मापदण्ड विपरित भुक्तानीमा मनपरि

स्याङ्जा ।
स्याङ्जाका अधिकांश स्थानीय तहले कार्यविधिलाई लत्याउँदै मापदण्ड विपरित काम गरिरहेका छन् । दरबन्दी बेगर कर्मचारी नियुक्ति गरी तथा सहयोगका नाममा लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले दरबन्दी वेगर कर्मचारी नियुक्ति गरि तलब भुक्तानीमा मनपरि गरेको देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय, काठमाडौंले सार्वजनिक गरेको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पालिकाले स्वीकृति दरबन्दी वेगर १२ जना कर्मचारी नियुक्ति गरि वार्षिक ३२ लाख ६७ हजार ३० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी कर्मचारी तथा सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने तथा उपदफा (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, माली, बगैचे, चौकीदार, कार्यालय सहयोगी आदिको पद बाहेक अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपुर्ति गर्न नसकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
यस सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४÷१२÷१४ मा जारी गरेको स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७४ मा स्वीकृृत दरवन्दी भन्दा बाहिर अन्य रुपमा कर्मचारीहरु राखी तलब भत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने र त्यस्तो प्रचलित कानुन विपरित हुने हुँदा भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुल उपर हुने व्यहोरा उल्लेख छ । तर पालिकाले स्वीकृत दरवन्दी वेगर १२ जना कमचारी नियुक्ति गरी वार्षिक ३२ लाख ६७ हजार ३० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । ऐन अनुसार करारमा राख्न नपाउने अवस्थामा करारमा कर्मचारी राख्ने कार्य उचित देखिएन् । पालिकाले नियुक्ति गरेको कर्मचारीमा कम्युटर अपरेटर ३ जना, शिक्षा सहजकर्ता १ जना र सहायक कम्प्युटर अपरेटर ८ जना रहेका छन् ।
त्यसैगरी कालीगण्डकी गाउँपालिकाले करारको कर्मचारीलाई रासन भत्ता वितरण गरेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले त्यस्तो गर्न नमिल्ने बताएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७४÷१÷२५ को पत्रानुसार सेवा करारमा कार्यरत स्वीकृत दरवन्दीभित्रका कर्मचारीहरुलाई सुरु तलब पोशाक तथा चाडपर्वको रकम मात्र दिन मिल्ने उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारबाट जारी भएको सार्वजनिक खर्च मितव्यायिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ६ मा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई साविकमा प्रदान गरिदैँ आएको पोशाक खर्च, महङ्गी भत्ता र स्थानीय भत्ता बाहेकका अन्य कुनै पनि प्रकारका विशेष भत्ता प्रदान गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । पालिकाले करार सेवामा कार्यरत ३ जना नगर प्रहरीलाई शुरु तलव स्केलका अतिरिक्त मासिक रुपमा २२ हजार ५ सय का दरले वार्षिक २ लाख ७० हजार खाद्यान्नवापत भुक्तानी गरेको देखिन्छ । पालिकाले मापदण्ड विपरित भत्ता दिने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ भनिएको छ ।
यसैगरि भीरकोट नगरपालिकाले मापदण्ड विपरित विभिन्र व्यक्तिहरुलाई निर्माण सामाग्रीदेखि अन्य शिर्षकमा रकम बाँडेको पाइएको छ । महालेखापरिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन २०७८÷०७९ मा पालिकाले स्पष्ट प्रयोजन समेत नखुलाई विभिन्र व्यक्तिलाई ३४ लाख ३४ हजार ६ सय ७० सहायता वितरण गरेको औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेका बाहेक कुनैपनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता र अनुदान नदिन र तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेर मात्र क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता तथा औषधी खर्च बापत आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्छ । तर नगरपालिकाले आर्थिक सहायता वितरण गर्नुपूर्व आर्थिक सहायता मापदण्ड एवं कार्यविधि तयार नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सहायता पाउने व्यक्ति तथा संस्थाको अभिलेख राखी एउटै व्यक्ति वा संस्थालाई दोहोरो सहायता उपल्बध गराउन नहुने व्यवस्था सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा उल्लेख छ । साथै उपरोक्त व्यवस्था प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सबै कार्यालयहरु, पदाधिकारी एंव कर्मचारीहरुले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।” महालेखाले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने भएकाले यस्ता प्रकृतिका खर्चमा कटौती गर्नुका साथै तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र औषधी उपचार खर्च गर्न पालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया