स्थानीय सरकारहरु लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन असफल

स्याङ्जा ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुशार अहिले मुलुकमा तिन तहको सरकार संचालनमा छन् । आफै कानुन निर्माण गर्ने, करका दायराहरु तोक्ने अधिकार सहितको कानुनी व्यवस्था नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यही अधिकार अनुरुप स्थानीय सरकारले आन्तरिक राजस्व उठाउन पाउनेछन् । कानुनको परिधिमा रहेर स्याङ्जाका ११ ओटै स्थानीय सरकारहरुले बार्षिक विभिन्न शिर्षकमा राजस्व उठाउदै आएका छन् । स्थानीय सरकारको विकास निर्माणमा बलियो खम्बाको रुपमा रहेको आन्तरिक आयलाई पालिकाहरुले लक्ष्य अनुरुप उठाउन सकेका छैनन् ।
आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा जिल्लाका ११ ओटै पालिका मध्ये आन्तरिक आयका लागि लिएको लक्ष्य अधिकांशले पुरा गर्न नसकेको तथ्याङकले देखाएको छ । जसले गर्दा संघिय सरकारबाट मापन हुने वित्त आयोगको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन (लिजा) र वित्तिय उत्तरदायीत्वमा कमजोर प्रस्तुती देखिने भएको छ । पब्लिक आवाजले ११ ओटै पालिकाबाट लिएको तथ्याङ्क अनुसार स्याङ्जाका स्थानीय सरकारले झण्डै २६ करोड रकम आन्तरिक आम्दानीबाट उठाएका छन् । ५ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको स्याङ्जामा २५ करोड ८५ लाख ६ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी भएको देखिन्छ । ११ ओटै पालिकाले झण्डै ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय उठाउने लक्ष्य लिएका थिए ।
५ नगरपालिकाले २० करोड ८४ लाख ४७ हजार ३० रुपैयाँ राजस्व उठाएका छन् भने ६ गाउँपालिकाले ५ करोड ५९ हजार ३ सय १२ रुपैंयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेका छन् । जसमध्ये नगरपालिका तर्फ पुतलीबजार नगरपालिकाले आन्तरिक आय लक्ष्य अनुशार उठाउन झण्डै सफल भएको देखिन्छ भने गाउँपालिका तर्फ आँधीखोला, कालीगण्डकी र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व उठाउन सफल भएका छन् । पुतलीबजार नगरपालिकाले राखेको लक्ष्य अनुसार झण्डै ९९ प्रतिशत राजस्व उठाउन सफल भएको छ भने तीन गाउँपालिकाले लक्ष्य राखेभन्दा माथी राजस्व उठाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
पुतलीबजार नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ का लागि ४ करोड ६४ लाख आन्तरिक आयको अनुमान गरिएकोमा ४ करोड ६१ लाख ७२ हजार उठाएको छ । त्यसैगरी भीरकोट नगरपालिकाले ७ करोड ३० लाख ८९ हजार १ सय अनुमान गरेकोमा ५ करोड २९ लाख ३३ हजार २ सय २६ रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । वालिङ नगरपालिकाले ६ करोड अनुमान गरेकोमा ५ करोड ३३ लाख ४१ हजार ८ सय ४ रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । गल्याङ नगरपालिकाले ४ करोड २६ लाख ४७ हजार अनुमान गरेकोमा २ करोड ६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको देखिन्छ । चापाकोट नगरपालिकाले ५ करोड ४४ लाख अनुमान गरेकोमा ३ करोड राजस्व उठाएको तथ्याङकले देखाएको छ । राजस्व उठाउन अन्यको तुलनामा गल्याङ र चापाकोट निकै कमजोर देखिएका छन् ।
यता गाउँपालिका तर्फ फेदिखोलाले १ करोड ६७ लाख अनुमान गरेकोमा १ करोड राजस्व उठाएको छ । बिरुवा गाउँपालिकाले १ करोड अनुमान गरेकोमा ७० लाख राजस्व उठाएको छ । अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले ६० लाख अनुमान गरेकोमा ७७ लाख १५ हजार राजस्व उठाउन सफल भएको छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले १ करोड ६ लाख अनुमान गरेकोमा १ करोड १२ लाख राजस्व उठाउन सफल भएको छ भने आँधीखोला गाउँपालिकाले ९४ लाख १ सय अनुमान गरेकोमा १ करोड १३ लाख ७६ हजार १ सय २९ रुपैया राजस्व उठाउन सफल भएको देखिएको छ । हरिनास गाउँपालिकाले ३५ लाख अनुमान गरेकोमा २७ लाख ६८ हजार ५० रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
पालिकाहरुले हरेक बर्ष प्रस्तावित गर्ने आन्तरिक आयका लागि महत्वकांक्षी लक्ष्य लिने गरेका छन् । जसले गर्दा लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक आय उठाउन नसक्दा प्रत्यक्ष विकासे आयोजनामा असर पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय आर्थिकमन्दी र नागरिकहरुमा राजस्व तिर्ने क्षमता कमजोर हुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको वालिङ नगरपालिकाका लेखा प्रमुख ज्ञानप्रसाद अर्यालको बुझाई छ । जनप्रतिनिधिहरुले नागरिकलाई राजस्व तिर्न सक्ने क्षमता बनाउनेगरी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिएको सुझाव अर्यालको छ । नागरिकमाथी करका दायरा धेरै भएकाले पनि समस्या आउने गरेको बताइएको छ । बजेट बनाउने तर आन्तरिक राजस्व उठाउन जनप्रतिनिधिहरुको समेत पहलकदमी नहुने, कर्मचारीलाई काम गर्ने बातावरण नहुने, धेरै बजेट बनाउन आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य धेरै राख्ने जस्ता कमजोरीका कारण वित्तिय अनुशासनमा क्रमस स्थानीय सरकारहरु फेल हुन थालेको विज्ञहरु बताउछन् ।
पालिकाहरुले छुट्टाउने योजनामा करदाता शिक्षा सम्वन्धमा चासो नै दिएको देखिदैन । जसले गर्दा सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नागरिकहरुमा कमै देखिएको छ । कर तिरे मात्रै विकास धेरै हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन नसक्दा नागरिकहरु कर तिर्न खासै चासो नदिदा पालिकाहरले राखेको लक्ष्य पुरा हुन नसकेको आर्थिक बिज्ञहरु बताउछन् । तर सर्वसाधारण नागरिकहरु भने स्थानीय सरकारहरुले करको दर मात्र बढाएको सोही अनुशारको सुविधा नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
संघ र प्रदेशलाई झण्डै १ अरव राजस्व
स्याङ्जाका स्थानीयतह तथा अन्य विषयगत सरकारी कार्यालयबाट संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई झण्डै १ अरव राजस्व दाखिला भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्याङ्जाका अनुसार संघीय राजस्वतर्फ ८० करोड १० लाख ५९ हजार ७ सय ९३ र प्रदेश राजस्वतर्फ १६ करोड १ लाख ८ हजार ६ सय ९१ दाखिला भएको हो । संघ र प्रदेशलाई स्याङ्जाबाट ९६ करोड ११ लाख ६८ हजार ४ सय ८४ रुपैया राजस्व संकलन गरेर पठाएको छ । जिल्लाका ३८ सरकारी निकायले पेश गरेको संघिय राजस्व मध्ये सबैभन्दा धेरै करदाता सेवा कार्यालयले संकलन गरेको छ । उक्त कार्यालयबाट ४७ करोड २२ लाख ८८ हजार २ सय ४६ रुपैया राजस्व संकलन भएको देखिन्छ भने पुतलीबजार नगरपालिकाले संघिय सरकारलाई ७ करोड ८५ लाख ३६ हजार ४ सय ५८ राजस्व दाखिला गरेको कोलेनिकाको तथ्याङकमा उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै राजस्व दाखिला पुर्वाधार विकास कार्यालयले गरेको छ । पुर्वाधारले ९ करोड ६० लाख ७३ हजार २ सय ८० राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाएको तथ्याङक छ भने मालपोत कार्यालय वालिङले २ करोड ८ लाख ६१ हजार ४ सय १७ रुपैयाँ दाखिला गरेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारमा राजस्व दाखिला गर्ने जिल्लाका ३० सरकारी निकाय मध्ये ५ ओटाले राजस्व संकलन नगरेको देखिएको छ । राजस्व संकलन नगर्ने कार्यालयहरुमा रेशम विकास कार्यक्रम, आँधीखोला बहुप्राविधिक शिक्षालय, फेदिखोला गाउँपालिका, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र किसान बहुप्राविधिक शिक्षालय रहेका छन् । संघीय सरकारलाई पठाउने ३८ कार्यालय मध्ये ६ ओटाले राजस्व दाखिला नगरेको देखिएको छ । जसमध्ये दुर्गा भन्जन गुल्म, इलाका प्रहरी कार्यालय चापाकोट, जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाई (शिक्षा), (अनुदान व्यवस्थापन), (भवन तथा आवास), निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हरिनास रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया