सम्पादकीय— गाउँका सिंहदरबारमा भ्रष्टाचार

स्थानीयतहमा राजनीतिक र प्रशासनिक बेथितिसँगै आर्थिक अनियमितताको ग्राफ डरलाग्दो गरी बढेको छ । ‘गाउँका सिंहदरबार’मानिने यी निकाय भ्रष्टाचारका अखडा बन्नथालेका छन् । राजस्व हिनामिना, प्राकृतिक स्रोत दोहन, कामै नगरी भुक्तानी दिने, गैरकानुनी लाभलिने लगायत गैरकानुनी गतिविधिमा जनप्रतिनिधिको संलग्नता देखिएको छ । भ्रष्टाचारका उजुरीउपर अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीयतहकै छन् । अख्तियारको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गरी अघिल्लो आर्थिक वर्षमामात्रै स्याङ्जाका ११ वटा स्थानीय तहविरुद्ध १ सय २८ वटा मुद्दा दायर भएको छ। जुन स्याङ्जाबाट अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये ७६.१९प्रतिशतहो ।

यसले पनि देखाउँछ कि स्थानीयतहमा भ्रष्टाचार वा अनियमितताका घटना बढ्दै गएका छन् । नेपालको संविधान (२०७२) ले स्थानीयतहलाई स्वायत्त निकाय (स्थानीय सरकार) का रुपमा लिएको छ । संविधान बनाउने बेलामै राजनीतिकदलहरुले गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएको भनेर व्यापक प्रचारप्रसार पनि गरेका थिए । स्थानीयतहमा निर्वाचित दोश्रो जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पनि आधा आधी सकिइसकेको छ । २०७९ वैशाखामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालको साढे २ वर्ष पूरा हुनलागेको छ । यता अख्तियारमा आएका उजुरी र अन्य अध्ययनले स्थानीयतह भ्रष्टाचारको अखडा भएको देखाइरहेको छ । सानातिना आयोजनामा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलिभगतमा भागबन्डा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

यही अवस्था रहे आगामी दिनमा गाउँमा सिंहदरबार पुगेको उपज हरेक टोल–टोलमा र घरघरमा भ्रष्टाचारीको बिल्ला भिरेका नेपाली नभेटिएलान् भन्न सकिन्न । जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल कानुन निर्माणमै सकिएको भन्ने भाष्यनिर्मित छ । तर, धेरै ठाउँका जनप्रतिनिधि अनियमितता आरोपमा समातिन थालेका छन् । केन्द्रमा ठूला नेताको छत्रछायाँमा रहने भएका कारण भ्रष्टाचारको आरोपमा सितिमिति कारबाही गर्न अख्तियारलाई पनि गाह्रो छ । तर, स्थानीयतहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पहुँच संघीय सरकारमा जस्तो हुँदैन । त्यसले पनि स्थानीयतहमा बढी भ्रष्टाचार मौलाएको आभाष दिइरहेको छ । स्थानीयतहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वमै बढी सुझबुझ चाहिन्छ ।

प्रशासनिक संयन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वको लहैलहैमा लाग्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । के राम्रो र नराम्रो भन्ने जनप्रतिनिधिलाई बुझाउने काम पनि कर्मचारी प्रशासनको हो किनभने राजनीतिक नेतृत्वले कतिपय बेला छिटो परिणाम खोज्दा प्रक्रिया मिचेका कारणले पनि भ्रष्टाचारबाट आक्षेपित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । संविधानले स्थानीयतहलाई स्रोत–साधनर खर्च गर्ने अख्तियारी बढी दिएको छ । संघ र प्रदेशबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका पाएको छ । यसले गर्दा भ्रष्टाचारका सम्भावना एवं घटना बढाउन पनि मद्दत गरेको पाइन्छ । पछिल्ला वर्षमा भ्रष्टाचारको स्वरुप, शैली, स्वभावमा परिवर्तन आएको छ । भ्रष्टाचारीहरु मिलिभगत शैलीमा मजबुत र संगठित हुँदै गएको पनि पाइन्छ । त्यसैले नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, बौद्धिक समूहहरुले स्थानीयतहमा हुने अनियमितता रोक्नविशेष खालको भूमिकानिर्वाह गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

सबै

अर्जुनचौपारीमा नवग्रह मन्दिरको निर्माण गरिँदै

सबै

अर्जुनचौपारीमा नवग्रह मन्दिरको निर्माण गरिँदै

नेपाल अपडेट

MENU