स्याङ्जामा बेरुजुको डरलाग्दो तथ्याङ्क, बेरुजू झण्डै १ अर्ब

स्याङ्जा ।
सरकारका अंगहरुले गरेको काम कारवाहीको राम्रो सुचाङ्क देखाउने पाटो हो आर्थिक पार्दशिता । आर्थिक पार्दशिता भएन भने ति अंगहरुले राम्रो काम र कार्य सम्पादन गरेका छैनन् भनेर बुझ्न सजिलो हुने छ । त्यही रोग स्याङ्जाका ११ ओटै स्थानीय पालिकाहरुमा देख्न सकिन्छ । हरेकबर्ष महालेखाले संम्परीक्षण गर्ने प्रतिवेदनमा बेरुजु रकम देखाउने गरेको छ ।

स्याङ्जाका स्थानीय पालिकाको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ बेरुजू महालेखाले देखाएको छ । जिल्लाका ५ नगरपालिकाको ६६ करोड ५ लाख १६ हजार र ६ गाउँपालिकाको २९ करोड ४० लाख ४७ हजार गरी जिल्लाका ११ पालिकाको ९५ करोड ४५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको हो । महालेखापरीक्षणको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि २०७९÷०८० सम्म गरेको सम्परीक्षणबाट उक्त रकम बेरुजू देखिएको छ । महालेखाले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिबेदनमा कारबाही रुवरुप असुल गर्नुपर्ने, अपुग कागजात पेश गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की रकमलाई बेरुजूको रुपमा लिएर स्थानीय पालिकागत बेरुजू रकम उल्लेख गरेको छ ।

जिल्लाका ५ नगरपालिका मध्ये सबै भन्दा बढि बेरुजू पुतलीबजारमा २४ करोड ७२ लाख १२ हजार छ भने सबै भन्दा कम भीरकोटमा ५ करोड २७ लाख ४३ हजार रहेको छ । ६ गाउँपालिका मध्ये सबै भन्दा बढि हरिनाशमा ९ करोड २४ लाख १५ हजार छ भने सबै भन्दा कम बिरुवामा एक करोड ९५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बेरुजू रहेको छ ।

नगरपालिका तर्फ पतलीबजारपछि बढि बेरुजू हुने नगरमा गल्याङ्को १४ करोड ५५ लाख ७६ हजार रहेको छ । चापाकोटको १४ करोड २८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बेरुजू हुँदा वालिङको ७ करोड २० लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ ।

गाउँपालिका तर्फ भने सबै भन्दा कम बिरुवासँगै कालिगण्डकीको २ करोड ७७ लाख ३६ हजार छ भने फेदिखोलाको ४ करोड ९५ लाख बेरुजू रहेको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । आँधीखोलाको ५ करोड १६ लाख १३ हजार बेरुजू हुँदा अर्जुनचौपारीको बेरुजू ५ करोड ३१ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

आधारभूत तथ्याङ्क संकलन नगर्ने, वार्षिक प्रतिबेदन समेत तयार नगर्ने, योजनागत खाता नराख्ने, राजश्व परामर्श समिति नबन्नु, श्रोतको अनुमान र बजेट सिमा नहुनुले बेरुजू बढ्नका साथै बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, गोष्ठी गरेर बजेटलाई वितरण गर्नु स्थानीय पालिकाको चुनौती रहेको महालेखाले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिबेदनले जनाएको छ ।

जनप्रतिनिधिले कार्यकर्ता पोस्न वा वितरणमुखी बजेट विनियोजन गर्दा बेरुजू बढ्दै गएको महालेखाले औल्याएको छ । बजेटको पूर्व तयारी, लेखाको मान अनुसार भुक्तानी नहुँदा स्थानीय सरकार संचाल ऐन, २०७४ को दफा ७४ (२) अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली समेत बनाउन नसक्दा बेरुजू बढ्ने क्रममा रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ठुला आयोजना भन्दा साना विकासे आयोजनाका कारण बेरुजु रकम हरेक बर्ष देखिने गरेको आर्थिक विज्ञहरु बताउछन् । यसलाई बेलैमा नरोक्ने र सचेत नबन्ने हो भने बजेट भन्दा बेरुजु बढी हुने सम्भावना देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सबै

रङ्गोत्सवको अवसरमा ४० प्रतिशतसम्म छुट

सबै

रङ्गोत्सवको अवसरमा ४० प्रतिशतसम्म छुट

नेपाल अपडेट

MENU