पढाउन छाडेर शिक्षकहरु आन्दोलनमा, शिक्षा ऐन सच्चाउनुपर्ने माग

श्रीकृष्ण सिग्देल,
स्याङ्जा ।
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा सम्वन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न प्रस्तावित विद्येयक संसदमा पेश गर्ने तयारीमा छ । विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० संशोधन सहित अगाडी ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेका बेला सामुदायिक र संस्थागत शिक्षक शिक्षिकाहरु पढाउन छाडेर आन्दोलित भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई स्थानीय सरकारले कारवाहि देखी जागिरबाट पनि हटाउन सक्ने लगायतका बिषयमा ऐन ल्याउन लागेपछि नेपाली शिक्षक शिक्षिकहरु आन्दोलित भएका हुन् । त्यसैगरी नीजि क्षेत्रका विद्यालयहरु पनि नाफामुलक नभई सेवामुलक बन्नु पर्ने लगायतका बिषयमा ऐन ल्याउन लागेपछि नीजि विद्यालयका संचालकहरु त्यसको बिरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रेका छन् । नीजि विद्यालयका संचालक र सरकारी शिक्षकहरुले ऐन सच्चाउन माग गर्दै चरणवद्ध आन्दोलको घोषण गरेका छन् ।

शिक्षक महासंघ केन्द्रको निर्देशनमा देशभरीका शिक्षकहरु अहिले ऐन सच्चाउन माग गर्दै आन्दोलन सगै ज्ञापनपत्र बुझाउने अभियानमा जुटेका छन् । शिक्षक महासंघको अगुवाईमा शिक्षकका विभिन्न संघसंगठनले स्याङ्जाका ११ ओटै पालिकाका प्रमुखहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर ऐन सच्चाउन माग गरेका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ स्याङ्जामा पनि ज्ञापनपत्र सहित एकघण्टे धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको शिक्षक महासंघ स्याङ्जाका कार्यवहाक अध्यक्ष बन्दना लम्सालले जानकारी दिइन् ।

सरकारले ल्याएको प्रस्तावित संशोधित ऐनलाई सच्चाउन शिक्षकहरुले अनुरोध गरेको उनीहरुले जनाएका छन् । शिक्षकहरुका माग पूरा नभए विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौ जान सबै तयार हुन शिक्षक नेताहरुले अपिल गरेका छन् । शिक्षकहरुलाई राज्यले उपेक्षा गरिरहेका बेला शिक्षकलाई अझै दुखदिने कानुन ल्याउनु दुखद रहेको भन्दै स्याङ्जाका शिक्षकहरु आक्रोशित भएका छन् । शिक्षक महासंघमा स्याङ्जाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न स्तरका नेताहरूले ऐन नसच्चाएमा राज्यबिरुद्ध चर्को आन्दोलन गर्ने कडा चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले आफूहरूको धैर्यताको बाटो टुटेकाले प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा बालविकास, विद्यालय कर्मचारी, उच्च माध्यमिक, राहत तथा स्थायी शिक्षकसँग विभिन्न चरणमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको समेत जनाउ दिदै विद्यालय ठप्प पारेर काठमाडौं जान आफूहरूलाई बाध्य नपार्न समेत अपिल गरेका छन् ।

शिक्षक महासंघ केन्द्रको निर्देशन अनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयमा ज्ञापनपत्र र धर्ना दिन पुगेका शिक्षकहरूले कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै शिक्षक संघ, संगठन तथा महासंघका नेताहरूले शिक्षकलाई राज्यले सबैभन्दा कमजोर रूपमा व्यवहार गरेकाले यसपटक शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई निर्णायक टुङगोमा पु¥याएर छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज यामबहादुर कुँवरले पञ्चायत फाल्न, लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन शिक्षकहरुले खेलेको भुमिका सरकारले भुल्न नहुने बताएका थिए । यो पटकको आन्दोलन निर्णायक भुमिकामा पु¥याउन सबै शिक्षक साथीहरु एकजुट हुनुपर्ने धारणा उनीहरुको थियो ।

शिक्षक महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष वन्दना लम्साल लगायतले शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइका निमित्त प्रमुख टंक बराललाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै धर्ना कार्यक्रममा दीपक भण्डारी, अमृतप्रसाद खनाल, हिमलाल ढकाल, पशुपति पौडेल, गायत्री आचार्य, जमुना चापागाईं लगायतका शिक्षक नेताहरूले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई धुमिल बनाउन शंसोधन सहितको ऐन आएकाले यसलाई तुरुन्त सच्चाउन माग गरेका थिए । नेपाल शिक्षक महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष वन्दना लम्सालको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन महासंघका जिल्ला सचिव लोकबहादुर गुरूङले गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया