झुक्यो आयोग — उपभोक्ताको बिरोधपछि तत्कालका लागि महशुल फिर्ता

वालिङ ।
विद्युत नियमन आयोगले बीपीसीलाई विद्युत महशुल बृद्धि गर्न दिएको अनुमति तत्काललाई कार्यन्वयन नगर्न रोक लगाएको छ । विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ का दफा २२ बमोेजिम उपभोक्ताले दिएको पुनरावलोकन निवेदनका आधारमा हाललाई बृद्धि गर्न दिएको अनुमति कार्यन्वयन नगर्न रोक लगाएको हो । आयोगले बुटवल पावर कम्पनीबाट संंचालित आधीखोेला विद्युत वितरण केन्द्र गल्याङ् स्याङ्जालाई ४५ प्रतिशत देखी ७५ प्रतिशत सम्म विद्युत महशुल बृद्धि गर्ने अनुमति दिएका थियो । आयोगले महशुल बृद्धि गर्ने सिफारीस गरेपछि बीपीसीका उपभोेक्ताहरुले हाललाई यो महशुल बृद्धि गर्न नहुने भन्दै आन्दोेलन गर्दै आएका थिए ।

आयोगले बीपीसीका उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोेधन गरिदिएको छ । यस कार्यले आयोग उपभोेक्ताको पक्षमा न्याय गर्ने रहछ भन्ने सन्देश दिएको छ । आयोगले साउन २२ गते एक पत्रजारी गर्दै २०८१ जेठ १ गते गोेरखापत्रमा प्रकाशित गरेको विद्युत महशुल कार्यन्वयन नगर्नु र प्रचलित विद्युत महशुल नैै कायम गर्नु भन्दै कम्पनीलाई आदेश दिएकोे छ । आयोगकोे २४३ औंं बैठकले उपभोेक्ताले दिएको पुनरावलोकन निवेदन अनुसार पुरानै महशुल कायम गरी कार्य अगाडी बढाउन बीपीसीलाई निर्देशन दिएको छ । पुनरावलोेकन पश्चात कायम हुने दर बारे सोको निर्णय भएपछि जानकारी गराउने समेत जारी पत्रमा उल्लेख गरेकोे छ ।

आयोगले २०८१ बैशाख २१ गते आँधीखोला विद्युत वितरण केन्द्रको महशुल बृद्धिकोे नयाँ शुल्क तोकेको थियो । बृद्धि गरेको महशुलका बारेमा गोरखापत्र दैनिकमा जेठ १ गते सार्वजनिक गरेकोे थियो । आँधीखोेला वितरण केन्द्र बीपीसीका उपभोक्ताहरुले जेठ ४ गतेदेखी चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । बीपीसीकोे गुणस्तरीय सेवा, नेपाल सरकार सगँ भएको सम्झौता, मुआब्जा लगायतका अन्य मागहरु राख्दैै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । स्याङ्जाका भीरकोट, वालिङ, गल्याङ, चापाकोट नगरपालिका र पाल्पाका रामपुर र रम्भा पालिका जनप्रतिनिधि, राजनीतिकदल, उद्योगी व्यवसायी, उपभोक्ता लगायतको सहभागितामा महशुल फिर्ताकोे माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए ।

महशुल बृद्धिको बिरुद्ध आन्दोेलनमा सहभागीहरुले बीपीसीलाई मिटर रिडिङ्मा रोक लगाउदै गल्याङ् स्थित उत्पादन केन्द्रको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका थिए । आयोगले महशुल तत्कालका लागि फिर्ता लिएपछि गल्याङ्मा लगाइएकोे ताला खुलेको बताइएको छ । अब पुरानै महशुलमा मिटर रिडिङ शुरु गर्ने तयारीमा कम्पनी रहेको बताइएको छ । तर आयोगले ढिलो गरी निर्णय पठाएकाले कम्पनीबाट कुनै जानकारी नआएका आँधीखोला विद्युत वितरण केन्द्र गल्याङका प्रमुख डोलप्रसाद खरेलले जानकारी दिए । शुक्रवार मात्रै कम्पनीले के आदेश दिने छ त्यसपछि मात्रै वितरण केन्द्रले काम गर्ने खरेलले बताए । जेठ महिनादेखी बीपीसीको मिटर रिडिङ् बन्द छ ।

गल्याङमा खुल्यो तालाबन्दी
हिमलाल न्यौपाने
गल्याङ
बुटवल पावर कम्पनीले एकतर्फी महशुल बृद्धिगर्ने निर्णयले उपभोक्क्ता मारमा परेको भन्दै उपभोक्तले लगाएको ताला खोलिएको छ । बुटवल पावर कम्पनी अन्तर्गत स्याङजाको गल्याङ नगरपालिका ३ मा रहेको आँधिखोला जलबिद्युत केन्द्रले ४५ देखि ७५ प्रतिशत सम्म विद्युत महशुल बृद्धि गरेपछी आन्दोलित भएका गल्याङका उपभोक्ताले जेष्ठ २२ गते बुटवल पावर कम्पनी अन्तर्गत आँधिखोला बितरण केन्द्रको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका थिए ।

विद्युत महशुल फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन र कार्यालयमा लगाईएको ताला नखाल्ने संघर्ष समितिले निर्णय गरको थियो । साउन २२ गते विद्युत नियमन आयोगले पुरानै मुल्य कायम गर्न कम्पनीलाइ पत्राचार गरेसंगै ताला खोलिएकोे गल्याङका संघर्ष समितिका संयोजक श्याम प्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । ग्रामिण परियोजना अन्तर्गत २०३९ सालमा स्थापना भएको केन्द्रले ४० हजार ग्राहकलाई बिद्युत बितरण गर्दै आएको छ ।

बुटवल पाबर कम्पनीले महशुल बृद्धिको माग अनुसार बिद्युत नियमन आयोगले जेष्ठ १ गते देखि मुल्यबृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछी उपभोक्ताले यसको बिरोध स्वरुप प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीसम्म हारगुहार गर्दै आएका थिए ।

आयोगको निर्णय स्वागत योग्य ः संयोेजक पाण्डे

विद्युत महशुल फिर्ता गराउन सबैको साथ र सहयोगबाट संयुक्त संंघर्ष समितिका संयोजक रहेका नेत्रप्रसाद पाण्डेले आयोगले गरेको निर्णय स्वागत योग्य रहको जनाएका छन् । सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत महशुल बृद्धिका विषयमा निरन्तर संघर्षका कार्यक्रम सगै विद्युत नियमन आयोगको निर्णय विरूद्ध पुनरावलोकनका लागि गरेको कानुनी प्रकृयालाई आयोगवाट वुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडलाइ उपभोक्ताको मागलाई सम्बोधन गरि पुरानै दररेट कायम गर्न पत्राचार गरेको निर्णय स्वागत योेग्य कार्य भएका उल्लेख गरेका छन् । उक्त निर्णय संघर्ष समितिको संयोजकका हैसियतले स्वागत योग्य छ उनल लखेका छन् ‘निर्णयप्रति विद्युत नियमन आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ आम उपभोक्ताको हक र हितका निम्ति आगामी दिनमा आयोगको सकारात्मक पहल रहिरहने विश्वास हामी उपभोक्ताले लिएका छौं पाण्डले उल्लेख गरेका छन् ।

संयोजक पाण्डेले नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री, पूर्व मन्त्री, स्याङ्जा र पाल्पा जिल्लावाट संघीय तथा प्रदेश सरकारका सांसदहरु, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, राजनीतिकदलका अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधि साथिहरू, संघर्षमा निरन्तर सहयोग गर्नुहुने संचारकर्मी साथिहरू, कानुनी सल्लाहकार तथा वुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले समेत मिटर रिडिङ नगरेर आन्दोलन प्रति गरिएको सहयोग प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेका छन् ।

आम उपभोक्ता अधिकार प्रति आगामी दिनमा विद्युतको गुणस्तर सुधार, सामाजिक उत्तरदायित्व, मुअव्जा र प्रभावित क्षेत्रको जोखिम वस्तिलाई कम्पनीले विगतमा गरेको सहमती कार्यन्वयन लगायतका विषयमा विद्युत नियमन आयोग र वुटवल पावर कम्पनीसंग वार्ता र सम्वादवाट निकास निकाल्न प्रयत्न गर्ने प्रतिवद्धता सहित यो सहकार्यमा साथ सहयोग दिनुहुने प्रति आभार व्यक्त गरेको उल्लेख गरेका छन् । संंयोजक पाण्डेले आयोगले महशुल बृद्धि गरेपछि आयोगको ऐन २०७४ कोे दफा २२ बमोजिम महशुल पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएका थिए । ४ महिना सम्म रोकिएको मिटर रिडिङको बिषयमा अहिले सम्म आएको युनिटलाई ४ भाग लगाएर क्रमिकरुपमा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइने संयोेजक पाण्डेले बताए ।

 

प्रतिक्रिया

सबै

रङ्गोत्सवको अवसरमा ४० प्रतिशतसम्म छुट

सबै

रङ्गोत्सवको अवसरमा ४० प्रतिशतसम्म छुट

नेपाल अपडेट

MENU