एमाले अध्यक्ष पौडेलले दिए वीपीसीलाई ११ सुझाव
वालिङ ।
बुटवल पावर कम्पनीले विद्युत महशुल समायोजन गर्ने प्रस्ताव विद्युत नियमन आयोगमा दिएपछि अहिले वीपीसीका उपभोक्ताहरु क्रमिकरुपले आक्रोशित हुदैछन् । आर्थिक मन्दीले उद्योगी व्यवसयी लगायत सबैक्षेत्र थला परेका बेला वीपीसीले विद्युत महशुल बढाउने प्रस्तावले उपभोक्ताहरु आक्रोशित बन्न थालेका हुन् । यसै विच नेकपा एमाले वालिङ नगर कमिटीका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले वीपीसीले उपभोक्ता नै नभएको ठाउँमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने प्रति लक्षित गर्दै ११ ओटा सुभाव दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल मार्फत अध्यक्ष पौडेलले वीपीसीलाई अहिलेको अवस्थामा विद्युत महशुल बढाउन नहुने तर सेवा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
अध्यक्ष पौडेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएको सुझाव
बुटवल पावर कम्पनीले विद्युत महशुल बढाउने प्रस्तावका बिषयमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले बैशाख १४ गते शुक्रबार स्याङ्जा सदरमुकाममा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै छ । जहाँ वीपीसीको विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ता छैनन् ।
यस सन्दर्भमाः
१) आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान नहुँदा उद्योगी व्यवसायी लगायत मुलुकका सवै क्षेत्रहरू समस्याग्रस्त छन् । यस्तो अवस्थामा विद्युत महसुल वृद्धि गर्न नहुने ।
२) उद्योगी व्यवसायीहरु समस्याग्रस्त भैरहेको अवस्थामा पनि वुटवल पावर कम्पनी वार्षिक करोडौं नाफामा रहेको तथ्य कम्पनीको अडिट रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
३)हाल मूलुकमा विद्युत् उत्पादनमा वृद्वि भइरहेको ( करिब ३ हजार मेगावाट) र विद्युत प्राधिकरणले विद्युत निर्यात गरी राम्रो आम्दानी गरिरहेको सन्दर्भमा ल्भ्ब् को विद्युत महसुलमा समेत मुल्य समायोजन गरी नागरिकलाई राहत उपलव्ध गराउन पर्ने ।
४) वुटवल पावर कम्पनीले प्रयोग गरेको नागरिकका जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने, अवेवस्थित तार,पोल व्यावस्थित गर्नु पर्ने तथा अन्य सेवाहरु लाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने ।
५) पटकपटक विद्युत काटिने, भोल्टेज कमी तथा नयाँ विद्युत जडानमा गरिने ढिलासुस्तीलाई व्यावस्थित गर्नु पर्ने ।
६) विद्युत महसुल वृद्धि गर्न नपाए उक्त प्रोजेक्ट ल्भ्ब् लाई हस्तान्तरण गर्छौ भनेर उपभोक्तालाई धम्काउने काम वन्द गरिनुपर्ने ।
७) तत्कालीन समयमा नेपाल सरकार सग गरिएको सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
८) कम्पनीको फाइदालाई मात्र केन्द्रमा राखेर उत्पादन मात्रै गर्ने र वितरणको कार्य गरदैनौ भनेर उपभोक्तालाई धम्काउने काम वन्द गरिनुपर्ने ।
९) नेपाल सरकार तथा ल्नय,ष्लनय वाट कम्पनीले लिएको अनुदान तथा सहयोग पारदर्शी तथा सार्वजनिक हुनुपर्ने ।
१०) कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरु लाई थप सेवा सुविधाहरु सहित जिम्मेवार वनाउनु पर्ने ।
११) कम्पनीले आयोजना गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रमहरु उपभोक्ताहरुका विच प्रभावित क्षेत्रमानै आयोजना गर्नु पर्ने ।
यस प्रकार उपभोक्ता, कम्पनी र व्यवस्थापनको सहकार्यमा यस कम्पनीलाई यस क्षेत्रमा स्थापित गर्दै व्यावस्थित तवर वाट संचालन गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्दछ ।
नेपाल अपडेट
-
‘औद्योगिकरण नभएसम्म आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन’
-
गल्याङमा पत्रकारहरुको सामुहिक दर
-
वालिङको झण्डै ९७ करोडको बजेट सार्वजनिक
-
सुर्योदय सहकारी ठगि प्रकरण— ‘गाउँपालिकाका अध्यक्ष फरार, दुईजना जेल चलान
-
सम्पादकीय— गाउँका सिंहदरबारमा भ्रष्टाचार
-
झुक्यो आयोग — उपभोक्ताको बिरोधपछि तत्कालका लागि महशुल फिर्ता
-
‘अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उद्योगी व्यवसायी समस्यै समस्यामा जेलिएका छन्’
-
सम्पादकीय— स्वास्थ्य बीमालाई विश्वसनीय बनाऊ
-
अर्जुनचौपारीमा टपरी बनाउने उद्योग संचालनमा
-
साउन २० गते कमल पंगेनी स्मृति भव्य रुपमा मनाईने
प्रतिक्रिया