सम्पादकीय— अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित

गृहमन्त्री रवि लामिछाने विभिन्न सहकारी ठगीमा संलग्नता देखिने समाचारहरु लगातार प्रकाशित गर्दैआएको कान्तिपुर प्रकाशन गृहका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई प्रकाशन गृहको कार्यालयबाटै गिरफ्तार गरिएको छ । सिरोहियाको गिरफ्तारीलाई सरकारी अधिकारीले जे भने पनि जनसाधारणले सञ्चार माध्यमको मुख थुन्ने प्रयासको संज्ञा दिएका छन् । लाग्छ, संसद्पछि अब सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रतामा सरकारले आँखा गाडेको छ । हुन पनि सरकारको निरंकुश प्रवृत्तिको निगरानी र खबरदारी प्रभावकारीरुपमा गर्ने संसद् र सञ्चार माध्यम नै त हुन् ।

इतिहास साक्षी छ, संसद् नहुँदा वा संसद्ले जनताका अधिकारको रक्षा नगर्दा सञ्चार माध्यमहरुले सरकारको निरंकुश प्रवृत्ति र चरित्र उदांगो बनाउँदै आएको छ । सिरोहियाको गिरफ्तारीलाई प्रधानमन्त्रीले ‘होहल्ला गर्नु’ नपर्ने विषय भनेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेको पार्टीले त कान्तिपुर पब्लिकेसनको कार्यकक्षमा हतियारधारी सुरक्षाकर्मीको प्रवेशलाई ‘लोकतन्त्रको जित’ नै भएको ठोकुवा गरेको छ । सत्ताधारीले आफ्नो क्रियाकलापका पक्षमा दिएका यी तर्कहरुले पञ्चायतकालको ‘मण्डले प्रवृत्ति’ सम्झाएको छ । पञ्चायत कालमा पत्रिकाहरुमा प्रतिबन्ध लगाइन्थ्यो र त्यसलाई जनताको सुसूचित हुने अधिकारको रक्षा गरिएको भन्ने प्रचार सरकारी सञ्चार माध्यम र मण्डलेहरुबाट गराइन्थ्यो । विधिको शासन भएको मुलुकमा सिरोहिया वा अरु कुनै नागरिक कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् ।

उनीहरुले अपराध गरेमा कानुनअनुसार मुद्दा चलाएर अदालतबाट सजाय दिलाउने सरकारको कर्तव्य पनि हो । तर, राज्यले गर्ने कारबाही प्रतिशोधमा आधारित भएको नदेखिएमात्र त्यसलाई विधिको शासन भन्न सकिन्छ । यस्तै, विधिको शासनमा केही मान्यताहरुको पालना पनि गरिन्छ । सिरोहियालाई पक्रन हतियारधारी प्रहरी सञ्चार गृहभित्रै प्रवेश ग¥यो । यो अत्यन्त आपत्तिजनक अभ्यास हो । सिरोहिया कार्यालयबाट बाहिर पनि पक्रन सकिन्थ्यो । यस्तै, भागेर जाने डर नभएको व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउँदा ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ निरंकुश अभ्यास पनि उचित होइन । यसैले उनको पक्राउलाई सरकारले भनेजस्तो सामान्य कानुनी प्रक्रिया मान्न सकिँदैन । सम्भवतः यही असामान्यताकै कारण सञ्चारकर्मीहरुका साथै राजनीतिक दल एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

निकट अतीतमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा सञ्चार माध्यममाथि ‘फौजी हमला’ हुँदा समेत नेपालका सञ्चारकर्मीहरु विचलित नभई निरन्तर अभिव्यक्ति स्वतन्ताको पक्षमा अडिग रहेका थिए । अहिले पनि त्यही प्रकारको ऐक्यबद्धता देखिएको छ । अहिले चिन्ताको विषय सिरोहियाको गिरफ्तारी होइन । सरकारको अधिनायकवादी चरित्र र निरंकुश शैलीको विस्तारप्रति भने नेपाली समाज चिन्तित हुनैपर्छ । सरकारको बलमिच्याइँले संसदीय मर्यादा नै धूलिसात् भएको छ । कान्तिपुरका अध्यक्षको गिरफ्तारीले यसै संकटमा परेका सञ्चार माध्यमहरुमा बढी नै ‘आत्मनियन्त्रण (सेल्फ सेन्सरसिप)’ देखिन सक्छ । सत्यको मुख थुनिएपछि खुल्ने त झुटको थुतुनो न हो । फलस्वरुप, एकातिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेछ भने अर्कोतिर ‘हल्लाखोर प्रवृत्ति’को बिगबिगी हुनेछ । त्यस्तो अवस्था सरकारकै लागि सबैभन्दा प्रतिकूल हुन्छ । शासकीय मर्यादाको लक्ष्मण रेखा नाघेपछि विधिको शासनको मर्म समाप्त हुन्छ भन्ने यथार्थ निरंकुश चरित्रका अराजक व्यक्तिहरुले कहिल्यै नबुझ्ने हुन् कि ?

 

प्रतिक्रिया

सबै

भीरकोटमा विपन्नको घर बनाउँदै कांग्रेस

सबै

भीरकोटमा विपन्नको घर बनाउँदै कांग्रेस

नेपाल अपडेट

MENU