पालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा ध्यान दिन सुझाएका छौं

खडक राज सुवेदी,
उपप्रमुख,
जिल्ला समन्वय समिति, स्याङ्जा ।
विकास निर्माण लगायत अधिकांश काम स्थानीय सरकारको भागमा परेपछि जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने गरेको पनि पाईन्छ । तर काम गर्ने हो भने जिससका धेरै नै जिम्मेवारीहरु रहेका छन् । अहिले जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाले स्याङ्जाका स्थानीय तहको अनुगमन गरिरहेको छ । अहिले आर्थिक वर्षको मध्यतिर विकास निर्माणका कार्य र स्थानीय तहको प्रगतिका बारेमा समन्वय समितिको अनुगमन हुनु सकारात्मक पक्ष हो । जिससको गतिविधि र अन्य समसामयीक विषयमा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख खडक राज सुवेदीसँग पब्लिक आवाजका सम्पादक अमृत अर्यालले गरेको कुराकानीः

१. उपप्रमुख ज्यू आराम हुनुहुन्छ ? स्याङ्जाका स्थानीय सरकारहरुले धेरै काम राम्रा गरेको दाबी गरे पनि आम जनतामा परिवर्तनको आभास हुन सकेन, जिल्लामा खासै केही सुधार हुन सकेन भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखका हैसियतले तपाईंले यो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

धन्यवाद, नमस्कार । म आरामै छु । स्थानीय तहका केही सरकारहरुले सोचेजस्तो काम नगरेपनि धेरैले राम्रा अभ्यासहरु गरेका छन् । यहाँको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले गरेका केही असल अभ्यासहरु अनुकरणीय छन् । धेरै स्थानीय तहहरुले चालु आर्थिक वर्षसम्म पनि पूर्वाधारको क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको र काम भैरहेको देखिन्छ । धेरै स्थानीय तहहरुमा खानेपानीको र भौतिक निर्माणमा उचित काम भएको देखिन्छ । पुर्वाधारको क्षेत्रमा नगर÷गाउँपालिका भवन निर्माणदेखि वडाहरुको भवन निर्माणसम्म योजनावद्ध ढंगले काम गरिरहेको देखिन्छ । धेरैजसो स्थानीय तहहरुले कृषिलाई महत्व दिएर योजनाहरु ल्याउनु भएको छ । पशुपालनमा योजनावद्ध रुपमा काम भैरहेको छ । केही स्थानीय तहहरुमा योजनाहरुको परिणाम देखिने अवस्थामा पुगेको छ । तथापी स्याङ्जा जिल्लामा विकास र सुधारका प्रयासहरु भएतापनि, जनताले वास्तविक परिवर्तनको आभास नगर्नु भनेको कार्यको प्रभावकारीता र स्थानीय सरकारले जनताको वास्तविक आवश्यकता र आशामा ध्यान दिनमा कमि रहेको हुनसक्छ । यसका लागि योजनाहरुको पुनः मूल्याङ्कन, जनतासँग संवाद र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता तथा तदारुकता आवश्यक छ । हामीले पालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा ध्यान दिन त्यहाँको नेतृत्वलाई सुझाएका पनि छौं ।

२. जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखको रुपमा तपाईंको कर्तव्य र जिम्मेवारीहरु के के छन् ?

जिसस उपप्रमुखको भूमिकाले पुलको रुपमा कार्य गर्दछ जसले जनताको समस्याहरु समाधान गर्ने, विकास योजनाहरुलाई साँचो अर्थमा सफल बनाउने र प्रशासनिक कामको गति र गुणस्तरमा सुधार ल्याउनको लागि नेतृत्व दिन्छ । जिससको मुख्य काम नै अनुगमन हो । संविधानको धारा २२०मै यस सम्वन्धी स्पष्ट तोकेको छ । नदीजन्य उत्खनन् र पूर्वाधारका कामहरुमा हामीले नियमित अनुगमन गरेका छौं । भर्खरै मात्र पुतलीबजार नगरपालिकाको गौरवको योजना मानिएको ग्रामिण सडकलाई निर्माण सामाग्री उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिएको छ । स्थानीय तहहरुमा अहिले पनि देखिएको समस्या साना–साना टुक्रे योजनाहरुले प्रभाव पारेको देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले सुधार्नुपर्ने पक्ष योजनाको प्राथामिकतालाई महत्व दिनुपर्छ । समग्र विकासलाई ध्यान दिनुपर्छ । मैत्रिपूर्ण नगर÷गाउँपालिका निर्माण गर्दै गर्दा भौतिक विकासको साथमा चेतनालाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने देखिन्छ ।

३. पछिल्लो समय जिल्लाको पहाडी क्षेत्रबाट मानिस सहरी क्षेत्रमा बसाइ गर्नेक्रम बढेको देखिन्छ । विकासका काम पहाडका ग्रामीण क्षेत्रमा हुने तर त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेहरु नहुने अवस्था अहिले देखिएको छ । पूर्वाधार भएको तर बस्ती नभएको स्थिति ग्रामीण भेगमा छ । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो विकासको ढाँचा नै फरक गर्ने हो कि ? यो विषयलाई जिल्ला समन्वय समितिले कसरी हेरिरहेको छ ?

यो प्रश्न जायज छ । पछिल्लो समय गाउँमा पूर्वाधार बनेपनि बसाईसराई गर्ने क्रम बढेको छ । जनयुद्धताका गाउँका टाठाबाठाहरु बसाई सर्ने क्रम सुरु भएसँगैं अहिले बसाई सर्नेहरुको लर्काे लागेको छ । कतिपय ठाउँका स्थानीयहरु स्थानीय सरकारको कामले खुसी भएको र गाउँमै बसेको भेटियो र कतिपय ठाउँमा यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो भेटियो । जिल्लामा बस्तीको घट्दै गएको जनसंख्या र शहरीकरणका कारण विकासका योजनाहरुमा नयाँ ढाँचाको आवश्यकता महसुस हुन्छ । विकेन्द्रीकरण र ग्रामीण क्षेत्रको प्रवर्धन गरी विकासका उपायहरुलाई फेरि परिमार्जन गर्नु पर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले यस दिशामा ठोस योजनाहरु बनाउन, स्थानीय सरकारसँग संवाद गर्दै, विकासका कामलाई थप प्रभावकारी र सुसंगत बनाउने काम गर्दैछ ।

४. हालको समयमा स्याङ्जाको जिल्ला समन्वय समितिले कस्ता मुख्य कार्यक्रमहरु र योजनाहरु सञ्चालन गर्दैछ ?

अहिले जिसस स्याङ्जाले मुख्यगरी संझन लायक २ वटा काम सुरु गरेको छ । सबै पालिकाहरुले कम्तीमा १÷१ लाख दिनेगरी जिससको अगुवाईमा फेदीखोलामा अमोर बालगृह र पुतलीवजारमा सेफ हाउस निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाईएको छ । यसको कार्यविधि पनि बनिसकेको छ । यसका अतिरिक्त नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा हामीले बिशेष ध्यान दिएका छौं । स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला समन्वय समिति वर्तमानमा पूर्वाधारको सुधार, आर्थिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको उन्नति तथा सामाजिक समावेशीकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट समग्र जिल्लामा विकासको गति बढाउने प्रयास गर्दैछ । यी कार्यक्रमहरुले पहाडी क्षेत्रका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन, रोजगार सिर्जना गर्न, सामाजिक र आर्थिक समृद्धि ल्याउन मद्दत पु¥याउनेछन् ।

५. जिल्लामा संचालित विकास निर्माणका काम लगायत नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुगमन गर्ने काम पनि समन्वय समितिको हो । तर, यहाँका स्थानीय सरकारहरुले आफुखुशी खोलाहरुको दोहन गरीरहँदा तपाईहरु किन मुकदर्शक बनेर बसेको ?

हामी मुकदर्शक बनेर बसेका छैनौं । अबैध रुपमा उत्खनन गरेको पाईएपछी हामीले चापाकोट र गल्याङ्मा गरी ७ लाख जरिवाना गराउन सफल भयौं । उजुरीका आधारमा हामी अनुगमन र कारवाही गर्छौ । मेरै अध्यक्षतामा यस सम्वन्धि अध्ययन कार्यदल समेत बनेको छ । सोही अनुशार हामीले आफ्ना गतिविधिहरु संचालन गरिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा, नागरिक र अन्य सरोकारवालाले त्यसको अनुगमन र दबाब बढाउन, समन्वय समितिलाई थप जिम्मेवार र सक्रिय बनाउन केहि कदम चाल्न आवश्यक छ ।

६. जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखको रुपमा तपाईंले सबै क्षेत्रहरुको बीचमा समन्वय कसरी कायम राख्नुहुन्छ ?

हामीले सबै पालिका प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरुसँग स्वजागरण अभियान सम्पन्न गरेका छौं । पालिकाभित्र राजनितिक अन्तरविरोध नहोस् भनेर हामीले सोही अनुशारको समन्वय गरिरहेका छौं । यी सबै प्रयासहरुले म जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखको रुपमा समन्वयका विभिन्न पक्षहरुको बीचमा सहकार्य र सामूहिक प्रयासको वातावरण सिर्जना गर्छु, जसले गर्दा जिल्लामा विकासका कार्यहरु सफल र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न हुन सक्छन् ।

७. स्याङ्जाका सबैजसो स्थानीय तहका निति तथा कार्यक्रममा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्य भनिएको छ । तर उक्त कुरा कागजमा मात्रै सिमित देखियो, किन यसो भएको होला ?

धेरैजसो स्थानीय तहहरुमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र साधनको अभाव हुन्छ । योजनाहरु कागजमा राम्रो देखिए पनि तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट, मानव संसाधन र भौतिक पूर्वाधारको अभावले गर्दा योजनाहरुमा समग्र प्रभाव र प्रगति देखिँदैन । अनि हामीमा पनि कतिपय सवालमा स्वार्थ देखियो । हाम्रो आन्तरिक स्वार्थका कारण पनि भनेजति प्रगति हुन सकेन । यहाँका स्थानीय तहहरुमा कागजमा रहेका योजनाहरुलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सबै पक्षको साझा प्रयास र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

८. स्थानीय सरकार र राज्य सरकारसँगको समन्वयमा तपाईंले के कस्ता चुनौतीहरुको सामना गर्नुभएको छ ?

स्थानीय सरकार र राज्य सरकारका बीचमा समन्वयको अभाव एक प्रमुख चुनौती हो । विभिन्न स्तरमा काम गर्ने सरकारी निकायहरुले विभिन्न कार्यविधि र प्रक्रियाहरु पालना गर्छन्, जसका कारण योजनाहरुको कार्यान्वयनमा ढिलाइ र असमझदारी उत्पन्न हुन सक्छ । यसले स्थायीत्व र समन्वयमा समस्या ल्याउँछ । यो गम्भिर विषय छ । संविधानले कतिपय अधिकार स्थानीय तहलाई आवश्यकता भन्दा बढी दिएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । कही कतै प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग भयो कि भन्ने पनि लाग्छ । चुनौतीहरुको समाधानको लागि संवाद, साझा जिम्मेवारी र कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देशन अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् ।

९. तपाईंको जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा के कस्ता सुधार देखिएका छन् र यसका लागि के विशेष कदमहरु चाल्नुभएको छ ?

सडक मार्गहरुको स्तरोन्नति, नयाँ सडकहरुको निर्माण र कनेक्टिविटीको वृद्धि भएको छ । हाम्रो जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारका विकासहरु प्रशस्तै देखिएको छ । तर, भौतिक पूर्वाधारको विकासले गाउँको उत्पादन बजारमा आउने भन्दा पनि बजारको सामान गाउँमा मात्र जाने भएको छ । यसका लागि स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय र गैरसरकारी संस्थाहरुको सहकार्य आवश्यक छ, जसबाट योजनाहरुसमयमै र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

१०. अन्त्यमा पब्लिक आवाज मार्फत आम नागरिकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

हामी तपाईंलाई आग्रह गर्दछौं कि हामी सबै मिलेर विकासका प्रत्येक योजनामा सहभागी होऔं । चाहे त्यो शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सुधार वा सफाइका क्षेत्रहरुमा होस्, तपाईंको विचार र सुझावले हामीलाई अझ राम्रो दिशा दिन सक्छ । तपाईंको आवाजको कदर गर्दै, हामी सबैलाई सुन्ने र समस्याहरुको समाधान खोज्ने प्रयास गर्दैछौं । हाम्रो जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारको विकास र समग्र सामाजिक सुधारका लागि हामी निरन्तर प्रयासरत छौं । यस उद्देश्यमा, तपाईं सबैको सक्रिय सहभागिता र सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । जिसस उपप्रमुखको हैसियतमा भन्नुपर्दा स्थानीय तहहरुलाई गफ भन्दा काम बढी गरौं भन्न चाहन्छु ।