सहकारी संस्थाहरु राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने फोरम होइनन्

लक्ष्मीपती पौडेल,
अध्यक्ष,
जिल्ला सहकारी संघ स्याङ्जा ।
अहिले देशभरी नै सहकारी संस्थाहरुमा समस्या बढिरहेका समाचारहरु आइरहेका छन् । सहकारीमा समस्या देखिनुका पछाडी सञ्चालकहरु मात्रै नभई ऋणीहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । ऋणीहरुले लिएको कर्जा भूक्तानी नगर्दा सहकारी संस्थाहरु बचतकर्तालाई उनीहरुले राखेको बचत रकम नै फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्था आएपछि केही सहकारी सञ्चालकहरु फरार छन् भने केही पक्राउ परेका छन् । त्यसो त, सहकारी संस्थाहरुको नियमन नै कमजोर हुँदा पनि समस्याहरु निम्तिएको सहकारी अभियान्ताहरुको गुनासो छ । सहकारी ऐन २०७४ मा उल्लेख भएका प्रावधान अनुरुप सरकारले नै कतिपय कानुन, कार्यविधि र निर्देशिका नल्याउँदा पनि सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखा परेको विषयलाई नकार्न सकिँदैन । सहकारीभित्र पनि केही आन्तरिक किचलोका झिल्काहरु देखिएका छन् । यसै सेरोफेरोमा रहेर हामीले जिल्ला सहकारी संघ स्याङ्जाका अध्यक्ष लक्ष्मीपती पौडेलसँग सहकारी संघको चुनौती, सहकारी अभियानको अबको कार्यभार र सहकारी संस्थाहरुको नियमनको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ पौडेलसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः

१. अध्यक्ष ज्यू आराम हुनुहुन्छ ? तपाईले सहकारी कसरी वुझ्नु भएको छ ?

हजुर आराम छु । सहकारीका विश्वब्यापी परिभाषा, मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त स्थापित भै सकेका छन् । आ–आफ्नो देश र समाजको आवश्यकता र अवस्था अनुरुप पनि सहकारीलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा उस्तै आर्थिक सामाजिक अबस्थामा रहेका निश्चित क्षेत्रका मानिसहरु संगठित भई सामुहिक रुपमा आपm्नो हितमा ंसंचालन गरिने क्रियाकलाप नै सहकारी हो ।

२. सहकारीका छाता संगठन देखि सहकारी संस्थामा समेत पदका लागि राजनीतिक भागवण्डा भएको पाइन्छ यस्तो भागवण्डा हुनवाट वचाउन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

सहकारी संचालनको लागि सहकारीका सदस्यहरुले साधारण सभामार्फत संस्थाको संचालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समिति बनाउंछन् । सोही अनुशार आंफुलाई प्राप्त जिम्मेवारी पुरा गर्न संचालक समितिले विभिन्न उप समिति, कार्यदल आदि बनाएर काम गर्दछन । त्यस्तै सहकारी अभियानको समन्वय, अनुगमन संयोजन, अन्वेषण, नीति निर्माण र कार्यान्वयन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राज्यसंगको सहकार्य आदि प्रयोजनको लागि विभिन्न तहका छाता संघहरुको ब्यबस्था हाम्रो सहकारी ऐनले गरेको छ । । त्यहाँं नेतृत्व र जिम्मेवारीका लागि प्रतिस्पर्धा हुने कुरालाई अन्यथा लिनु हुंदैन । सहकारीको नेतृत्व सहकारीको आवश्यकता अनुरुपको हुनुपर्छ । राजनीतिले यहि मार्गदर्शन गर्नुपर्ने हो तर हाम्रो समाजमा गलत संस्कार छ । राजनीतिलाई सेवाभाव भन्दा अबसर, सम्मान प्रतिष्ठा र लाभको दृष्टिले हेर्ने र त्यहां पुग्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रलाई प्रयोग गर्नुपर्ने विकृत संस्कारले सहकारी क्षेत्रलाई समेत प्रदुषित गरेको छ । योग्यता, अनुभव, इमान्दारिता, दक्षताको आधारमा नेतृत्व छनौट हुंदा मात्र संस्था ठिक ढंगले संचालन हुन्छन् । राजनीतिक भागबण्डामा नेतृत्व निर्माण गर्दा सहकारी अभियान कमजोर बन्दछ । सहकारी संस्था र संघहरु राजनितिक प्रतिनिधित्व गर्ने फोरम होइनन् । यो गलत संस्कार हो सहकारी क्षेत्रलाई यस्तो संस्कारबाट जोगाउनु पर्छ । यसको लागि सहकारीका सदस्य र सहकारीकर्मीहरु होसियार बन्नुपर्दछ । पार्टीहरुले पनि सहकारी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ ।

३. सहकारी संघ संस्थालाई राजनीतिको अखडा वनाइएका संघसंस्थालाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?

हाम्रो देशको राजनीतिमा धेरै बिकृति छ । त्यो बिकृति सहकारीमा सरेको खण्डमा सहकारी क्षेत्र तहस नहस हुन्छ । सहकारीे सामाजिक र आर्थिक संस्था हो, राजनीतिक बिचार र सिद्धान्तको आधारमा चलाउँन खोजेर सहकारी चल्दैन । राजनीतिमा द्वन्द र प्रतिस्पर्धाको संस्कार रहेको हुन्छ, सहकारीमा सहकार्य र सद्भावको संस्कार आवश्यक पर्छ । सहकारीमा पार्टीको बहुमत पु¥याउँछु, आफ्नो पार्टीको मात्र सहकारी बनाउँछु भन्ने सोचाइ नै राख्नु हुन्न । मतान केन्द्र कब्जा गरेर सहकारीको संचालक समितिमा जित्नु पर्ने संस्कारबाट सहकारीलाई जोगाउनु पर्छ । सहकारीले राज्यले बनाएको कानून अन्तर्गत रहेर शेयर सदस्यहरुको हितमा काम गर्नुपर्छ । जुन जुन सहकारी संस्था र संघ राजनीतिको अखडा बनेका छन त्यहाँं ढिलो चाँडो धेरै समस्या आउँछन र सहकारी अभियान नै जोखिममा पर्छ । त्यसैले सहकारीलाई राजनीतिको अखडा बनाउनु हुन्न ।

४. सहकारीमा ठूलो पुँजी परिचालन हुन्छ । बचत तथा ऋण सहकारीको कारोबारमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको विषय उठ्ने गरेको छ । सहकारीको सञ्चालन प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउँदै वित्तीय सुशासन कायम गर्न जिल्ला सहकारी संघले के काम गरिरहेको छ ?

सहकारीका सबै सदस्यहरुले आफ्नो वित्तिय कारोबार सहकारी मै गर्ने हो भने अहिले भन्दा धेरै पंूजी परिचालन हुन्छ । त्यसलाई धान्ने गरि वित्तिय सचेतना र सुशासन आबश्यक हुन्छ । कतिपय सहकारीमा त्यसको अभाव छ । जस्को कारण विभिन्न रुपका समस्या देखिएका छन् । जिल्ला सहकारी संघले सहकारीको संचालन प्रकृयालाई ब्यबस्थित बनाउंदै सहकारीमा सुशासन कायम गर्न संस्थाहरुलाई सहजीकरण गर्छ । संस्थालाई संचालक वा कर्मचारीको इच्छा र आवश्यकतामा होइन सदस्यको हितमा संस्थाको विनियम र राज्यको कानून अनुरुप चलाउन, प्रविधिमैत्री बनाउन, संस्थाका गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन, साधारणसभालाई प्रभावकारी बनाउन, नक्कली लेखा राखेर शेयर लाभांश र बिभिन्न बोनस खाने तर संस्था खोक्रो बन्दै जाने प्रबृत्ति रोक्न, संस्थाका आबश्यक कोषहरुलाई मजबुत बनाउन, ऋण लगानी बचत संकलन र सेवा प्रबाहलाई सदस्यमैत्री बनाउन तथा सहकारी र राज्यको बीचमा समन्वय गर्ने काम गरिरहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउन कतिपयलाई कारबाहीको दायरामा समेत ल्याइएको छ ।

५. सरकारले सहकारी ऐन, नियमावली ल्याएको लामो समय भयो । त्यसमा भएका दोहोरो सदस्यता अन्त्य, कर्जा सूचना केन्द्र लगायत विभिन्न व्यवस्था कार्यान्वनयमा आएको छैन । ऐन, नियमावलीको कार्यान्वनयमा ल्याउन सहकारी अभियानले सघाउनु पर्ने दायित्व होइन र ?

राज्यका ३ वटै (संघ, प्रदेश र स्थानिय) तहबाट सहकारी ऐन र नियमावली जारी भएर आंशिक कार्यान्वयनमा आएको छ । यो राम्रो पक्ष हो, तर तपाईले उठाएका केहि बिषय कार्यन्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् । सहकारी अभियानको तर्फबाट सहयोग नभएको होइन, राज्यको तर्फबाट आबश्यक तदारुकता नदेखाएकोले यस्तो भएको हो । दोहारो सदस्यताका केहि जटिलता पनि छन्, सदस्य र संस्था दुबैको दायित्व चुक्ता नभई सदस्यता समाप्त नहुने भएकोले यसलाई केहि समय लाग्छ । कर्जा सूचना केन्द्रको ब्यबस्था, स्थिरिकरण कोषमा सरकारको सहभागिता, सहकारी ऐनसंग बाझिएका कानून सहकारी ऐन अनुरुप संशोधन जस्ता कुरामा सरकारको सक्रियताको आबश्यकता छ । प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थपना भए पनि आवश्यक दक्ष जनशक्ति र बजेटको अभावले काम गर्न सकेका छैनन । स्थानिय तहको अबस्था झन नाजुक छ । कतिपय पालिकामा सहकारी शाखामा कर्मचारी नै छैनन्, भएका स्थानमा पनि आवश्यक साधन श्रोत र दक्षताको अभाव छ । यसको अन्त्य हुनपर्छ ।

६. सहकारीका आफ्नै मूल्य, मान्यता छन् । संस्था आँफैमा स्वायत्त छन् । राज्यले बनाएको नीति नियम कार्यान्वयन गरेर सुशासन कायम गरे, राज्यका नियमनकारी निकायले हेर्न नै पर्दैन । राज्यका निकायलाई मात्र दोषारोपण गर्ने । सहकारी र अभियानले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पर्दैन ?

सहकारी स्वनियमन र स्वशासनमा चल्ने क्षेत्र हो । सदस्यले आप्mना लागि आफै बनाएर चलाउने संस्था हो सहकारी । तर हाम्रोमा अझै पनि सहकारीहरु सदस्य केन्द्रित र सदस्य नियन्त्रित भै सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा राज्यको सहयोग चाहिन्छ, हस्तक्षेप गरेर आफु नियन्त्रित बनाउन होइन स्वायत्तता, स्वनियमन र सुशासन कायम गराउन राज्यको पहल आबश्यक हुन्छ । यसमा सहकारी अभियान लागि परेकै छ, अझै सक्षम बन्नु पर्छ, अझै ब्यबसायिक दक्षता आबश्यक छ ।

७. नियमनकारी निकाय र सहकारी अभियानबीच समन्वयको अभाब देखिएको हो ?

सहकारी क्षेत्रलाई ब्यबस्थित गर्न सरकार र सहकारी अभियान बीच राम्रो सम्बन्ध र समन्वय आबश्यक हुन्छ । पहिला धेरै अभाव थियो, विस्तारै समन्वयको वातावरण बन्दैछ । केन्द्रमा सहकारी विभागले धेरै समन्वय गर्न थालेको छ । प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयहरु पनि सक्रिय बन्न थालेका छन्, स्थानिय तहमा केही पालिकामा राम्रो छ, केहीमा अझै समस्या छन । हामीले पालिका स्तरमा समन्वयको लागि संयन्त्र निर्माण गरेर सहजीकरणको कोशिस गरेका छौं । सबै मिलेर काम गर्नु पर्छ, सहकारी अभियानको तर्फबाट हामी लागि रहेकै छौं ।

८. राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले नीति, निर्माण, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रवद्र्धनलगायत क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अवगत नै छ । आगामि दिनमा अझै कसरी अघि बढाउनु पर्छ भन्ने यहाँको सुझाव छ ?

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड त नाम मात्रको छ । उद्देश्य अनुरुपको काम गरेको छैन । अहिले सहकारी बिकास बोर्डबाट साधन श्रोतको दुरुपयोग मात्र भैरहेको छ । सहकारी संस्था किनेर त्यसको प्रतिनिधि बन्ने अनि पार्टीका नेतालाई करोडौं रुपैयाँ बुझाएर बोर्डको उपाध्यक्ष बनेको इतिहास छ, त्यस्तो बोर्डले सहकारीको हितमा के काम गर्न सक्छ ? यस्तो बोर्ड चाहिंदैन । बोर्ड राख्ने हो भने नेपाली समाजको अवस्था अनुरुप सहकारी अध्ययन अनुसन्धानबाट रणनीतिक कार्यक्रम तय गरि कार्यान्वयन गर्न सक्ने सहकारी क्षेत्रका विज्ञ दक्ष र योग्य ब्यक्ति पठाउनु पर्छ ।

९. सदस्यको जीवनस्तर सुधार गर्न, रोजगारी सृजना गर्दै उत्पादनको क्षेत्रमा सहकारीले के काम गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव छ ?

कुनै बेला बचत संकलन र ऋण लगानी गर्नु प्रगतिशिल काम थियो । जनतालाई त्यसले धेरै सुबिधा पनि हुन्थ्यो । अब सहकारीले बचत तथा ऋणको काममा मात्र चित्त बुझाएर बस्नु हुंदैन । बैकहरुले जस्तोे ऋण लिने र पैसा जम्मा गर्ने मान्छे खोज्दै हिंडेर मात्र सहकारीको उद्देश्य पुरा हुन्न । सदस्यलाई ऋणी बनाउन होइन सुखी बनाउन सहकारी चाहिएको हो । मानिस सुखी हुन पैसाको प्रचुरताले मात्र पुग्दैन । समाजलाई चाहिने उपभोग्य बस्तु, जिबनयापनका साधन श्रोतमा पहुंच, सामाजिक न्याय, सदभाव अनुशासन सबै चाहिन्छ । यी कुराहरु प्राप्तिको लागि सहकारी आवश्यक छ । सहकारीले केहि ब्यक्तिलाई रोजगारी दिएर हाम्रो बेरोजगारीको अन्त्य हुने होइन । सहकारी ब्यवसायले स्वरोजगारका अबसर सृजना गर्न बस्तु उत्पादनमै जोड दिनु पर्दछ । संगठित रुपमा उत्पादन भण्डारण र वितरणमा पहुंच बनाउनु आवश्यक छ । कुन सिजनमा कुन बस्तुको कति आबस्यकता छ त्यो अध्ययन गरि सोही मात्रामा उत्पादन र बितरणमा केन्द्रित गर्न सक्दा सहकारी नाफामा जाने र सदस्यको आवश्यकता पुरा हुन सक्छ ।

१०. अन्त्यमा पब्लिक आवाज पत्रिका मार्फत आम नागरिकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

यतिबेला सहकारीका बरेमा अनेक भ्रमहरु फैलाइएको छ । केहि समस्या पनि छन । तर ती समस्या सहकारीका समस्या नभएर सहकारीको सिद्धान्त, आचरण र बिरुद्धमा काम गर्नेहरुले सृजना गरेका समस्या हुन । अरुको धनमा राज गर्न खोज्ने लोभी प्रबृत्तिले सहकारीमा समस्या ल्याउंछ । सहकारीका संचालक कर्मचारी र सदस्यहरु सबैले आ–आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ । सदस्यले लिएको ऋण समयमा फिर्ता नगर्दा संचालक र कर्मचारी जेल बस्नु पर्ने पनि हुन्छ । कर्मचारी र संचालकको लापरवाहीले सदस्यको सम्पत्ति डुब्न सक्छ । सहकारीलाई सहकारी सिद्धान्त नियम कानून र सदस्यको नियन्त्रणमा संचालन गर्दा कुनै समस्या हुंदैन । सहकारी भित्र रहेका गलत प्रबृत्तिका बिरुद्ध जुध्ने र सहकारी अभियानको सुदृढिकरणको लागि सदस्यहरु नै सचेत बन्नु पर्दछ । आफ्नो सहकारीलाइ सिष्टममा चलाउन सबैले ध्यान दिउंँ । सहकारीलाई जिबन पद्धतिको रुपमा अवलम्बन गरौं । ऋण खान सहकारकिो सदस्य बन्ने होइन, सहकारी हाम्रोे इज्जत, प्रतिष्ठा र पहिचान समेत हो । यहिरु पमा बुझौं । धन्यबाद ।