सम्पादकीय— स्याङ्जामा प्रशासकीय अस्थिरता

संघीयता संरचनामा स्थानीय तहको भूमिका अत्यान्त महत्वपूर्ण छ, तर दुर्भाग्यवश, यिनै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको स्थायीत्वमा समस्या देखिँदै आएको छ । पछिल्लो समय स्याङ्जा जिल्लाका हरीनाश गाउँपालिका, चापाकोट, भीरकोट र वालिङ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको बारम्बार सरुवा भइरहेका छन् । यसले प्रशासनिक प्रक्रिया र सेवामा गडबडी ल्याइरहेको छ र स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता घटाउने जोखिम निम्त्याइरहेको छ । स्थानीय तहमा टिक्दैनन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्ने कुरा आजको मात्र समस्या होइन, यो एक दीर्घकालिक र जटिल प्रक्रिया हो । एकातिर, निजामती सेवामा पास भएका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा आउँदा आफूलाई सहज महसुस गर्दैनन् भने अर्कोतिर, प्रशासनिक कामकाजको दबाव र अनुकूल वातावरणको अभावले गर्दा उनीहरु चाँडै सरुवा हुन्छन् । यसले स्थानिय सरकारको कामकाजी वातावरणमा अनावश्यक अस्थिरता ल्याउँछ र कामको निरन्तरतामा खलल पु¥याउँछ ।
२०८१ कार्तिक १२ गते हरीनाश गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्मा सरुवा भएपछि, उक्त पालिका दुई महिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन रहन पुग्यो ।

यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक निर्णयहरुमा ढिलाइ र असुविधा हुन्छ जसले स्थानीय स्तरमा नागरिक सेवा प्रवाहमा बाधा पु¥याउँछ । यस्तो समस्या जटिल भएपछि, एकतर्फी सरुवा प्रणाली र कर्मचारीको तयारी अभावका कारण प्रशासनिक कार्यप्रणाली कमजोर बनिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको सशक्तिकरण अनिवार्य छ । यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारम्बार सरुवा भइरहेको छ भने यसले स्थानीय तहको विकास र सेवामा गम्भीर असर पार्नेछ । संघीय संरचनामा स्थानीय तहको सशक्तिकरणका लागि संरचनागत सुधार मात्र नभएर, प्रशासनिक अस्थिरता हटाउने कार्य पनि हुनुपर्छ । यसको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको स्थायीत्व सुनिश्चित गर्न, उनीहरुको क्षमता र वातावरण सुधार गर्न आवश्यक छ ।

यसका साथै, निजामती सेवामा अब्बल ठहरिएका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा उनीहरुको व्यवहारिक तयारी र स्थानिय समस्याहरुको समाधान गर्न आवश्यक प्रशिक्षण दिनुपर्छ । यसले कर्मचारीलाई आफ्ना जिम्मेवारीमा बलियो बनाउन र स्थानिय सेवामा सुधार ल्याउन मद्दत पु¥याउँछ । यतिबेला स्याङ्जामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाले समस्या उत्पन्न गरेको छ । २०८१ असोज ६ गते धर्मराज ढुंगाना सरुवा भएर गएपछी भीरकोट आएका थमनसिंह गौतम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा एक महिना पनि बसेनन् । यसले स्थानीय प्रशासनमा अस्थिरता ल्याएको छ । प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा केही पालिकामा शिक्षक र कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन्, जसले सरकारी सेवामा असर पु¥याएको छ । स्थानीय तहका गतिविधिहरुलाई नागरिकले नजिकबाट नियाली रहेका छन् र प्रशासनिक अस्थिरता उनीहरुका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । यो स्थिति सुधार गर्न तत्पर प्रशासनिक नीतिहरु र स्थिरता आवश्यक छ । अन्ततः, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्थायीत्वका लागि लामो समयसम्मको नीति र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यक छ जसले संघीयता सशक्त र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पु¥याउँछ ।

 

 

प्रतिक्रिया

सबै

जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक सम्पती जोखिममा —मन्त्री पाण्डे

सबै

जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक सम्पती जोखिममा —मन्त्री पाण्डे

नेपाल अपडेट

MENU