स्थानीयतहका कर्मचारीको ज्ञापनपत्र— ‘एकिकृत निजामती ऐन जारीगर्न माग’

श्रीकृष्ण सिग्देल,
स्याङ्जा ।
स्थानीयतहका कर्मचारीहरुले संघिय निजामती ऐनको सट्टा एकिकृत निजामती ऐन जारी गर्न नेपाल सरकार सगँ माग गरेका छन् । स्थानीयतह कर्मचारी समन्वय समिति स्याङ्जाले शुक्रवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीधर घिमिरे मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै स्थानीयतहका कर्मचारीले एकिकृत निजामती ऐन जारी गर्न माग गरेका हुन् । नयाँ संविधान जारी भएको ८ बर्ष पुरा भएको छ । अहिले सम्म सरकारले निजामती ऐन ल्याउन नसक्दा तिनैतहका कर्मचारीको खटपटनमा समेत बेला—बेलामा विवाद हुँदै आएको छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको निजामती सेवा ऐनका बिषयमा स्थानीयतहका कर्मचारीहरुले १८ बुँदे माग सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीयतहलाई जनताको नजिकको सरकार मानेको छ । स्थानीयतहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उत्साह, हौसला र सुरक्षा प्रदान गर्ने ऐन विहिन, सुरक्षा विहिन, बृत्ति विकास विहिन बन्नुले कार्यसम्पादनमा कठिनाई भएको महशुष गरिएको उनीहरुले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले संघिय निजामती ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेपनि अहिले सम्म दर्ता नहुँनु र मस्यौदा माथी सरोकारवालले छलफल गर्न नपाउनुले अन्योलता छाएको भन्दै तत्काल ऐनको मस्यौदा सरोकावालहरु समक्षा पु¥याउन पनि माग गरेका छन् ।

समितिले बुझाएको १८ बुँदे मात्रपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदलाई स्थानीय सेवामै कायम गरिनुपर्ने, ७५३ वटै स्थानीयतहमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था र ५÷५ बर्षमा योग्यताका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सेवा सुरक्षा, अन्तर तह, तालिम लगायतका बिषयमा ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने, कर्मचारीका सन्नततीको हितको लागि कर्मचारी कल्याकारी कोषको व्यवस्था, तिनैतहका कर्मचारीलाई बृत्ति विकासमा समान अवसर र करारमा रहेका कर्मचारीलाई उमेरहद नलगाई एकपटकका लागि लोकसेवा लड्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने लगायतका माग उनीहरुले अगाडी सारेका छन् । स्याङ्जाका ११ ओटै स्थानीयतहका कर्मचारीहरु जिल्ला प्रशासन पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

स्थानीयतहका कर्मचारीको मागलाई बेवस्था गरिए कडा आन्दोलनमा उत्रन सक्ने समेत उनीहरुले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । समितिले पेश गरेका मागहरुको बिषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै स्याङ्जाका प्रजिअ घिमिरेले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । निजामती सेवा ऐन नहुँदा कार्यसम्पादनमा कठिन हुदै आएको कर्मचारीहरुले बताउदै आएका छन् ।

सबै

रङ्गोत्सवको अवसरमा ४० प्रतिशतसम्म छुट

• 

  हिरापाटा बस्तीको दैनिकी— पानी बोकेर ल्याउने दिनको अन्त्य

• 

  हिरापाटामा पानी बोकेर ल्याउने दिनको अन्त्य

• 

  ईलाका प्रशासन वालिङको कार्यक्षेत्र बिस्तार

• 

  टोल—टोलमा तीज— नेपाली महिलाहरुले उत्सवका साथ मनाउदै

• 

  ‘औद्योगिकरण नभएसम्म आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन’

• 

  फर्निचर उद्योगबाट सामान चोरी गर्ने पक्राउ

सबै

रङ्गोत्सवको अवसरमा ४० प्रतिशतसम्म छुट

• 

  हिरापाटा बस्तीको दैनिकी— पानी बोकेर ल्याउने दिनको अन्त्य

• 

  हिरापाटामा पानी बोकेर ल्याउने दिनको अन्त्य