‘वालिङलाई प्रविधिमैत्री पालिका बनाउँदै छौं’

तेजराज शर्मा,
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,
वालिङ नगरपालिका, स्याङ्जा ।

वालिङ नगरपालिका स्मार्ट सिटीको अवधारणामा अगाडी बढेको नगरपालिका हो । नेपाल सरकारबाट वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गरिने भनी घोषणा गरिएकोले स्थानीय सरकार पनि सो परिकल्पनालाई साकार बनाउन लागि परेको छ । नगरपालिकाको बजारक्षेत्रलाई स्मार्ट सिटी तथा गाँउहरुलाई स्मार्ट भिलेजहरु बनाई स्मार्ट वालिङ बनाउने योजना रहेको छ । हाल सो पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तेजराज शर्मा हुन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग पालिका केन्द्रित रहेर पब्लिक आवाज पत्रिकाका सम्पादक अमृत अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

१. जनताको सरकार भनेर चिनिने तपाईको स्थानीय तहले विकास निर्माण र सेवाप्रवाहलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून अनुसार स्थानीय तहको मूख्य भूमिका भनेको विकास निर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाह तथा जनताको घरदैलो नजिकको सरकारको रुपमा राज्यको सबैभन्दा तल्लो र अग्रपंत्तिको सरकारको रुपमा रहेर काम गर्ने हो । यि सबै कामलाई पालिकाले सामान्य रुपमा अगाडि बढाइ रहेको अवस्था छ ।

२. बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?

बजेट नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि मैले व्यक्तिगत रुपमा योजना बनाउने भन्दा पनि कार्यपालिकाको गत असार २५ को बैठकले नगरपालिकाको वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । जस अनुसार चालु आ.व.को पहिलो चौमासिक भित्रै योजनाको लागत अनुमान तयार गर्ने, उपभोक्ता समितिलाई योजना कार्यान्वयन सम्बन्धि तालिम दिने र योजना सम्झौता गर्ने, दरभाउ पत्र र बोलपत्रको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने योजनाको बोलपत्र सूचना प्रकाशन गरि ठेक्का सम्झौता गरेर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना तिर हतार हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने हाम्रो पालिकाको सोच÷योजना छ । त्यसमा सम्पूर्ण नगरबासी तथा उपभोक्ताहरुको पनि साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।

३. तापईको स्थानीय तहलाई नमूनायोग्य बनाउन विशेष कुनै कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ ?

हाम्रो पालिका हाल नै आफैमा नमुना योग्य छ जस्तो लाग्छ र आम राष्ट्रिय बुझाई पनि त्यही छ । त्यसकै कारण हाम्रो पालिकाको असल अभ्यास सिकाइको लागि विभिन्न व्यक्ति र समूहहरु अध्ययन, अवलोकनको लागि आइरहेको अवस्था छ । हाल पालिकाको जुन उचाइ र विरासत छ त्यसलाई कायम राख्दै थप इट्टा थप्ने हाम्रो प्रयास रहेको छ । जसको लागि चालु आव मा आन्तरिक आय उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गरि पालिकाको विकासलाई थप गति दिने योजना छ ।

४. जनप्रतिनिधिहरु बिकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन स्थापित गराउन कत्तिको संवेदनशील भएको पाउनुभएको छ ? यस विषयमा प्रशासनिक नेतृत्वको हैसियतले उहाँहरुसँग कसरी सहकार्य गरिरहनु भएको छ ?

पालिकाको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनको लागि जनप्रतिनिधिज्यूहरु अत्यन्त संवेदनशिल भएको पाएको छु । सेवाग्राहीको सहजिकरणको लागि जनप्रतिनिधिहरु आफै नै सक्रिय भएर लाग्नु भएको मैले पाएको छु । कतिपय कामको कर्मचारीले शाखाबाट प्रशासनिक प्रकृया पु¥याउदै गर्दा समेत उहाँहरुले के कसो भयो भनेर चासो राखेको समेत हामीले पाएका छौ । त्यसको अनुभूति सायद सेवाग्रहीले पनि गर्नु भएको हुनुपर्छ । हामी कर्मचारी व्यवसायिक भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । हाम्रो कार्य जिम्मेवारी अनुसार जनप्रतिनिधिले नीति निर्माण गर्ने र कर्मचारीले इमान्दार भएर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । जनप्रतिनिधिले गरेका नीति निर्माण र निर्णयलाई हामीले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेका छौँ । यसको अनुभूति, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण जनप्रतिनिधिज्यूहरुबाट यहाँले लिनु भएमा अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । तैपनि पालिकाको उद्देश्य प्राप्ति र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको लागि हामी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एउटै डुंगाका यात्री झै सामूहिक भावनाका साथ सहकार्य गर्दै अगाडि बढेका छौँ ।

५. जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बीचमा नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ, जहाँ एउटा बिना अर्कोले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकिदैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सामूहिक भावनाले ओतप्रोत भै काम गर्नुपर्छ । (संघे शक्ति, कलि युगे) समूहमा नै शक्ति हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्दछ । जस्तै अंगुरको दाना झुप्पोमा रहदा सम्म त्यसको मूल्य ३०० रुपयाँ प्रति के.जी. हुन्छ भने त्यही दाना झुप्पो वा समूहबाट झर्दा वा अलग हुँदा त्यसको मूल्य प्रति के.जी. ३० रुपयाँमा झरेको तपाई हामीले अनुभूति गरेकै छौँ त ।

६. विकास निर्माणमा जनसहभागिता कत्तिको पाउनु भएको छ ? जनसहभागीता जुटाउन के कस्ता योजना र कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ ?

विकास निर्माणमा जनसहभागिता जुटाउनु अहिले चुनौतिपूर्ण छ । हिजो आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता जनतामा थियो । राज्यले गरेको लगानिमा जनसहभागिता उत्साहाजनक थियो । वर्षा ऋतुपछि आफू हिँड्ने बाटो समूदाय आफैले खन्ने, सफा गर्ने गर्थे । मैले कुनै जिल्लामा काम गर्दा यहाँ सम्म कि खेत नै नभएको व्यक्तिले कुलोको काममा झारा तिर्न गएको भेटेर तपाई त नआए पनि हुन्थ्यो नि भन्दा कुलोको पानीले धान रोप्ने मेरो खेत नभए पनि मेरो लागि केही पर्दा समुदायले मलाई सहयोग गर्छ । त्यसैले म समुदाय भन्दा अलग हुन चाहन्न भन्ने जवाफ पाएको थिए । तर त्यो भावनामा अहिले ह्रास आएको अनुभूति यहाँले पनि गर्नभएको होला । यसमा सुधार ल्याउन र जनसहभागिता जुटाउन जनसहभागिताको कामको छुट्टै स्टिमेट गर्ने, जनसहभागिता वापतको रकम उपभोक्ताले समितिको खातामा अग्रिम जम्मा गरेर योजना संझौता र कार्यान्वयन गर्ने, आम जनता स्वयं सचेत हुने, पालिकाले अनुगमनलाई प्रभावकारी गराउने गरेर सुधार गर्न सकिन्छ । अहिले त उपभोक्ताले योजना संझौता गरेर निर्माण व्यवसायीलाई काम गराएको भन्ने सम्म सुनिएको छ । यसमा सुधार ल्याउन सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ ।

७. तपाईको स्थानीय तहमा बेरुजु र सार्वजनिक खरिदको अवस्था के कस्तो छ ? बेरुजु घटाउन कतिको सफल हुनुभएको छ ?

राष्ट्रिय स्तरमा नै हाल विधिको शासन र आर्थिक अनुशासन कमजोर छ । जसका कारण बेरुजु बढ्दो छ । हाम्रो पालिका पनि यसबाट अछुतो छैन तैपनि हाम्रो पालिकाको बेरुजु हाम्रो कुल बजेटको सीमा भित्रै छ । हाम्रो पालिकाको कुल बेरुजु ६ करोड ५१ लाख ६० हजार छ । सार्वजनिक खरिदमा हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुसार नै गरेका छौँ । हाम्रा अधिकांश बस्तु तथा सेवा खरिद विद्युतिय बोलपत्रको माध्यमबाट नै गरेका छौँ । जसको जानकारी यहाँहरुलाई पनि छ । बेरुजु घटाउनको लागि ऐनको पालन गरेर मात्र खर्च गर्ने, मापदण्ड बिनाका खर्च नगर्ने, आर्थिक वर्षको अन्तमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रकृतिलाई रोक्दै सबै चौमासिकमा सन्तुलित रुपमा खर्च गर्ने, खरिदका सबै प्रकृया पुरा गरेर मात्र खर्च लेख्ने गरेका छौँ । जसका कारण निश्चित रुपमा बेरुजु घट्ने विश्वास लिएका छौँ । म आएको ४ महिना मात्र पुरा भएको, लेखा परीक्षण भैनसकेको कारण बेरुजु घटाउन सफल वा असफल भैसक्ने बेला भैएको छैन ।

८. काम गर्दाका समस्याहरु के के छन् ? साधन स्रोत, जनशक्ति विकास र प्रविधिमा पहुँचको अवस्था कस्तो छ ?

समस्या बिनाको त सायद अहिले कुनै क्षेत्र नै छैन होला ? समस्याकै बीचमा रहेर समाधानका उपायहरु खोज्दै जाने हो । तैपनि यहाँ समाधान गर्न नसक्ने वा सम्हाल्न नै नसक्ने खालका समस्या छन् र आउलान जस्तो लाग्दैन । समस्या भनौ कि वा अभ्यासको कमि भनौ मैले महसुस गरेको यहाँको समस्या भनेको योजना संस्कृतिको कमि देखेँ । बाह्रै महिना, वा ३६५ दिन नै जसो योजना÷बजेटको माग गर्दै सेवाग्राही पालिकामा आएको पाएँ । वास्तवमा पालिकाले असार मसान्तमा आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेट पास गरेर योजनाको रातो किताब प्रकाशन गरेपछि हामीले पूर्व अनुमान र आंकलन गर्न नसकेका, आकस्मिक रुपमा भैपरी आउने र विपदजन्य घटना जसको तत्काल सम्वोधन नगरेमा ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति र विपद निम्तिन सक्ने अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा रातो किताब बाहिर गएर हामीले योजनाको कल्पना समेत गर्न हुँदैन । तर यहाँ वस्ति स्तरमा योजना संकलन÷छनौटको भेला भैरहेको समयमा समेत योजना माग्न वडा र पालिकामा आइरहेको अवस्था देखियो । बाह्रै महिना योजना मागको फाइल आउँदा सभाले स्वीकृत गरेका रातो किताबका योजना कार्यान्वयनमा नै ढिलासुस्ति हुन पुगेको जस्तो लाग्छ । जनचाहना असीमित छन्, स्रोत साधन सीमित छ । सीमित स्रोत साधनबाट जनताका असीमित आकांक्षा सम्वोधन गर्न निश्चित रुपमा चुनौतिपूर्ण छ । अनिवार्य दायित्व बाहेक हामीले पालिकाको प्राथमिकताको क्षेत्रमा निशर्त खर्च गर्न पाउने रकम भनेको वार्षिक लगभग १५ करोड मात्र हो, जसले १४ वडाका ५० हजार जनताको आकांक्षा सम्वोधन गर्नुपर्ने चुनौतिपूर्ण अवस्था छ । वार्षिक १५ करोडबाट कति काम गर्न सकिन्छ यहाँ समेत जानकार हुनुहुन्छ । १५ करोड भनेको वर्तमान लागत र मापदण्ड अनुसार २.५ किमी पक्की बाटो निर्माण गर्न मात्र पुग्ने रकम हो । आम बुझाई स्थानीय तहमा धेरै पैसा छ जे मागे पनि पाइन्छ भन्ने गलत धारणा छ । अधिकांशले पालिकाको स्रोत साधनमा दाता बन्न खोज्ने, सेवा प्रदायक हुन खोज्ने, सेवाभन्दा व्यापारको भावना राख्ने प्रवृत्ति छ । जनशक्तिको अवस्था सामान्य नै छ । हाम्रा काम कारबाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग उत्साहजनक नै छ । हाम्रा अधिकांश शाखाका कामहरु सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिरहेका छौँ ।

९. स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्रिय सरकारसँग अन्तरसम्बन्ध कसरी स्थापित गरिरहेको छ ?

नेपालको संघियताको मोडल नै सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएको हुँदा संविधानको त्यही भावना अनुरुप अन्तर सम्बन्ध स्थापित गरीरहेका छौँ ।

१०. प्रदेश सरकार र केन्द्रिय सरकारबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय भएको पाइरहनु भएको छ की छैन् ?

पाइएको छ । तर साविकमा भन्दा ह्रासोन्मुख अवस्था छ जस्तो लाग्छ । त्यसको कारण एकातिर स्थानीय तहले हामी पनि स्वायत्त सरकार हौ भन्ने धारणा रहेको तर त्यो अनुसार स्रोत, साधन र अन्य क्षमता कम भएको, अर्कोतर्फ वित्तिय रुपमा स्वायत्त रहने अवस्था अधिकांश स्थानीय तहको नरहेको र केन्द्र सरकार पनि केन्द्रको अधिकार मोफसलमा हस्तान्तरण गर्न अलि अनुदार देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण पुन केन्द्रीय निकाय मातहत नै फिर्ता लैजानु, प्रदेशबाट पनि केन्द्रबाट पूर्ण सहयोग भएन भन्ने गुनासो आइरहनु, स्थानीय तहबाट मागिएका कतिपय नीतिगत मार्गदर्शनमा प्रदेश र केन्द्र पन्छिन खोज्नु यसका उदाहरण हुन् ।

११. हाल तपाईको स्थानीय तहले भोग्नुपरेका मुख्य समस्याहरु के के छन् ? त्यसको समाधानका लागि के कस्ता पहलहरु गरिरहनु भएको छ ?

सीमित स्रोत असीमित जन आकांक्षा र कार्यबोझ, निमुखा र सीमान्तकृत वर्ग मूलधारमा आउन नसकेको, कार्यबोझ र कामको प्रकृति अनुरुप कर्मचारी दरबन्दीमा सन्तुलन मिल्न नसकेको, सबैवडाका आफ्नै भवन नभएको, आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र काम गर्ने प्रवृति, जसलाई हामीले असारे विकास पनि भन्छौँ, स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्रका सबै कानून नबन्दा दैनिक कार्यसंचालनमा अन्योल र अलमल, कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दुविधा, कतिपय स्थानीय तह संबन्धि संघिय र प्रदेश कानून नबन्दा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको छ ।

१२. संघीय शासन सफलताको लागि स्थानीय तहको भुमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

सर्वप्रथम त प्रशासनिक तथा वित्तिय क्षमता बढाउनु पर्छ । स्थानीय तहको भूमिका प्रदेश र संघीय सरकार तथा आम जनताको लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय हुनुपर्छ । जुन आम जनताको नजरमा पनि सही साबित होस् । स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि आफूसँग स्वार्थ बाझिएका विषयबाट टाढा रहनु पर्छ । ऐन कानुनका लुपहोलको झ्यालबाट छिरेर होइन, विधिको शासन र प्रकृयाको मूल ढोकाबाट छिरेर खुला पारदर्शी र निस्वार्थसँग काम गरेर स्थानीय शासन र सरकारको नमुना प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जसका क्रियाकलापलाई आम जनताले स्वीकार र स्वामित्व ग्रहण गरुन । संघियताको सफलताको जग नै स्थानीय तह हुन जस्तो लाग्छ । स्थानीय तह भनेको जनताको नजिकमा रहेर जनतालाई सेवा दिने जनताको घर दैलोको सरकार हो । वडाको कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले जनताको मन जितेर काम गरे आम जनताको बुझाइमा सरकारको छवि राम्रो हुन्छ, सरकार सफल भए संघीयता पनि सफल हुन्छ ।

१३. तपाईको स्थानीय तहलाई देशभरमा चिनिने बनाउन केहि विशेष योजना ल्याउने बारेमा सोच्नु भएको छ की ? साथै त्यहाँ धार्मिक, पर्यटकीय तथा साँस्कृतिक महत्वका कुनै क्षेत्रहरु छन की ?

हाम्रो स्थानीय तह अहिले नै देशभरी राम्रै कामले चिनिएको छ जस्तो लाग्छ । यसलाई कायम र निरन्तरता दिदै थप इटा थप्न सके पुग्छ । अहिले पनि वालिङलाई स्मार्ट सिटी, पिंक सिटी, फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन भएको सफा सिटी, सूचना प्रविधिको विस्तार गर्दै झण्डै झण्डै कागज बिहिन सरकारको सिटी आदि नामले चिनिन्छ । अब हामीले यसमा थप इटा थप्नुपर्छ । त्यसको लागि आँधिखोलामा चेक ड्याम बाधेर वालिङलाई फेवाताल किनारको पोखरा जस्तै बनाउने, सुर्कौदिमा नमुना बस्ती विकास, अब्यवस्थित सवारी साधन व्यवस्थापनको लागि नगर विकास कोषसँगको साझेदारीमा बसपार्क निर्माण सम्झौताको तयारी, सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरउन्नति, स्वरेक मैदानबाट नियमित प्याराग्लाइडिङ उडानको प्रयास आदि भैरहेको छ । हाम्रो पालिकामा धार्मिक पर्यटकीय र सांस्कृतिक महत्वका धेरै क्षेत्रहरु छन् । जस्तै आँधिखोला र श्रवणकुमार, बाहुनथान, लँकाकोट, गह्रौँकालिका मन्दिर, अकला मन्दिर, शिवपार्वति मन्दिर, छाँयाक्षेत्र, स्वरेक मैदान, पहाडलाई तराईसँग जोड्ने पुरानो ऐतिहासिक पदमार्ग, आदि ।

१४. स्थानीय तहको स्रोत बृद्धि गर्न के के गरिरहनु भएको छ ?

आयका नयाँ स्रोतको खोजी जसमा खानी तथा खनिज अन्य निर्माण सामग्रीको खोजि भैरहेको छ ।

१५. अन्तमा केहि विशेष भन्नु छ की ?

हामी हाम्रो समाज, देश विग्रियो भनेर अरुलाई दोष लगाउछौँ, यदि हामी हाम्रो समाज, देशलाई बनाउने हो भने सबैले इमान्दार भै आज बाटै आफ्नो आफ्नो काम गरौँ, आफ्नो कर्तव्य पालना गरौँ, समाज, देश आफै बन्छ । जस्तै केही गुरुवर्गले सरकारी शिक्षण संस्थामा हाँजिर गरेर निजी शिक्षण संस्थामा गएर पढाउने, केही चिकित्सकले सरकारी अस्पतालमा हाँजिर गरेर निजी अस्पतालमा बिरामी हेर्ने, केही उपभोक्ताले आफूले योजना संझौता गरेर निर्माण व्यवसायीलाई काममा लगाउने, आदि गलत अभ्यास छन् । अतः कर्मचारीले राजनीति र नेताले प्रशासन चलाउन छाडेर आआफ्नो सीमामा बसेर काम गर्ने, कानून, विधि र प्रकृयालाई सबैले सम्मान गर्दै यसलाई संस्कारको रुपमा विकास गर्ने, देशले मलाई के दियो भन्दा पनि मैले देशलाई के दिएं भन्ने सोचेर अधिकारमूखी भन्दा कर्तव्यमूखी भयौँ भने हामी सही मार्ग तिर उन्मुख हुदै गन्तव्यमा पुग्ने छौँ ।