प्रस्तावित निजामती ऐन विरुद्ध भीरकोटका कर्मचारीले गरे ‘पेनडाउन’

अमृत अर्याल,
स्याङ्जा ।
जिल्लाको भीरकोट नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले विभिन्न माग राखी सुरु गरेको आन्दोलन आज पनि जारी राखेका छन् । उनीहरूले संघिय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले संघिय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतिको परिभाषा भित्र समेट्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग छन् । उनीहरूले एकीकृत निजामति सेवा ऐन जारी गर, अन्तरप्रदेश सरुवा लागू गर, सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर, लगायतका माग गर्दै बिरोध जनाएका छन् ।

गत शुक्रवार देखि पेनडाउन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका भीरकोटका कर्मचारीका कारण आन्दोलनका सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् । घरको अभिलेखिकरण गराउन नगरपालिका आएका भीरकोट ४ का तेजनारायण श्रेष्ठले कर्मचारीको आन्दलोनका कारण काम हुन नसकेको बताए । अन्य सेवाग्राही पनि कर्मचारीको पेनडउनको मारमा परेका छन् ।

भीरकोट नगरपालिका कार्यालय परिसरमा आायोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा शाखा प्रमुख बिष्णु प्रसाद कोइरालाले पेशागत हकहितको लागि आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई गर्ने गरिएको हेपुवा प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि आन्दोलन गर्नुपरेको कोइरालाले बताए । कोणसभालाई सम्वोधन गर्दै योजना शाखा प्रमुख यामप्रसाद रेग्मीले प्रस्तावित निजामती ऐन विेभेदकारी भएको बताए । रेग्मीले कर्मचारीले पेनडाउन गरेको भएतापनि अत्यावश्यक काम भने नरोकिएको बताए । प्रशासन शाखा प्रमुख रामप्रसाद खनालले उमेरहदको कारण प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । खनालले करारका कर्मचारीहरुको समेत उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरे । कोणसभा स्थानीय संघर्ष समिति का संयोजक सरोज पराजुलीको अधयक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया