश्चित हुन्छ । राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन प्रत्यक्ष तर्फको सहभागितामा बाध्यात्मक रुपमा कानुन बन्नुपर्छ । अतः आगामी चुनावबाट राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार तोक्दा नै समानुपातिक समावेशी प्रणाली आत्मसात् गर्नु आवश्यक देखिन्छ । समानुपातिक सूचीबाट तानतुन गरेर मात्रै मुलुकलाई वास्तविक रुपमा समावेशी बनाउने संविधानको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । जो प्रत्यक्ष चुनाव लडेर संसद्मा पुग्न सक्दैनन्, तिनको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक प्रणालीको प्रयोग अवश्य राम्रो पक्ष हो । तर, सबैलाई यसकै भरमा छोड्नु कदापि हुँदैन । प्रत्यक्षमै धेरै महिला उठाएमा चुनाव जित्नेको संख्या स्वतः बढ्नसक्छ । प्रत्यक्षतर्फ नै बढी महिला निर्वाचित भएमा समानुपातिक सूचीमा ठूलो चाप पर्दैन ।

प्रतिक्रिया

सबै

वालिङबाट अवैध लागूऔषधसहित एक युवक पक्राउ

सबै

वालिङबाट अवैध लागूऔषधसहित एक युवक पक्राउ

नेपाल अपडेट

MENU