‘भ्रष्टाचार बिरुद्ध जनचेतना फैलाउने कार्यमा प्रयासरत छौं’

यादवराज शर्मा,
अध्यक्ष,
भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था,
स्याङ्जा ।
मुलुकमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त भएको छ । यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाको सहभागिता अपरिहार्य भएकोले भ्रष्टाचार विरुद्ध क्रियाशील संघसंस्थाहरुको बीचमा समन्वय गर्दै नागरिक समाजको सक्रियतामा सार्वजनिक विकास निर्माण तथा सेवाप्रवाहमा भ्रष्टाचार भए नभएको विषयमा निगरानी गरी निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरु मार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानमा प्रभावकारीता ल्याउनका लागि “भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था“ स्याङ्जा जिल्लामा पनि स्थापना भएको छ । भ्रष्टाचार हुन नदिने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहकार्यमा यो संस्थाको समिति गठन भएको छ । बैधानिक रुपमा दर्ता भई कृयाशिल रहेको यस संस्थाका गतिविधि र स्याङ्जाको अवस्था सम्वन्धि विषयलाई लिएर पब्लिक आवाज पत्रिका र अनलाईनका सम्पादक अमृत अर्यालले उक्त संस्थाका अध्यक्ष यादवराज शर्मासंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

१. शर्मा जी आराम हुनुहुन्छ ? भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थामा बसेर हेर्दा स्याङ्जा जिल्लाको अवस्था कस्तो देखिँदोरहेछ ?

नमस्कार, म आरामै छु । हामीले भ्रष्टाचार बिरुद्ध जनचेतना फैल्याउने कार्यमा प्रयासरत छौं भनें नागरिकको तर्फबाट यसको सुक्ष्म रुपमा निगरानी पनि राख्दै आएका छौं । यस जिल्लाको भ्रष्टाचारको अबस्थाका सम्बन्धमा कुरा गर्दा अन्य जिल्ला जस्तै यो जिल्ला पनि अछुतो छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखरामा यस जिल्लाका ८६ वटा उजुरी परेकोमा हालसम्म २४ वटा उजुरीहरु फर्छौट भै ६२ वटा बांकी रहेको भन्ने पोखरास्थित आयोगको कार्यालयबाट जानकारी प्राप्त भएको छ ।

२. हिजो आज अख्तियार र भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाका कामकारबाही खस्कँदै गइरहेका हुन् ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक संबैधानिक आयोग हो । यसले आफ्ना गतिबिधिहरुलाइ कानून बमोजिम् अगाडि बढाइ नै राखेको छ । यसको यस प्रदेशमा पोखरामा कार्यालय रहेको छ । कार्यालयमा पर्न आएका उजुरीहरु उपर छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउनु पर्ने खालका उजुरीहरुलाइ आयोग मार्फत बिशेष अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता गर्देै आएको पाइएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाले अख्तियारलाई आबश्यक परेको समयमा आबश्यक सहयोग र समन्वय गर्दै आएको छ ।

३. भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाबारे तपाइँको के टिप्पणी छ ?

भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था निम्न उद्देश्यका साथ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जामा २०७६ सालमा स्थापना भै निरन्तर कृयाशील रहेको संस्था हो । यस संस्थामा समाजका बिभिन्न क्षेत्रका ब्यक्त्विहरु सदस्य हुनुहुन्छ । संस्था स्थापनाको लगत्तै कोभिड १९ को माहामारीबाट समाजका बिभिन्न गतिबिधिहरुको कृयाकलापमा पारेको नकारात्मक असर जस्तै यो संस्था पनि अछुतो रहेन । त्यसैले पनि हामीले हाम्रो उद्देश्य अनुरुप काम गर्न सकेनौं । यो संस्थाको उद्देश्य भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिबृद्धि तथा जनमत सिर्जना गर्नु, समाजमा सदाचारमूलक संस्कृतिको विकास गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउने, सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य वा सेवा प्रवाहका कार्यमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पु¥याउने, भ्रष्टाचारजन्य प्रबृत्तिहरुलाइ निरुत्साहन तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कृयाशील निकायहरुसंगको एकिकृत र समन्वायत्मक सहकार्य अभिबृद्धि गर्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा आयोगलाई सहयोग पु¥याउनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक समाजको सहभागिता प्रवद्र्धन गर्नु आदि रहेको छ ।

४. भ्रष्टाचारका स—साना कुरामा समेत यो संस्थाले निगरानी गर्न सक्छ तर त्यसो गरेको पाईएन नि । भ्रष्टाचारका साना विषयचाहिं समस्या नै होइनन् त ?

यस जिल्लामा भ्रष्टाचार बिरुद्ध जे जति काम गर्नुपर्ने हो हाम्रो संस्थाकोतर्फबाट त्यति गर्न नसकिएको कुरा सांचो हो । संस्था दर्ता भएको ३ बर्ष पुग्यो तर हामी आफ्नो कार्यालय ब्यबस्थापन गर्न सकेका छैनौं । कार्यालयको लागि एउटा कोठा ब्यबस्थापनको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत जिल्ला समन्वय समितिमा समेत अनुरोध ग¥र्यौ तर कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन । संस्थाले आफ्नो कृयापलापलाई अगाडि बढाउन कतैबाट श्रोत प्राप्त हुन नसके पनि हामीले जिल्लामा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा, सेवाग्राहीहरुको सेवा प्रवाहका संन्दर्भमा प्राप्त गुनासाहरु संम्बोधन गर्ने संम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयमा गै आबश्यक सहयोग र समन्वय गर्दै आएका छौं । यहांहरु संचारकर्मी हुनुहुन्छ । भ्रष्टाचार बिरुद्ध कलम चलाउने यहांहरुको पनि दायित्व हो । यहांहरुलाइ प्राप्त जानकारी हामीलाइ पनि उपलब्ध हुन सके भ्रष्टाचारजन्य प्रबृत्तिहरुलाइ निरुत्साहन तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने कुरा पनि यहांलाइ अनुरोध गर्दछु ।

५. भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै निरिह छ भन्छन् नि । अख्तियार मात्रै पंगु भएको हो कि हाम्रो सुशासन प्रणाली नै ?

समाजमा ब्याप्त भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिगतदेखि नै सरोकारवाला निकायहरुको सहभागितामा बिभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको र हाम्रो संस्थालाई समेत यस प्रकारका कार्यक्रमहरुमा समय समयमा आमन्त्रण गर्ने गरेको छ । भ्रष्टाचारका बिरुद्धमा कानूनी कारबाही गर्ने तथा न्यूनिकरण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी रुपमा आयोगको जिम्मेवारी भएतापनि यस कार्यमा सहयोग पु¥याउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तब्य पनि हो । यस सम्बन्धी जनचेतना फैल्याउने कार्य नागरिक समाजको हो भने अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पु¥याउने कार्य सरकारको पनि हो । कारबाही हुन नसकेमा नागरिक समाजको तर्फबाट आबश्यक सहयोग समन्वय र खबरदारी समेत गर्नुपर्दछ । आयोगका कामकारबाहीहरु जनअपेक्षा अनुरुप हुन नसकेको भन्ने गुनासाहरु स्वभाविक हुन । यद्यपि आयोगका आफ्र्नै सीमा र कानूनी जटिलता एवं अड्चनहरु हुन सक्छन् । यहांले भन्नु भए जस्तो जनअपेक्षा अनुरुप मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्नु पनि प्रमुख कुरा हो ।

६. नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कानूनी पूर्वाधार त राम्रै छ नि हैन र ?

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २१ धारा २३८ र २३९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यबिधि २०७८, प्रमाण ऐन, २०३१ लगायतका अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य कानूनद्धारा प्रदत्त अधिकार बमोजिम् आयोगले काम गर्दै आएको छ । आयोगलाइ प्रदत्त कानून बमोजिमका काम कारबाही गर्न आयोगलाई समस्या देखिंदैन र गर्दै आएको पनि छ ।

७. अख्तियारको कार्यक्षमता किन खस्किंदैछ होला त ?

जनअपेक्षा अनरुप काम हुन नसकेको होला तर कामै नभएको होइन जस्तो लाग्छ । यदि संस्थागत क्षमता विकासको आवश्यकता हो भनें राज्यले पूरा गरीदिनु पर्दछ ।

८. नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि पनि सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थासँग समन्वय गर्न आवश्यक छ, होइन ?

सकेसम्म त यहांले भन्नु भए जस्तै भ्रष्टाचार निवारण गर्ने नै हो । त्यसो गर्न नसके पनि यसलाइ न्यूनिकरण गर्न हर तरहबाट आबश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने नागरिक निगरानी संस्थाको मुख्य उद्देश्य हो । के कति समन्वय र सहयोग आबश्यक पर्दछ यो आयोगको कुरा हो ।

९. भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थामा लाग्दै गर्दा तपाईंले प्रशासनको साथ कस्तो पाउनुभयो ?

यो संस्था दर्ता गर्दा नै प्रशासनको पूर्ण सहयोगमा दर्ता गरिएको हो । हाम्रा बैठकहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभा हलमा गर्ने गरिएको छ भनें बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू र जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यूलाइ आमन्त्रण गर्ने गर्दछौं । हाम्रो कार्यालय ब्यबस्थापनलाई वहांहरुले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने फेरी पनि अपेक्षा राखेका छौं । जिल्लास्थित स्थानीय पालिकाहरुले समेत यस महान कार्यमा यस संस्थालाइ आबश्यक सहयोग र समन्वय गरीदिनु हुन यहां मार्फत अपील गर्न चाहन्छौं ।

१०. अन्त्यमा पब्लिक आवाज पत्रिका तथा अनलाईन मार्फत आम नागरिकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

घुस लिने र दिने उत्तिकै दोषी हुन् । कहिं कतै भ्रष्टाचारजन्य काम भएको छ वा हुंदैछ भन्ने तपाईहरुलाइ जानकारी भएको छ भनें चुप लागेर नबस्नुस । यो काम अख्तियारको हो मलाइ के खांचो नभन्नुस् । अख्तियारले पनि कतैबाट जानकारी नभइ कसरी थाहा पाउछ र कारबाही गर्छ । तपाईले कुनै कार्यालयबाट कानून बमोजिम् पाउनुपर्ने सेवा पाउनु भएन वा सो सेवा पाउन कानूनले तोकेकोभन्दा अतिरिक्त रकम माग गरेमा नदिनुस । कार्यालय प्रमुखलाई भेटेर कुरा गर्नूस् । कानूनले नमिल्ने कामलाइ गर्न भनी जोरजुलुम नगर्नुस । भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा सहयोग पु¥याउनु आफ्नो पनि कर्तब्य भएको ठान्नुस । र अन्तमा “भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको विकास गरौं, सदाचारीलाइ स्वागत गरौं, भ्रष्टाचारीलाई बहिष्कार गरौं, भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्य, सुशासनका लागि अपरिहार्य छ भन्ने नभुलौं, एउटै उद्देश्य एउटै नारा, भ्रष्टाचारबाट छुटकारा, हामी सबैको अभिभारा हो भन्ने बुझौं भन्दै यहांको कलम भ्रष्टाचार विरुद्ध अबिरल बगीरहोस् भन्न चाहन्छु । शुभकामना अनि धन्यबाद पब्लिक आवाज पत्रिका । भ्रष्टाचार संम्बन्धी उजुरीका लागि ः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराः ०६१–५४०४५०, ५२२७०१, ५२२७०२, मोवाईलः ९८५६०८००००, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल ः हटलाईन १०७ मा सम्पर्क गरौं भन्न चाहन्छु ।