सम्पादकीय— खरिदमा कमिसनको चक्कर
सरकारी तथा सार्वजनीक निजी साझेदार निकायको लागि कुनै पनि सरसामाग्री खरिद विक्री तथा सूचना प्रकाशन प्रशारणका लागि कोटेशन र सूचिदर्ता माग गरिन्छ । यसलाई पारदर्शीताको एउटा अभ्यास भनिन्छ । यो सार्वजनीक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार हुन्छ । सबैभन्दा सरल मुल्य कायम भएका कोटेशनका आधारमा सरसामान खरिद गर्ने र सूचि दर्ताका आधारमा सूचना प्रकाशन प्रशारण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्याङ्जामा भने त्यसको ठिक उल्टो हुने गरेको छ । सरकारी र गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले वार्षीक रुपमा करोडौँ मुल्यका कार्यालयका लागि रासन तथा फर्नीचर र स्टेशनरी खरिद गर्दा कोटेशन विनानै खरिद गरी लाखौँ रुपैयाँ हिनामिना गर्ने गरेका छन् । केही कार्यालयहरुले कोटेशन माग गरेपनि त्यो आफु अनुकुलमात्र प्रयोगमा ल्याउने गरेका छन् । हरेक पटक कार्यालयहरुले आवश्यक सरसामाग्री गरिद गर्नुपर्दा कोटेशन माग गर्नुपर्ने भएपनि कार्यालयकै प्रमुख र लेखा अधिकृतको मनोमानीका आधारमा सरसामान खरिद हुनेगरेको फर्निचर तथा स्टेशनरी व्यावसायीको आरोप छ । जसका कारण सबैभन्दा साना सामाग्री खरिदमा ठुलो रकम हिनामिना हुने गरेको प्रष्ट हुन्छ । धेरै संस्थाले कोटेशनका लागी फर्म माग गर्छन् तर कहिल्यै खोलेको दोखाउँदैनन् । कसको कम रेटमा परेको छ, कसैलाई थाहा हुन्न ।
जिल्लाको फर्महरु कोटेशन प्रकृयाका लागि मात्र प्रयोग गर्छन् । अन्तमा समान खरिद भने आफुहरुलाई भारी कमिसन कसले दिन्छ उसैकहाँबाट लिन्छन् । धेरैजसो कार्यालयहरुले जिल्लाबाहिर आफन्तको फर्म खोजेर समेत सामाग्रीहरु ल्याउने गरेको त्यही कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको भनाई छ । यसरी कोटेशन बेगर सरसामाग्री खरिद गर्दा दश रुपैयाँ पर्ने सामानको मुल्य १५ रुपैयाँ बनाउने तर किन्दा ८ रुपैयाँमानै खरिद गरी सात रुपैयाँ सोही कार्यालयका प्रमुख र लेखाफाँटका व्यक्तिहरुले हात पार्ने गरेका छन् । कोटेशन नहुँदा दुई सय प्रतिसतसम्म मुल्य वृद्धिगरेर सामान खरिदको विल बनाएर हिनामिना गर्ने गरीएको छ । यो बेथिति जिल्लाका सरकारी र निजी दुबै कार्यालयहरुमा देखा परेका छन् । सरकारी कार्यालयहरुले विभिन्न सामाग्री खरिदमा कमिशन खोज्दा जिल्लाभित्रको व्यापार घटेको छ ।
ति कार्यालयहरुले बाहिरबाट सामाग्री खरिद गरेपछि स्थानीय उद्योग तथा व्यावसाय संचालकहरु सामान बेच्नबाट बञ्चित भएका छन् । बोलपत्र आह्वान बिना नै बाहिरी जिल्लाबाट सरकारी कार्यालयहरुले आवश्यक सामाग्री खरिद गरेको पाईएको छ । यसमा कर्मचारी देखि जनप्रतिनिधि सम्मको मिलेमतो देखिन्छ । जिल्लाका ११ वटा पालिका कार्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयहरु सबैले करोडौं मूल्य बराबरको सामान खरिदका लागि जिल्ला बाहिर जाने गरेको पाईएको छ । जिल्लाभित्रै सामान खरिद गर्दा मोटो रकम कमिसन माग गरेका समाचार पनि आएका छन् । स्थानीय उद्योग व्यावसायीहरुले जिल्लाभित्रै कारोबार हुनुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीय व्यावसायीहरुले तिरेको करको सम्मान गर्दै सामाग्री खरिदमा पनि स्थानीय व्यावसायीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अन्यथा कमिसनको चक्करमा सधैं बेथिति बढ्नेछ ।
प्रतिक्रिया