सर्वोच्चले रोकिदियो वालिङका वडाअध्यक्षको ‘रहर’

अमृत अर्याल,
वालिङ ।
वालिङ नगरपालिकाको विवादित स्थानीय शिक्षा विधेयकले वालिङको समग्र शिक्षा क्षेत्र प्रभावित बन्ने संकेत देखिएको छ । वडा अध्यक्षलाई स्वत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने गरी संशोधन भएको स्थानीय शिक्षा ऐन विवादमा फसेपछि शैक्षिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने संकेत देखिएको हो । वालिङ नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका ७२ सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको समय सकिएर नयाँ निर्वाचित गराउने अभियानमा जुटेको थियो । १५औं नगरसभाले स्थानीय शिक्षा ऐन संशोधन गरी वडा अध्यक्ष स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न पाउने बाटो खुलाएको थियो ।

नगरको शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन वडा अध्यक्षलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न पाउने प्रावधान सहितको स्थानीय ऐन संशोधन गरेको थियो । ऐन संशोधन गरेपछि नगर उपप्रमुख सहित १५ जना जनप्रतिनिधि विपक्षमा उभिएपछि यसको खारेजीको माग गर्दै न्यायका लागि वालिङका शैक्षिक व्याक्तित्व, जनप्रतिनिधि नै उच्च अदालत देखी सर्वोच्च सम्म पुगेका थिए । उच्च अदालतले कार्यन्वयन गर्न सकिने खालको संकेत गरेपनि सर्वोच्चले भने कार्यन्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दिएको छ ।

सो रिटका आधारमा सर्वोच्च अदालतले वालिङ नगरपालिकाको वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णयमा रोक लगाईदिएको छ । सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले वडाध्यक्षलाई विद्यालयको अध्यक्ष बनाउन नपाइने भन्ने रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि वडा अध्यक्षहरुको व्यावस्थापन अध्यक्ष बन्ने रहर रोकिएको हो । वालिङ नगरपालिकाले संघिय शिक्षा ऐन विपरीत वडाको वडाध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने गरी निर्णय गरेको थियो । वालिङ नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध गत हप्ता मात्रै वालिङका शिक्षाविदहरुले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

नगरसभाले पालिकाको शिक्षा सम्वन्धि ऐन २०७४ लाई संशोधन गरि नगरपालिका भित्र ७२ वटा सामुदायिक विद्यालयमा वडा अध्यक्षलाई नै जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको थियो । यस अघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सम्बन्धित अभिभावकबाट नै छनौट हुने गरी अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था रहेको थियो । संघीय कानुनसँग बाझिएकाले यो निर्णय अव्यवहारिक थियो भन्दै विपक्षमा उभिएका जनप्रतिनिधिहरुले सर्वाेच्चको आदेश सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

नगरपालिकाको निर्णय विरुद्धको रिटमा बहस गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञावलीका अनुशार संघीय सरकारको साझा सूचीमा रहेको उक्त अधिकार स्थानीय तहले मनोमानी रुपमा दुरुपयोग गर्न नपाउने बताए । उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले विद्यालयहरुको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने भएतापनि कार्यकारीणी पदमा बस्न मिल्दैन् ।’ अधिवक्ता डा ज्ञावलीले नयाँ व्यवस्थापन समिति गठनको निर्णय प्रक्रियामै गल्ती भएको बताए । डा. ज्ञावलीले भने, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रियाबाट हेर्ने हो भने ठाडै गल्ती देखिन्छ । किनभने, समितिको अध्यक्ष अभिभावक नै हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । वडाध्यक्षहरु अभिभावक होइनन ।’ अभिभावक भनेको आफ्ना छोराछोरी त्यहाँ पढाउने व्यक्तिलाई सम्झनु पर्ने व्यवस्था प्रष्ट भएकाले जनप्रतिनिधिलाई समितिले चिन्दैन उनले भने ।

यो निर्णय संघीय ऐन र खुद नगरपालिका आफैले बनाएको ऐनसँग पनि बाँझिएको ज्ञावलीले जिकिर गरे । शिक्षा ऐनको दफा १२ ले विद्यालयका संस्थापक, चन्दादाता तथा अभिभावकहरुमध्येबाट व्यवस्थापन समितिको चयन गर्ने प्रावधान तोकेको छ । ‘जिम्मेवारीको हिसाबले ठिकै होला । तर न्याय हुँदैन । नीतिको हिसाबमा बेठिक हो । जनप्रतिनिधिहरु अभिभावक नै होइन ।’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको जिम्मेवारी के हो भन्ने विषयमा ठूला कुराबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यो शक्तिको दुरुपयोग हो ।’ संविधानको भाषामा पालिकाको जिम्मेवारी भए पनि शिक्षा नीतिको हिसाबले समितिमै आफै बस्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिलाई नभएको ज्ञावलीले बताए । उनले भने, बजेट निकासा, कार्यान्वयन, उपभोग अनि आफैले अनुगमन कसरी मिल्छ ?

नगरप्रमुख कृष्ण खाँणले १५औं नगरसभामा बहुमतबाट उक्त निर्णय पारित भएको सुनाए । उनले भने, ‘विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो होस् । हाम्रो जिम्मेवारी समेत बढोस् । शिक्षालाई अझै गुणस्तरीय बनाउन सकियोस् । बजेट सतप्रतिशत कार्यान्वयन होस् । निजी विद्यालयको गुणस्तरभन्दा कमी नहोस् भनेर यो निर्णय गरेका थियौं ।’ अहिले आएर सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले हाम्रो उक्त निर्णय, पत्राचार र संशोधित ऐन कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भन्ने सुनेको छु नगर प्रमुख खाँणले भने, ‘अहिलेसम्म सर्वाेच्चको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । पूर्णपाठ आएपछी उचित निकास निकाल्ने विषयमा सोचौला ।’ वालिङको शैक्षिक क्षेत्रलाई सुधार गर्न उक्त ऐन ल्याएको उनले बताए । वालिङ नगरपालिकाले शिक्षा ऐन संशोधन गरेपछि अहिले जनप्रतिनिधि नै विभाजित भएका छन् । जसले गर्दा वालिङको विकास निर्माण देखी सामाजिक क्रियाकलापमा समेत प्रभावित हुने अवस्था देखिदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया

सबै

स्याङ्जामा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम

सबै

स्याङ्जामा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम

नेपाल अपडेट

MENU