उपभोक्ता र कम्पनीको न्यायोचित निर्णय हुन्छ — अध्यक्ष सिंह

स्याङ्जा ।
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले उपभोक्ता र कम्पनीलाई न्यायोचित हुनेगरी निर्णय आउने बताएका छन् । कम्पनीले बार्षिक करोडौ घाटा परेको भन्दै महशुल समायोजन प्रस्ताव ल्याएपछि त्यस सम्वन्धमा आयोगले गम्भिरता पुर्वक अध्ययन गरिरहेको सिंहको भनाई छ । पव्लिक आवाज सगँ कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष सिंहले स्याङ्जावासीले काठमाण्डौमा गरेको सार्वजनिक सुनुवाई प्रति देखाएको ध्यानाकर्षणलाई गम्भिरता पुर्वक चासो दिएको बताउदै देशभरका विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको महशुल समायोजन गरिदिन माग आइरहने र आयोगमा कर्मचारीको अभावका कारण सम्वन्धित् स्थानमा जनताको राय, सल्लाह र सुझाव लिन नसकेको जिकिर गरे । आयोगले जनता मारमा नपरुन र कम्पनी पनि मारमा नपरोस भन्ने बिषयमा सचेत छौं अध्यक्ष सिंहले भने,‘कम्पनीले राखेको प्रस्ताब र जनताले दिएको सुझावलाई सुस्म अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ हाल भएको महशुल शुल्कमा १२६ प्रतिशत बढाउने कम्पनीको प्रस्ताब पुरा हुदैन उनले भने । कम्पनीले महशुल बृद्धिको माग प्रति हामीलाई दुःख लागेको छ उनले भने,‘यस्तो बेलामा हामीलाई उपभोक्ताको समर्थन चाहिएको छ ।’ तर कम्पनीलाई पनि बन्दहुने अवस्थामा पनि पु¥याउनु हुदैन सिंहले भने ।

हामीले जनताको राय सुझाव संकलन गर्न आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा जनप्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको बताए । जनप्रतिनिधिहरुले दिएको सुझावलाई हामीले शिरोधार्य मनन गरेको बताए । सार्वजनिक सुनुवाईमा एकजना प्रदेश सांसदले अलि अमानवीय तवरबाट प्रस्तुत् भएको बिषयले भने हामीलाई दुखी बनाएको बताए । को सांसदबाट अमानवीय प्रस्तुत भयो भन्ने पव्लिक आवाजको प्रश्नमा सिंहले नाम भने उल्लेख गर्न चाहेनन् । जनताको प्रतिनिधि भएपछि उहाँहरुले दिएको सुझावलाई हामीले मनन् गर्नै पर्छ उनले भने,‘सांसदको मर्यादा भुलेर गैह्रजिम्मेवार प्रस्तुतीले अलि मज्जा लागेन ।’ जे होस हामी उपभोक्ता प्रति सचेत छौ र सचेत हुनेछौं उनले भने । विद्युत महशुलमा समायोजन गर्ने बिषय अलि कठिन रहेको भन्दै उनले कतै मिलेमतोमा भएको छ भन्ने आशंका नलिन सबै पक्ष सगँ उनले आग्रह गरे । अझै सुझाव दिन पाईने समय रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले कुनै सुझाव, गुनासो छ भने आयोगको इमेलमा पठाउन पनि सबै सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया