पछाडी हट्यो नियमन आयोग— विपिसीको विद्युत् महशुल तत्काल नबढ्ने

श्रीकृष्ण सिग्देल,
स्याङ्जा ।
नयाँ आर्थिक बर्षबाट विद्य्त् महश्ल समायोजन गरिदिन गरेको प्रस्ताबमा कुनु सुनुवाई नहुने भएको छ । बुटवल पावर कम्पनीले आँधीखोल जलविद्युत उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित् विद्युत्को महशुल समायोजन गर्न गरेको प्रस्तावमाथी हाललाई सुनुवाई नहुनेगरी थन्किएको हो । बुटवल पावर कम्पनीले विद्युत नियमन आयोगमा विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा घाटा भएको प्रतिवेदन पेश गर्दै महशुल समायोजन गरिदिन प्रस्ताव पेश गरेको थियो । विद्युत महशुल बढाउन उचित छ या छैन भनी आयोगले २०७९ चैत्र १० गते काठमाण्डौंमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने भन्दै सार्वजनिक सुचना जारी गरेको थियो । तर उक्त सार्वजनिक सुनुवाईमा स्याङ्जावासी उपभोक्ता भने खबर बिहिन थिए । समाचार बाहिर आएपछि विद्युत महशुल बृद्धि नगर्न यहाँका जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता, राजनीतिकदल र नागरिक समाजले चर्को बिरोध गरेका थिए ।

विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको चर्को दवाव र बुटवल पावर कम्पनीले वितरण गरेको प्रशारणमा केही त्रुटी देखिएपछि हाललाई महशुल समायोजन गर्न नसकिने निष्कर्ष आयोगले निकालेको बताएको छ । आयोगका सचिव गोर्कण पन्थले अहिले बुटवल पावर कम्पनीले पेश गरेको महशुल बृद्धिमा सुनुवाई नभएको बताए । जनप्रतिनिधि र उपभोक्ताको चर्को दवाव आयो उनले भने,‘आयोगले यसबारे अनुसन्धान गर्दा बढाउनु पर्ने देखेन र हाललाई स्थगित भएको छ ।’ कम्पनीलाई केही घाटा देखिएपनि जनताको गुनासो अनुसार आयोगले अहिलेले विद्युत महशुल समायोजनमा साथ दिन सकेन उनले भने । महशुल बृद्धि गर्ने बिषय सार्वजनिक गर्न नसकिएको समेत उनले जानकारी दिए ।

विपिसीले विद्युत प्राधिकरणलाई बेच्न खोजिरहेको छ सचिव पन्थले भने,‘यो प्रक्रिया पनि छलफलकै क्रममा छ ।’ यो बर्ष स्याङ्जाका उपभोक्ताले पुरानै महशुल तिर्न पाउने वातावरण सिर्जना भएको छ उनले भने । आयोगले दिएको जानकारी अनुसार आँधीखोला जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित महशुल हाल नबढ्ने भएको छ । बुटवल पावर कम्पनीले उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी विद्युत महशुल बढाउने तयारी सफल हुन सकेन ।

२०७३ साल साउनदेखी लागुहुने गरी नयाँ विद्युत महशुल लागु गरेको कम्पनीले झण्डै ७ बर्षको अवधीमा घाटा भएको बहानामा पुन विद्युत महशुल बढाउने तयारीमा लागेको थियो । प्रति युनिट २ रुपैया तिर्दै आएका उपभोक्ताले ०७३ सालदेखी नयाँ महशुल निर्धारण गर्दा प्रति युनिट औषधमा न्युनतम ५ रुपैया ८०७ पैसा तिर्दै आएका थिए । कम्पनीेले आयोगलाई औषतमा प्रति युनिट ५ रुपैया २६६ पैसा घाटा हुदै आएको जनाउदै यो घाटा परिपुर्ति गर्न ५ रुपैया २६६ पैसा बढाउन पर्ने प्रतिवेदन आयोगमा बुझाएको थियो ।

कम्पनीले आँधीखोलाबाट ९.३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै आएको छ । स्याङ्जाका भीरकोट, वालिङ, गल्याङ र चापाकोट नगरपालिका र पाल्पाका केही पालिकाका ३९ हजार २ सय सेवाग्राहीले यो विद्युत उपभोग गर्दै आएका थिए । यसका लागि ३ करोड ४३ लाख युनिट विद्युत खपत हुने कम्पनीले जनाएको छ । आयोगले कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेकै आधारमा महशुल समायोजन गरिदिएको भए विद्युत प्राधिकरणकै शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो । तत्कालिन अवस्थामा संघिय सांसद, गण्डकी प्रदेशका सांसद र स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरु सहित उपभोक्ताले पनि चर्को बिरोध गरेका थिए । यो आर्थिक बर्षका लागि चर्को महशुल तिर्नबाट बचेका उपभोक्ताहरु अर्को आर्थिक बर्षबाट भने कस्तो अवस्था आउने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यस बिषयमा उपभोक्ताहरु, यहाँका जनप्रतिनिधिहरु चनाखो भइरहेनुपर्ने अवस्था छ ।

 

प्रतिक्रिया

सबै

रङ्गोत्सवको अवसरमा ४० प्रतिशतसम्म छुट

सबै

रङ्गोत्सवको अवसरमा ४० प्रतिशतसम्म छुट

नेपाल अपडेट

MENU