विवादमा तानिदै शैक्षिक धरोहर वालिङ क्याम्पस

श्रीकृष्ण सिग्देल,
(वालिङ) स्याङ्जा ।

स्याङ्जाको वालिङ बहुमुखी क्याम्पसमा संचालक समितिले आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेको दुईमहिना पुगेको छ । आर्थिक संकटकालमोचनका लागि बनेको कार्यदलले २४ बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा तत्कालका लागि क्याम्पसको समस्या हलहुने सुझाव पेश गरेको छ । कार्यादलले दिएको सुझाव प्रतिवेदनले प्रध्यापकको सेवासुविधा कटौतीलाई प्रथामितामा राखेको छ । झण्डै डेढमहिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमाथी दफावार सुझाव र छलफल लिएर कार्यन्वयन गर्ने भन्दै बिहिवार बसेको वालिङ क्याम्पसको संचालक समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

क्याम्पस विगत बर्षदेखी नै घाटामा संचालन हुदै आएको क्याम्पसको आर्थिक तथ्याङकले देखाउछ । आर्थिक घाटा हुँदाहुदै पनि संचालक समिति र क्याम्पस प्रशासकले गहिरो अध्ययन र छलफल नगरिदिदा शैक्षिक धरोहरको रुपमा रहेको क्याम्पसले आर्थिक संकटको सामना खेप्न बाध्य भएको छ । क्याम्पसको विद्यान विपरीत संचालक समितिले निर्णय गर्ने, क्याम्पसको आर्थिक अवस्थाको बारेमा क्याम्पस प्रशासनले सहि सुचना प्रवाह नगर्ने, विद्यार्थी संख्या घट्दोरुपमा जानथालेपछि त्यसको लेखाजोखा नगर्ने र अनुदानबाट आउने रकमलाई समयमै फलोअप गर्न नसक्ने लगायत धेरै कारणहरुले गर्दा क्याम्पस आर्थिक धरासायी बन्ने बाटोमा लागेको तथ्याङकले देखाउछ ।

शैक्षिक संस्थाको रुपमा भन्दा पनि राजनीतिक गर्ने थलोको रुपमा संचालक समिति र क्याम्पस प्रशासन लाग्दा क्याम्पसको मुुख्य आयश्रोतको रुपमा रहेको विद्यार्थी संख्या बढाउने तर्फ चासो नदिएको देखिन्छ । विद्यार्थी संख्याको आधारमा प्रध्यापक नियुक्ति गर्ने भन्दा पनि कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउने जस्ता निर्णयहरु गरेर अगाडी बढेको तथ्यले देखाएको छ । संचालक समितिको भद्रगोल निर्णय र बिना अध्ययन नगरी क्युएए ल्याउने प्रयत्नले पनि क्याम्पसमा अर्को आर्थिक संकट परेको देखिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिनु क्याम्पसको दायीत्व भएपनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रध्यापक नियुक्ति भन्दा पनि आफु अनुकुल हुनेगरी प्रध्यापक नियुक्तिले पनि क्याम्पसमा अर्को क्षती पुगेको तथ्यले देखाउछ । २०५७ सालदेखी क्याम्पस संचालक समितिले गरेका निर्णयहरु हेर्दा क्याम्पसको हितमा भन्दा पनि व्याक्तिको हितमा निर्णयहरु भएका देखिन्छन् । त्यसले के बुझाएको छ भने क्याम्पस संचालक समिति र क्याम्पस प्रशासन कति गैह्र जिम्मेवार रहेछन् भन्ने बुझिन्छ ।

क्याम्पसलाई सुधार गर्न विगतका संचालक समितिले पनि गरेका गलत निर्णयहरु सार्वजनिक गरी आत्मआलोचना गर्दै सर्वदलिय छलफल चलाउनु आवश्यक देखिएको छ । क्याम्पसको आर्थिक अवस्था नहेरी डेढबर्ष अगाडी देखिको तलव सुविधा दिने निर्णय, अध्ययन बिदाका लागि प्रध्यापकलाई आर्थिक सहयोग गर्ने लगायतका निर्णयहरु हाल आएर आर्थिक संकटको अर्को बाधक बनेको तथ्याङकले देखाउछ । अव विगतलाई सम्झेर भन्दा पनि क्याम्पसको आगामी सफलताको बाटोमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने तर्फ छलफल हुनुजरुरी रहेको बताउछन् क्याम्पस संचालक समितिका अध्यक्ष हुमकान्त कोइराला ।

हामीले बनाएको कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न सकेमा क्याम्पसको यो संकट हट्नेमा संचालक समितिका अध्यक्ष कोइराला विश्वस्थ छन् । कार्यदलले शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक लगायत क्याम्पसको सबै गतिविधि अध्ययन गरेर ल्याएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्नुपर्ने धारणा उनको छ । तलब र समय समायोजन गर्न सकेमा मात्रै अहिलेको संकट समाधान गर्न सकिने अध्यक्ष कोइरालाको भनाई छ । कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदनले दिर्घकालिन समस्या समाधान हुन्छ भन्ने पब्लिक आवाजको प्रश्नमा अध्यक्ष कोइरालाले भने,‘केहीहद सम्म दिर्घकालिन पनि यो प्रतिवेदनले सघाउछ तर तत्कालको समस्याका लागि भने यो प्रतिवेदनले सहयोग गर्छ ।’ अब क्याम्पस बनाउने हो भने कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदनलाई कार्यन्वयन गर्न सबैले सहयोग गरौ उनले भने ।

कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत सार्वजनिक नगरी, यहाँका स्थानीय राजनीतिकदल सगँ परामर्श नगरी संचालक समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ । संचालक समितिको मात्रै परामर्श गरेर कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदन माथी निर्णय गर्दा क्याम्पस विवादमा तानिने संकेत देखिएको छ । देशकै जेठो सामुदायीक क्याम्पस आर्थिक संकटपछि देखिएको बिषयले विवाद उत्पन्न गराउने तर्फतिर भन्दा पनि समस्या समाधान गर्ने तर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । वालिङ मात्रै नभएर स्याङ्जाकै गहना र पहिचानको रुपमा रहेको क्याम्पसलाई गम्भिररुपले संचालक समितिले विवादरहित बाटोबाट समस्या समाधानमा पहल गर्नु जरुरी रहेको छ ।

के छ कार्यदलको प्रतिवेदनमा

२०८० बैशाख २३ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले क्याम्पसमा देखिएको आर्थिक समस्यालाइृ मध्यनजर गरेर आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । कात्र्तिक मसान्त सम्मका लागि आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्ने निर्णय सगै यसको समस्या समाधानका लागि एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संचालक समितिका सदस्य डा.अच्युत शरण अर्यालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वित्तिय समस्या समाधान समिति गठन गरेर कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले झण्डै डेढमहिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएको छ । प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी प्रध्यापक, कर्मचारीको तलब र समयलाई समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

२४ बुँदामा निष्कर्ष सहित कार्यदलले विद्यार्थीको शुल्कमा १५ प्रतिशत शुल्क बृद्धि गर्ने, तलब सुविधा कटाई पिरियडको ५५ सय दिनुपर्ने, स्थायी प्रध्यापक र कर्मचारीलाई २० प्रतिशत तलब घटाई दिनुपर्ने, क्याम्पसका कार्यरत उमेरहद नाघेका, तिोकिएको जिम्मेवारी प्रदान गर्न असहज भएका करार कर्मचारीलाइृ साउन १ गतेबाट म्याद नथप्ने, विद्यार्थी संख्या कम हुँदा घाटामा गएको तथ्याङ्कमा गम्भीर अध्ययन गरी फेजआउट गर्नुपर्ने प्रध्यापकलाई ३ बर्ष बेतलबी अध्ययन विदा दिने, निर्माण सम्पन्न भएका भवनहरुको सटर भाडामा लगाउन पहल गर्ने लगायतका सुझावहरु पेश गरेको छ ।

अब प्रध्यापकलाई नियुक्ति दिदा विद्यार्थीको संख्याको आधारमा सर्त राखेर दिने, आर्थिक सुदृढिकरणका लागि स्थायी कोषको व्यवस्था गर्ने र आर्थिक संकट मोचनका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकार आदी निकायसगँ अनुरोध गर्ने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।

श्रमजिवी माथीको प्रहार ः प्रध्यापक संघ
वालिङ बहुमुखी क्याम्पस प्रध्यापक संघ इकाईका अध्यक्ष यामबहादुर कुँवरले कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनमा असहमति भएको जनाएका छन् । संचालक समितिको बैठकमा प्रध्यापक संघबाट अध्यक्षले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था भएअनुसार कुँवरले बैठकमा कार्यदलले ल्याएको यो प्रतिवेदन नसच्चिएमा लागु हुन नसक्ने चेतावनी दिएको बताएका छन् । यो प्रतिवेदन पुर्वग्राही तवरबाट आएको छ उनले भने,‘श्रमजिवी माथी तानाशाही शैलीमा आक्रमण गर्न खोजिएको छ ।’ त्यसैले यो लागु हुदैन र हुन दिदैनौं उनले भने ।

पहिला त यो कार्यदल पुर्वाग्राही तवरले बनेको छ । कसलाई के गर्ने भन्ने तवरबाट कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । अबलम्वन गर्नुपर्ने विधि र प्रक्रिया समेत यो कार्यदलले अपनाएको छैन त्यसैले श्रमजिवीहरु माथी लक्षित गरी बनाइएको प्रतिवेदन प्रध्यापकहरुलाई मान्य छैन कुँवरले भने । क्याम्पसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पनि छ त्यसका लागि व्यापकरुपले यहाँका राजनीतिकदल, नागरिकसमाज, आजिवन सदस्यहरु सगँ छलफल गर्नु आवश्यक छ । साधरणसभाबाट समेत म्यान्डेट नलिई तानाशाशही शैलीमा संचालक समितिले आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्नु नै अबैधानिक भएको कुँवरले बताए । जवरजस्त लागु गर्न खोजिएर प्रध्यापक संघ जस्तोपनि कदम चालन बाध्य हुन्छ उनले चेतावनी दिए ।

नेपाली काँग्रेसको ध्यानाकर्षण
वालिङ बहुमुखी क्याम्पसमा देखिएको आर्थिक संकटकालको बिषयमा नेपाली काँग्रेसले ध्यानाकर्षण गरेको जनाएको छ । क्याम्पस संचालक समितिले लगाएको आर्थिक संकटकाल क्याम्पसको विद्यानसम्मत नभएको भन्दै नेपाली काँग्रेसले यस बिषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । सर्वदलिय बैठक र बिषेश साधरणसभा बोलाएर आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्नुपर्नेमा संचालक समितिले विद्यान भन्दा बाहिर गएर गरेको निर्णयमा शंका उब्जेको नेपाली काँग्रेस वालिङ नगर सभापति नेत्रप्रसाद पाण्डेले बताए ।

क्याम्पसलाई आर्थिक संकटको भार देखाएर क्याम्पसको हित विपरीत कार्य गरिदै छ भन्ने हाम्रो ठहर हो उनले भने,‘क्याम्पस विधि र विद्यान अनुसार चलोस भन्ने काँग्रेस चाहान्छ ।’ संचालक समितिले हामी बाहेक क्याम्पस बनाउने कोही छैन भन्ने महत्वकांक्षा देखाएर मनपरी निर्णय गर्ने अधिकार छैन उनले भने । यस बिषयमा नेपाली काँग्रेसका जिल्ला, क्षेत्र, प्रदेश र नगर समितिले संचालक समितिसगँ छलफल गर्ने समेत उनले बताए । क्याम्पस संचालक समितिलाई प्रजातन्त्रिक प्रध्यापक संघ र विद्यार्थी संघले बुझाएको विज्ञप्तीका बिषयमा सम्बोधन नभए नेपाली काँग्रेसले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने सक्ने पाण्डेले संकेत दिए ।
क्याम्पस संचालक समितिले कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनका बिषयमा बैठक सम्पन्न गरेलगत्तै नेपाली काँग्रेस वालिङ नगर समितिको अगुवाईमा प्रदेश, क्षेत्र र जिल्ला तहका नेताहरुको बैठक भएको बताइएको छ । बैठकले आर्थिक संकटकाल घोषणा गरी क्याम्पसलाई बनाउने भन्दा पनि बिगार्ने तर्फ उन्मुख हुन थालेको भन्दै गम्भीर छलफल गरेको जनाएको छ ।

 

प्रतिक्रिया

सबै

स्याङ्जाको विकासमा समाज नै बाधक ः सांसद थापा

सबै

स्याङ्जाको विकासमा समाज नै बाधक ः सांसद थापा

नेपाल अपडेट

MENU