‘कालोबजारी मौलाउन नदिन बजार अनुगमन गरेका हौं’

दिपक पौडेल,
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी,
स्याङ्जा ।
मुख्य चाडपर्व नजिकिँदै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाले स्थानीय बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । प्रशासनले जिल्लाको मुख्य व्यापारिक बजारमा अनुगमन गरी म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु नष्ट गरेको छ । प्रशासनले स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ र प्रहरीसँग समन्वय गरेर बजार अनुगमन गरेको थियो । उपभोक्ताको हकअधिकार संरक्षण, स्वच्छ बजार प्रवर्दधन तथा अवाञ्छित मूल्यवृद्धि अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई तीव्र बनाइएको प्रशासनले जनाएको छ । अनुगमनलाई चाडपर्व सकिएपछि पनि निरन्तरता दिने सोचमा प्रशासन रहेको छ । जिल्ला प्रशासनले तिव्रता दिएको बजार अनुगमन लगायतका अन्य विषयमा स्याङ्जा जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौडेलसँग पब्लिक आवाज पत्रिकाका सम्पादक अमृत अर्यालले गरेको कुराकानी ः

१. पौडेल सर आराम हुनुहुन्छ ? चाडबाड नजिकिएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बजार अनुगमनमा निस्किएको छ, अनुगमनको क्रममा बजारको अवस्था कस्तो देख्नुभयो ?

धन्यवाद, नमस्कार । म लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, परिवार आरामै छौं । हालै मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन सुरु गरेको छ । जिल्लाका ७ वटा पालिकाहरुमा हामीले बजार अनुगमन गरिसकेका छौं । यहाँका ११ वटै पालिकाका मुख्य मुख्य बजारहरुमा अनुगमन गर्ने हाम्रो योजना छ । हामीहरुले अनुगमनका क्रममा पसल संचालन अनुमति छ कि छैन्, म्याद गुज्रेका अखाद्य बस्तु छ कि छैन्, आधिकारिक मूल्यसूचि राखी सोही अनुशार सामान बिक्री गरिएको छ कि छैन् भनेर चेकजाँच गरेका छौं । जिल्लाको चापाकोट नगरपालिकाबाट सुरु गरिएको हाम्रो अनुगमन ७ वटा पालिकामा सकिएको छ । हामीले अनुगमनका क्रममा नियमानुशार संचालन नभएका पसलहरुलाई जरिवाना गर्ने तथा अखाद्य बस्तु नष्ट गर्ने गरेका छौं । चापाकोटमा यसअघि पनि कमीकमजोरी देखिएकाले यसपटक हामीले पहिलो अनुगमन चापाकोटबाट सुरु गरेका हौं । त्यसपछी कालीगण्डकी गाउँपालिका, गल्याङ नगरपालिका, भीरकोट नगरपालिका, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, फेदीखोला गाउँपालिका हुदै हरीनाश गाउँपालिका आईपुगेका छौं । अनुगमनका क्रममा मूल्य सूचि नभएकाहरुलाई मूल्य सूचि राख्न भनिएको छ । अनुरोध गर्दा गर्दै पनि अटेरी गर्नेहरुलाई कारवाही गरिएको छ । हामीले अनुगमन गर्दै गर्दा उपभोक्ता पनि सचेत भएको देखिएन् । अधिकांश बजारमा म्याद गुज्रेका सामान भेटियो । समग्रमा भन्दा बजारको अवस्था बेथितीपूर्ण देखियो ।

२. बजार अनुगमनको समग्र प्रगति के हो ? उपभोक्ताहरु नठगिउन भनेर जिल्ला प्रशासनले अब कस्तो कदम चाल्छ छ ?

उपभोक्ता मात्र नभै बिक्रेतालाई समेत सामानको म्याद समाप्त भएको बारे जानाकारी छैन् । जिल्लाको बयरघारी बजारका २ वटा मेडिकलको ल्याव संचालनको अनुमति नै छैन् । ति मेडिकलहरुलाई ५०÷५० हजार जरिवाना गरिएको छ । १ महिनाभित्र अनुमति लिएर संचालन गर्न सुझाव दिएका छौं । जिल्लाका अन्य पालिकाको तुलनामा हरिनाशको अवस्था अत्यान्त नाजुक छ । यहाँ त विक्रेता पनि सचेत नभएको पाइयो । अब ४ वटा पालिका पुतलीबजार र वालिङ नगरपालिका तथा बिरुवा र आँधिखोला गाउँपालिकाको अनुगमन बाँकी छ । अनुगमनका क्रममा पसलैपिच्छे मूल्यसूचि फरक देखिएको छ । पालिकाहरुमा क्रियाशिल उद्योग वाणिज्य संघ लगायत व्यावसायीका अन्य छाता संगठनहरु पनि गैह्र जिम्मेवार भएको पाइयो । यो अनुगमनबाट बजारको यथार्थ परिस्थिती थाहा लागेको छ, यो नै अनुगमनको प्रगति हो । यस्ता खाले अनुगमनलाई निरन्तरता दिदै उपभोक्ताहरु नठगिउन भनेर जिल्ला प्रशासनले अब उपभोक्ता मञ्च र स्थानीय पालिकालाई सक्रिय बनाउने साथै विभिन्न सचेतनामूलक अभियान थाल्नेछ । यतिखेर बजार अनुगमन नहुँदा कालोबजारी, म्याद नाघेका अखाद्य वस्तु बिक्री, अचाक्ली मूल्यवृद्धिको मार उपभोक्ताहरुले खेपिरहेका छन् । सरकारी तहबाट नियमित बजार अनुगमन गरेर कारबाही गर्न सके समस्याहरु हट्ने थिए ।

३. हालसम्मको अनुगमनबाट कारवाही स्वरुप कति राजस्व जम्मा भयो त ?

यो अनुगमनको क्रममा सामान जफत र जरिवानाबाट केही व्यावसायीहरुलाई मर्का परेतापनि हामीले बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरेका छौं । नियमित अनुगमनको अभावले बजारमा बेथिती मौलाएको हो । जनस्वास्थ्यलाई खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन् । स्थानीय तहको सहयोगमा काम गर्न पाए अझ हामीलाई सहज हुने थियो । हामीले हालसम्म अनुगमन गरेका ७ वटा पालिकामध्ये कालीगण्डकी र हरिनाश गाउँपालिकामा कुनै जरिवाना गरिएको छैन् । उक्त पालिकाभित्र भेटिएको अखाद्य बस्तु नष्ट मात्र गरिएको छ भने जरिवानातर्फ चापाकोट नगरपालिकाभित्र बाट २ लाख ९० हजार, भीरकोट नगरपालिकाबाट १ लाख ५ हजार, गल्याङ नगरपालिकाबाट २५ हजार, अर्जुनचौपारी र फेदीखोला गाउँपालिकाबाट ५÷५ हजार गरि जम्मा ४ लाख ३० हजार राजस्व संकलन भएको छ । नियमित बजार अनुगमन नहुँदा व्यापारीहरुको रजाइँ छ ।

४. चाडबाडमा मात्र अनुगमन गर्दा व्यावसायी आतंकित भए भन्ने गुनासो आएको छ नि ?

चाडबाडको बेला अन्य समयमा भन्दा बढी खरिदबिक्री गरिने भएकाले उपभोक्ता नठगिउन भनेर हामीले अनुगमन गरेका हौं । कसैलाई आतंकित गराउने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको होईन् । चाडपर्वको बेलामा एकैचोटी व्यापारीले बढी नाफा खान खोज्दाखेरी आतंकित हुनुपरेको हो । सही सलामत रुपमा कारोबार गर्ने व्यापारीहरु आतंकित हुनुपर्दैन्, यो अनुगमन त तपाईहरुका लागि सकारात्मक पाटो हो । सरकारले बजार अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि उसले बेला बेलामा अनुगमन नगरिदिदाँ व्यावसायी आतंकित भएको हुनुपर्छ । नेपालीहरुको महान चाड दशैँ नजिकिँदै छ । दशैं कसैका लागि दशा नबनोस् भनेर हामीले बजार अनुगमन गरेका हौं ।

५. चाडपर्वको बेला खर्चपर्च उठाउन अनुगमन गरिएको हो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ?

यो निराधार आरोप हो । अनुगमन गर्नमा हामीलाई केही स्वार्थ छैन् । अनुगमनका नाममा २ नम्वरी गर्ने बिषयमा हामीले सोच्न पनि सक्दैनौं । हामीले उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने विभिन्न उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधि, प्रहरी अधिकारी, स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ र पत्रकारहरुको समेत सहभागितामा बजार अनुगमन गरेको हुदाँ यसलाई अन्य अर्थमा नबुझिदिनुहुन अनुरोध छ ।

६. स्थानीय सरकार हुदाँहुदै जिल्ला प्रशासनले किन अनुगमन गर्न परेको हो ?

नेपाल सरकारले जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुगमन निरिक्षक तोकेको छ । स्थानीय तहको हकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था भएको भएतापनि उहाँहरुले अनुगमन नगरिदिएकाले बाध्य भएर हामीले अनुगमन गर्नुपरेको हो । स्थानीय पालिकाले जोडदार रुपमा हेर्न नसक्नु, हेरिहाले पनि स्थानीयले अटेरी गर्ने तथा अन्य राजनीतिक पूर्वाग्रह समेत रहने हुदाँ स्थानीय तहको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसैले हामीले अनुगमन गर्नुपरेको हो । हामीले बजारमा मूल्यमा एकरुपता कायम गराउन खोजेका छौं । चाडपर्व सकिएपछि स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनमा सक्रिय बनाउने प्रशासनको योजना रहेको छ ।

७. बजार अनुगमनका अतिरिक्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नियमित सेवाप्रवाह बाहेक अन्य के के कामहरु हुँदै आएका छन् ?

अहिले हामीले उपभोक्ताहरुको हितमा ध्यान पु¥याएर बजार अनुगमन गरेका हौं । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कामहरु जिल्ला प्रशासनबाट हुने गर्दछ । दैनिक प्रशासनिक कामका अतिरिक्त सुशासन कायम गर्ने, नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, अन्य कार्यालयले गर्न नसकेको काममा सहजिकरण गर्ने, विद्युत, टेलिफोन तथा अन्य प्रशारण लाईनको काम लगायत जिल्ला प्रशासनको मातहतमा असिमित कामहरु हुने गर्दछ ।

८. जिल्ला प्रशासनमा छिटो छिटो कर्मचारी सरुवा हँुदा परेको मुख्य असर के होला ?

जिल्ला प्रशासनको अनुभव नभएको कर्मचारी सरुवा भएर आएमा कार्यसम्पादनमा असहज हुन सक्छ नत्र भने त खासै फरक पर्दैन् । तथापि छिटो छिटो सरुवा भयो भने अधिकार र जिम्मेवारी फरक पर्न सक्छ । जसले गर्दा कार्यसम्पादनमा अन्योलता हुने गर्छ । मापदण्ड नबनाई सरुवा गर्दा समस्या हुन सक्छ ।

९. जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जनशक्ति तथा दरबन्दीको अवस्था कस्तो छ ?

यस कार्यालयको हकमा लगभग पूरा छ । अहिले उपलब्ध जनशक्ति पर्याप्त नै मान्नुपर्छ । हाल २ जनाको सरुवा भएर गएको ठाउँमा खाली छ, त्यो पनि छिटै पदपूर्ती हुदैछ । हामीसँग उपलब्ध जनशक्ति नागरिकको सेवा प्रवाहमा तल्लिन छ ।

१०. अन्त्यमा पब्लिक आवाज पत्रिका मार्फत आम नागरिकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

सर्वप्रथम त यो अवसरका लागि जिल्लाको लोकप्रिय पत्रिका पब्लिक आवाजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गर्दा बजारमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा देखिएको छ । हामीले बजार सुधारको लागि सुझाव पनि दिएका छौं । हामीले दिएको सुझाव अनुशार काम गरि उपभोक्तामैत्री बजार निर्माणमा सबै जुटौं भन्न चाहन्छु । आशा एवं विश्वास छ, जिल्ला प्रशासनको सेवा प्रवाह र अन्य काम कारवाहीमा राजनैतिक दल, जनप्रतिनिधी, कर्मचारी एवं सम्वन्धित सरोकारवालाको सक्रिय सहयोग रहने छ ।