सम्पादकीय— स्वास्थ्य बीमालाई विश्वसनीय बनाऊ

सरकारले स्वास्थ्य बीमा लागू गरेको ६ वर्ष पुग्न लागेको छ । यो अवधिसम्म स्वास्थ्य बीमाबाट कसैले पूर्ण लाभलिन भने सकेका छैनन् । यसै कारण केही भुक्तभोगीहरु स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रमलाई सरकारी स्तरको ठगी पनि भन्ने गर्छन् । बीमा भनेको निर्धारित कामका लागि शुल्क बुझाए बापत पाउने सुविधा हो । अहिले सरकारले पाँच जना सदस्य भएको परिवारका लागि रु ३५०० मा प्रत्येक सदस्यले वर्षमा १ लाख सम्मको उपचार खर्च पाउने प्रावधान राखेको छ । ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा भने बीमा शुल्क बुझाउन नपर्नेगरी रु १ लाख सम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध छ ।

जसका लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नै गठन गरेको छ । तर स्वास्थ्य बीमाबाट बीमितहरुले पूर्ण लाभान्वित हुने अवसर भने पाएका छैनन् । सरकारी अस्पतालमा सबै रोगको उपचार सम्भव छैन भने फार्मेसीमा औषधि पनि उपलब्ध हुने गरेको छैन । सरकारी बाहेक अन्य अस्पताल र बाहिरबाट खरीद गरेको औषधिको भुक्तानी बीमाबोर्डले गर्दैन । ज्येष्ठ नागरिकको हकमा प्रिमियम तिर्नु नपरे ता पनि ऊ सँग सरकारले गरेको यो भावनात्मक ब्लैकमेल हो । बीमा शुल्क तिरेर बीमा गराएका परिवारसँग भने सरासर अन्याय नै हो ।

अहिले स्वास्थ्य बीमा गराएका व्यक्तिले सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्छ र त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि सरकारी अस्पतालका चिकित्सकको सिफारिशमा सरकारले तोकेका निजी अस्पतालमा सेवा लिन सकिन्छ । पछिल्ला समयमा सरकारले स्वास्थ्य बीमामा निजी अस्पतालबाट सेवा लिनेहरुका लागि २० प्रतिशत सहभुक्तानीको व्यवस्था गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा सेवा लिनेहरुको लागि भने १० प्रतिशत सहभुक्तानीको व्यवस्था छ । वार्षिक रु साढे तीन हजारमा बीमा गर्ने र सोबापत रु एक लाखसम्मको उपचार खर्च दिने घोषणा गरेको सररकाले सहभुक्तानीको व्यवस्था गरेर नागरिकलाई बीमा सुविधाको नाममा थप आर्थिक भार बढाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमाको हकमा सरकारको जे जस्तो धारणा भएपनि आमरुपमा यो नागरिकसँगको ठगी नै हो । किनभने बीमा बापतको शुल्कलिएपछि सहभुक्तानीको कुरै आउँदैन । सरकारले यसबारेमा स्वास्थ्य बीमागर्दा कुनै पनि शर्त राखेको छैन । बीमा गरिसकेपछि यस्तो नियम लागू गर्न मिल्दैन । स्वास्थ्य बीमा बापतको शुल्क तिरिसकेका बीमितहरुले यसको प्रतिवादन गरेकै कारण सरकारको इज्जत बचेको छ हैन भने यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दिने हो भने सरकारले लगाएको सहभुक्तानीको नियम खारेज हुन सक्छ । ठगी, बेइमानीजस्तो देखिने सरकारको यो क्रियाकलापले नागरिकमा वितृष्णा जगाउँछ ।

सरकार प्रति जनताको विश्वास हराउँछ । हामीकहाँबीमा सुविधा स्वास्थ्य केन्द्रमा छैन भने अन्यत्रकहाँ पाइन्छ, खोज्न र प्रक्रिया पु¥याउँदैमा रोग बल्झिसकेको हुन्छ । यस्तोमा सरकारले अरु सुविधा दिनुभन्दा सहज र सरल तरीकाले सस्तो मूल्यमा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइदिनु श्रेयस्कर देखिन्छ । दिन्छु भन्ने, दिने बेला हजारौं हण्डर ख्वाएर दिक्क पार्ने मनोग्रन्थिबाट सरकार मुक्त हुनैपर्छ । यसो हुन नसकेकै कारण पनि अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमा प्रति आम मानिसको विश्वसनीयता बढ्न नसकेको हो ।

प्रतिक्रिया

सबै

रङ्गोत्सवको अवसरमा ४० प्रतिशतसम्म छुट

सबै

रङ्गोत्सवको अवसरमा ४० प्रतिशतसम्म छुट

नेपाल अपडेट

MENU