महशुल बढाउने प्रस्ताब बिरुद्ध हस्ताक्षर संकलन
वालिङ ।
७ बर्ष अगाडी विद्युत महशुल समायोजन गरेको बुटवल पावर कम्पनीले पुन महशुल बढाउन प्रस्ताब गरेपछि अहिले स्याङ्जावासी आक्रोसित छन् । कम्पनीले प्रतियुनिट ५ रुपैया २६६ पैसा घाटा देखाउदै विद्युत नियमन आयोगमा महशुल समायोजनको प्रस्ताब पेश गरेपछि स्याङ्जावासी आक्रोसित भएका हुन् । स्याङ्जावासी सगँ कुनै छलफल र सुझाव नै नलिएर आयोगलाई सिधै महशुल समायोजनको प्रस्ताब पेश गर्नु आयोग र विपिसीको कतै मिलेमतो त छैन भन्ने आशंका समेत गरिएको छ । विपिसीले हाल लिदै आएको महशुलमा झण्डै १ सय २६ प्रतिशत महशुल बृद्धि गर्न आयोगमा प्रस्ताब पेस गरेको छ ।
महशुल बृद्धिको बिरुद्ध वालिङका उद्योगी व्यवसायी र युवाहरुले हस्ताक्षर समेत संकलन गरेका छन् । अहिले सम्म यसमा सयौ व्याक्तिहरुले महशुल बृद्धि तत्काल रोक्न माग गर्दै हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ । हस्ताक्षर संकलन पछि बुटवल पावर कम्पनीमा बुझाइने युवा व्यवसायी उत्तम खनालले जानकारी दिए । खनालका अनुसार वालिङका विभिन्न ठाँउका चोक—चोकमा पुगेर हस्ताक्षर संकलन गरिएको बताए । निकै उत्साह पुर्वक नागरिकले हस्ताक्षर गरेको उनले बताए । वालिङ मोड, भुम्रे चोक, त्रियासी लगायत सबै ठाउँमा विपिसीले बढाउन लागेको महशुल बिरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गर्ने अभियान गरिएको थियो ।
बुटवल पावर कम्पनीले महशुल बृद्धिको प्रस्ताब विद्युत नियमन आयोगमा पेश गरेको थियो । आयोगले कम्पनीले पेश गरेको प्रस्ताब सम्वन्धी चैत्र १० गते आयोगकै सभाकक्ष काठमाण्डौमा सार्वजनिक सुनवाई समेत गरेको छ । काठमाण्डौमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई र महशुल बृद्धिको बिषयमा स्याङ्जाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिकदल, उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाज लगायत सरोकारवाला सबैले विभिन्न रुपमा ध्यानाकर्षण गरेका छन् । विद्युत उपभोग गर्ने जनतालाई बाहिर राखेर गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई र सोको आधारमा हुने महशुलको समायोजनले जनतामाथीको खेलवाड हुने भन्दै कम्पनी र आयोगलाई स्याङ्जावासीले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
मुलुकमा देखिएको आर्थिकमन्दीका कारण जनता मारमा परिरहेका बेला विद्युत महशुल बढाउन नहुने सुझाव स्याङ्जाका सरोकारवालहरुले दिएका छन् । आयोगले चैत्र १० गते गर्ने सार्वजनिक सुनुवाईमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सांसद, राजनीतिकदल लगायत कसैलाई पनि जानकारी नदिएको आरोप लगाइएको छ । चैत्र १० गतेको सार्वजनिक सुनुवाईमा गण्डकी प्रदेश सांसद महेश भट्टराई, सरस्वती तिवारी र गल्याङ् नगरपालिकाका नगर प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराई भने सहभागी भएको बताइएको छ । उनीहरुले काठमाण्डौमा भन्दा जिल्लामै गएर विद्युत उपभोग गर्ने नागरिकको राय, सल्लाह र सुझाव सुनिदिन आग्रह गरेका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह र विपिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तमकुमार श्रेष्ठको मिलेमतोमा विद्युत महशुल बढाउन लागिएको आरोप स्याङ्जावासीको छ । उनीहरुले सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धित् स्थानमा नगरेर काठमाण्डौमा गरिएपछि कतै मिलेमतो त हैन भन्दै शंका गरेका हुन् ।
यता विद्युत नियमन आयोगका सचिव गोर्कण राज पन्थले मिलेमतो भन्ने बिषय नभएको टिप्पणी गरे । प्रस्ताब राख्ने वित्तिकै महशुल बढ्छ भन्ने छैन उनले भने,‘स्थानीयको भावना विपरीत सत्प्रतिशत महशुल बढाउन हुदैन भन्ने आयोगले बुझेको छ ।’ जनप्रतिनिधि लगायत स्थानीयहरुकै भावना अनुरुप आयोगले निर्णय गर्नेछ उनले भने । सरकारले ल्याउने बजेटमा विद्युत महशुल घटाउने योजना ल्याइरहेका बेला महशुल बढाउनुपर्ने प्रस्ताब आउनु राम्रो नभएको उनले बताए । तथापी यस बिषयमा सकारात्मक निर्णय आयोगले गर्ने विश्वास लिन सकिने पन्तको भनाई छ । बुटवल पावर कम्पनीले स्याङ्जामा भीरकोट, वालिङ, गल्याङ् र चापाकोट नगरपालिका र पाल्पामा केही पालिकाका गरी ३९ हजार २ सय ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ । विपिसीे प्रति युनिट ११ रुपैया बनाउनु पर्ने प्रस्ताव आयोगलाई पेश गरेको छ ।
नेपाल अपडेट
-
विद्यालयको सबै कुराको जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकले लिनुपर्छ
-
‘होमस्टे’ संस्कृति र प्रकृति देखाउने माध्यम हो !
-
पालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा ध्यान दिन सुझाएका छौं
-
भीरकोट नगरपालिकाको बजेट शंसोधन गर्दै नगरसभा सम्पन्न
-
अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाबाट क्रिकेट तीन खेलाडीलाई सम्मान
-
सम्पादकीय— दीपावली २०८१ को शुभकामना
-
सम्पादकीय— स्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण कदम
-
डहरेमा ५० किलोको घण्टी
-
विपिसी अब गुणस्तर सुधारको बाटोमा छ
-
स्याङ्जाका तीन कार्यालय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रदेशमै उत्कृष्ट
प्रतिक्रिया