प्रदेश सरकार लक्षित समुदायको आवाजलाई समावेस गर्न चाहान्छ ः प्रदेश मन्त्री थापा

स्याङ्जा ।
गण्डकी प्रदेश अन्र्तगत सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्याङ्जामा मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०८१ को मस्यौदा बारेमा सरोकारवालाबीच रायसुझाव संकलन गरेको छ । स्याङ्जा सदरमुकाममा आयोजित राय सुझाव सुनेपछि बोल्दै सामाजिक विकास युवा तथा खेलकूद मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले संबिधानको भावना र प्रदेश सरकारको चाहना बमोजिम लक्षित समुदायका आवाजलाई समावेश गरिने बताए । हिउदे अधिवेशनमा सो बिधेयकलाई पेश गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया पुरागरी पारित गर्ने मन्त्री थापाले जानकारी दिए । पहिलो पटक स्याङ्जा आएको बताउदै प्रदेशका अन्य ३ जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्र्व मन्त्री सीता सुन्दास र पूर्वमन्त्री पञ्चराम गुरुङ, सांसद एवं अर्थ विकास समितिका सभापति भोजराज अर्याल, सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सुधिरकुमार पौडेल, सांसद कल्पना तिवारी, सांसद रेखा गुरुङ लगायतले संस्कार र सस्कृति हराए मानिसको पहिचान हराउने भएकाले जातीजातीको पहिचान जोगाउनका लागि यस्ता कार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्रीप्रसाद घर्ति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपाल, नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य तुलसी गिरी, नेकपा एमाले अध्यक्ष पारस गैह्रे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नगर उपसभापति गुरुप्रसाद ढकाल लगायतले मन्तब्य ब्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा गुरुङ र मगर समुदायका बिभिन्न संघसंस्था तथा राजनीतिमा आवद्ध रहनु भएको झण्डै २ दर्जन ब्यक्तिहरुले मगर र गुरुङ् भाषाको प्रयोग आवश्यकता रहेको ओैल्याउदै आ आफना राय सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको संचालन उपसचिव भोजराज न्यौपानेले गरेका थिए ।

 

प्रतिक्रिया