‘संघियताबाट जनताले विकास भएको अनुभूति गरेका छन्’

कल्पना तिवारी,
(प्रदेशसभा सदस्य)
गण्डकी प्रदेश ।
मुुलुकमा गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएको १७ वर्ष भयो । विसं २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हटाएपछि मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । संविधानमार्फत तीन तहको संरचना बनेको छ भने विभिन्न हक र अधिकारलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ । तर गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि विभिन्न हक र अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो सुनिन्छ । गणतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माणमा समेत विभिन्न आन्दोलनमार्फत सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेश उपसभापति, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य एवम् सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य कल्पना तिवारीसँग प्रदेश सभाका गतिविधि लगायत विविध बिषयमा पब्लिक आवाज र अनलाईनका सम्पादक अमृत अर्यालद्धारा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

१. माननीय ज्यू आराम हुनुहुन्छ ? मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक भन्दा बढी भइसकेको छ । तपाई त विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय रही हाल गण्डकी प्रदेशको सांसदको भूमिकामा हुनुहुन्छ, हालसम्म आइपुग्दा गणतन्त्र र संविधानको मर्मअनुरुपको कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष भयो । विसं २०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । पछि संविधानसभामार्फत समानुपातिक समावेशीसहितको नेपालको संविधान जारी भयो । यो गणतन्त्रको महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हो । संविधानले नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ । यो उपलब्धि अग्रजहरु बिपी कोइरालादेखि मदन भण्डारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेशमानसिंह सबैको बलिदान र त्यागबाट प्राप्त भएको हो । ठूलो बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ । तीन तहको सरकारमार्फत मुलुकको समृद्धि र विकास गर्नुपर्छ । सामाजिक न्याय, देशको विकास गरी जनतामा खुसी बनाउने गरी जीवनमा परिर्वतन ल्याउनुपर्छ । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गरेपछि मात्र हामी समाजवादतर्फ पुग्छौँ । राजनीतिक दलहरुबीच अहिले पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेको देखिँदैन । सामाजिक चिन्तन र कार्यशैली पनि उस्तै छ । परम्परागत शैलीबाट संसद् चलिरहेको छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । अहिले राजनीतिक दलहरु मिलेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकास गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । अनि मात्र समाजवादको लक्ष्यमा हामी पुग्छौं । सामाजिक न्याय स्थापना हुन्छ । जनतामा खुसी दिन सक्छौं । अझै पनि कैयन नागरिकहरु आफ्ना न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न भैतारिरहेको अवस्था छ ।

२. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समावेशिता र समानुपातिकताका आधारमा न्याय र समानताको सुनिश्चितता हुन्छ । हाम्रो संविधानले ती व्यवस्थाको प्रबन्ध पनि गरेको छ, तर सन्तोषजनक अवस्था देखिएको छैन । के कारणले यस्तो हुन गयो ?

नेपाल बहुजाति, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक भएको देश हो । राज्य शासनमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ । त्यस्तै मधेसी, दलित, महिला र पुरुष सबै समान छन् भन्ने विषय संविधानमा स्पष्ट छ । पितृसत्तात्मक सोच राजनीतिक नेतृत्वमा अहिले पनि हावी छ । महिलाले अहिले पनि महत्वपूर्ण पद पाउन कठिन हुने अवस्था छ । महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने सामन्तवादी सोच अझै कायम छ । महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउने विषयमा पनि कञ्जुस्याइँ हुने अवस्था छ । महिलाहरु सधैं अन्यायमै परिरहेका छन् । संविधानलाई आत्मसात् गरेर काम गर्नुपर्छ । काम भइरहेको छ, तर पर्याप्त भएको छैन । पार्टीगत हिसाब र राज्यका हरेक निकायमा पहिलाको तुलनामा केही सुधार भएको छ तर त्यो पर्याप्त हुनसकेको छैन । अझै पनि अधिकांश नागरिकहरु समानताको अवसरबाट वञ्चित छन् ।

३. नेपालको संविधानमा राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

संविधान जारी भएको ९ वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको अवस्थामा यसको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर अहिले पनि समाजमा महिलाले काम गर्न सक्दैन भन्ने मात्रै सोच हावी छ । महिलालाई अधिकार दिने विषयमा संविधान धेरै अगाडि छ । संविधानमा हामीले महिलाका हकसम्बन्धी धेरै कुरा समावेश गरेका छौँ । संविधानमा उल्लेखित हक र अधिकारलाई मात्रै आत्मसात् गर्न सकियो भने धेरै काम हुन्छ । संविधानअनुसार राजनीतिकलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य छ, तर सरकार संचालनमा महिला सहभागिता कम छ ।

४. तपाईहरु निर्वाचित भएपछि प्रदेशमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु के–के हुन् ? अहिलेसम्म सम्पादित कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

थुप्रै समस्याहरुका बाबजुद प्रदेश सरकारका निकायहरुले जनताको नजिक भएर काम गरिरहेका छन् । नागरिकले सहज रुपमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसम्म पुगेर आफ्ना गुनासो, माग राखिरहेका छन् । नागरिकले लिएर आएका गुनासा र मागहरुलाई भ्याएसम्म प्रदेश सरकारले सम्बोधनसमेत गरिरहेको छ । विगतमा संघीय सरकारसम्म पहुँच नभएका नागरिकहरु अहिले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसमक्ष आएर निर्धक्कपूर्वक आफ्ना कुरा राख्न पाएका छन् । नागरिकले संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छन् । प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी आफ्ना कामलाई छिटोछरितो ढंगबाट सम्पादन गरिरहेको छ । हो, कतिपय कठिनाइका कारण नागरिकको काम छिटोछरितो गर्न पाएका छैनौंँ । तर विस्तारै नागरिकको भरोसा बढ्दै गएको छ । नागरिकको नजिक भएर काम गर्न पाउँदा म सन्तुष्ट छु । गण्डकी प्रदेशले स्थापनाकाल देखि नै एक घर एक धारा, उज्यालो गण्डकी प्रदेश, होमस्टे, पालिका जोड्ने सडक, प्राकृतिक, सास्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरुको संरक्षणमा निरन्तर काम गरिरहेको छ ।

५. संविधानअनुसार बीचमा रहेको प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हालको संरचनागत र कानुनी व्यवस्था कस्तो छ ? प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन के–कस्तो संरचना र कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ?

प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा पक्कै पनि समस्या छ । प्रदेश सरकारलाई चाहिने ऐन कानुनमध्ये धेरै बनाइसकेको छ । तर प्रदेश सरकारलाई समन्वयकारी भूमिका दिएकाले संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नीति तथा कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो गर्दा केही समस्या भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले सडक बनाएकै ठाउँमा संघीय सरकारले पनि आफ्नो योजना लैजाने गरेको छ । प्रदेश सरकारले विकास गर्ने, उद्यमशीलता सिर्जना गरेर रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने हो । त्यसमा संघीयले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हामीले नीति कार्यक्रम बनाउँछौँ तर संघीय सरकारले त्यसलाई छेक्ने काम गर्दछ । प्रदेशभित्रको शान्ति, सुरक्षाको दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो । यहाँको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नागरिकलाई शान्ति अमनचयनको अनुभूति गराउने काम प्रदेश सरकारको पनि हो । तर त्यसका लागि संघीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि प्रहरी अझै पनि संघीय सरकारकै मातहतमा छ । त्यसैले प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन संविधानमा उल्लेख भएको राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारसँग पैसा, कलम र डण्डा तिनै चिज छैन ।

६. नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरद्वन्द्व पनि कायमै छ । केन्द्रले प्रदेश एवं प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको भन्ने कुरा पनि बेलाबेलामा आउने गरेको छ, विशेषगरी प्रदेशबाट यस सम्बन्धमा कस्तो भूमिका निर्वाह भएको छ ?

हामीले संविधान बनायौैँ । संविधानले तीनै तहको सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । संविधानले दिएको अधिकार संघले रोक्नु हुँदैन । अधिकार संघीय सरकारले दिने होइन, संविधानले दिइसकेको छ । त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन मात्र गर्नुछ । प्रहरी, कर्मचारी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले ठूलाठूला आयोजना, राष्ट्रिय नीतिहरु बनाउने हो । प्रदेशले विकास गर्ने हो । स्रोतहरुको समुचित सदुपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । प्रदेशले स्थानीयलाई ‘डेलिभरी’ दिने हो र विकास गर्ने हो । पर्यटन प्रवद्र्धन गरेर आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने काम प्रदेशको हो । तर त्यो भइरहेको छैन । संघीय सरकारले पनि प्रदेशले गर्ने काममै अल्झिएको छ । त्यसैले हामीले संघीय सरकारलाई संविधानप्रदत्त प्रदेश सरकारको अधिकारलाई हस्तान्तरण गर्न भनिरहेका छौँ । संविधानमा संघीयता स्वीकारे पनि मानसिकतामा अझै एकात्मक शासन व्यवस्था कायम रहँदा अन्तरद्वन्द्व कायम छ । खासमा दुई तहबीच साझा अधिकार क्षेत्र देखिएको विषय संघीय ऐनअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा प्रदेश ऐन बन्नुपर्ने थियो । तर संघीय ऐन नबन्दा प्रदेशले पनि कतिपय कानुन बनाउन सकिरहेको छैन । हामीले संविधानप्रदत्त प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण गर्न आवाज उठाइरहेका छौँ । तर संघले त्यसमा खासै ध्यान दिएको छैन । यी कमी कमजोरीहरुलाई सुधार्न सकिन्छ ।

७. प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्र नभएको भनी संरचना खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज आउन थालेको छ, यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई स्थिर, सक्षम, थप कामकाजी, जनपक्षीय, परिणाममुखी र सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?

पहिलो त प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भने कुरामा म सहमत छैन । यसअघि पनि प्रदेश संरचना सरहकै संरचनाहरु थिए । त्यतिबेलाको संरचनामा पनि खर्च हुन्थ्यो । अहिले नै भन्ने हो भने सातवटै प्रदेश सरकारको बजेट संघीय सरकारको एउटा मन्त्रालयको भन्दा कम छ । अनि कसरी भन्नुहुन्छ कि प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भनेर । बरु प्रदेश सरकार आइसकेपछि गाउँगाउँमा सडकहरु बनेको छ । जनताले विकास भएको अनुभूति गरेका छन् । नागरिकले प्रदेश सरकारसँग राखेको अपेक्षा एकै पटक पूरा नहुँदा केही गुनासो बढेको छ । प्रदेश सरकारका सवारीसाधन देखेर लागेको होला कि प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भनेर । तर त्यसमा कुनै तर्क छैन । पहिलाको क्षेत्रीय र गाविसको संरचनाभन्दा प्रदेशको संरचना कम खर्चिलो छ । प्रदेश सरकारलाई स्थिर, सक्षम र थप कामकाजी र सुदृढ बनाउन सबैभन्दा पहिला सुशासन प्रवद्र्धन गर्नपर्छ । हरेक क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार चरम रुपमा बढेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पहिला सबैको सम्पत्तिलाई ‘अपडेट’ गरौँ । सम्पत्ति अपडेट भएपछि कोसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने यकिन हुन्छ र त्यसपछि सम्पत्ति बढ्यो भने त भ्रष्टाचार ग¥यो भन्ने थाहा हुन्छ । यसरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ । प्रदेशहरुमा उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ । उद्योग नखोली रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन । त्यसै लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको छ । यसका साथै प्रदेश सरकारले आम्दानीको स्रोत खोजी गरिरहेको छ । थोरै संसदको संख्या घटाउनुपर्ने होकि भन्ने लाग्छ मलाई त ।

८. गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि नातावादको गुनासो सुनिन्छ । के यही शैलीमा जाँदा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास अघि बढ्न सक्छ त ?

दलभित्र होस् वा सत्तामा होस् संकीर्णताको समस्या छ । मेरो र आफ्नो मान्छे खोज्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ । अहिले पनि अनावश्यक चलखेल हुने काम भइरहेकै छ । यस्तो तरिकाले हामीले त्यो काम गर्न हुँदैन । स्वच्छता र पारदर्शीता कायम गर्नुपर्छ । नितान्त व्यक्तिको निजी प्रवृत्तिले गर्दा त्यसो भएको हो ।

९. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र समृद्ध तुल्याउन यहाँको सुझाव वा सन्देश के छ ? त्यसमा यहाँको भूमिका के हुन्छ ?

संघीयता, लोकन्त्रत र गणतन्त्रप्रति दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ । सांस्कृतिक रुपान्तरण, मुलुकको विकास निर्माणमा सात प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ । हामीले संविधानमार्फत गरेको व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दल र आमनागरिकको सकारात्मक दृष्टिकोण हुनु जरुरी छ । संविधानले गरेको व्यवस्थालाई नयाँ ढंगले व्याख्या गर्न पनि मिल्दैन । नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । बरु स्थानीय तहमा ध्यान अलि गएको छ, तर प्रदेशलाई खास ध्यान दिएको देखिँदैन । तीन सरकारलाई मिलाएर लैजानुपर्छ । संविधानमा तोकेको अधिकार पनि प्रदेशलाई दिएको अवस्था छैन । यस्तो भयो भने प्रदेश कमजोर हुन्छ । संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि तहगत अधिकार तत् तत् ठाउँमा दिनुपर्छ । जुन संविधानमै व्यवस्था गरिरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण भनेका छौँ । त्यो भनेको दृष्टिकोण हो । सामाजिक न्याय स्थापित गर्नका लागि प्रस्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिरहेको छु । ठूलो बलिदानीबाट आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गरी काम गर्नु हुँदैन । यो देशको राजनीतिक स्थिरताका लागि काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरु जवाफदेही बन्नुप¥यो ।

१०. तपाई नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिको उपसभापति समेत हुनुहुन्छ, संभवत तपाई सातैवटा प्रदेशमध्ये एकमात्र महिला उपसभापति हो क्यारे ! हिजोको विद्यार्थी राजनीति, महिला संघको नेतृत्व अनि अहिले पार्टीको प्रदेशस्तरीय जिम्मेवारी, जनप्रतिनिधिको रुपमा वालिङको नगर सदस्य, उपप्रमुख हुदै सांसदसम्मको यात्रा तय गर्दै गर्दा हालसम्मका राजनीतिक अनुभव र भोगाईबारे के भन्नुहुन्छ ?

नेपालका सातैवटा प्रदेशमा क्रियाशिल नेपाली काँग्रेसको प्रदेश कार्यसमितिमा एकमात्र महिला उपसभापतिको रुपमा गण्डकी प्रदेशबाट मैले प्रतिनिधित्व गरेकी छु । त्यतीबेला मैले प्रदेशको महामन्त्री बन्ने सोच बनाएकी थिए तर पछी म उपसभापति बने । पार्टीको १३औं महाधिवेशनमा म जिल्ला सभापतिमा प्रस्तुत भएकी थिए त्यतीबेला उपविजेतामा चित्त बुझाउनुप¥यो । १४औं महाधिवेशनमा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै मतका साथ उपसभापतिमा निर्वाचित भए । म हिजो महिला संघको जिल्ला अध्यक्ष हुदैं गर्दा धेरै संघसंस्थासँग मिलेर काम गरेकी थिए । महिला सशक्तिकरण र सचेतनाका क्षेत्रमा प्रशस्त काम भएका छन् । नेतृत्व गर्न पद नै चाहिन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई । म जुन पदमा पुगे पनि कर्म गर्नु छ । जुन कर्मले महिलाहरुको मर्मलाई बुझोस् । उनीहरुको अधिकार प्राप्तिलाई सजिलो बनाओस् । मेरो एउटै लडाईं छ, जो बोल्न सक्दैन उसका लागि बोल्न सक्ने राज्य बन्नु पर्छ । पहुँचवालाको पगरीबाट सरकारलाई दुरदराजका जनतामाझ पु¥याउन पर्छ । समाजको पिँधमा रहेका नागरिकका समस्यालाई शिरमा बोकेर हिँड्ने मेरो लक्ष्य छ । जुन समस्या मेरो व्यक्तिगत खुशी भन्दा कयौं गुणा मुल्यवान छन् । त्यसैले म आफ्नो घरगृहस्थीलाई बिर्सिएर राजनीतिक उडानमै व्यस्त छु । मैले कमाएको भनेकै आम नागरिकको माया हो । हुन त मलाई प्रत्यक्ष चुनाव लडेर प्रदेश सभा भित्रिने मन थियो । पद एउटै भए पनि समानुपातिक भनेर हेयका दृष्टिले हेरिने गर्दछ । तर पाएको जिम्मेवारीलाई खेर फाल्ने पक्षमा म छैन । आइपरेका हरेक भूमिकालाई सफल तरिकाले सम्पन्न गर्ने मेरो पुरानो बानी हो । त्यसैले प्रदेश सभाको विभिन्न समितिमा मैले आफ्नो सक्रियता उत्तिकै जुझारु तरिकाले देखाइरहेकी छु ।

११. अन्त्यमा पब्लिक आवाज मार्फत आम नागरिकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

सर्वप्रथम त यो अवसरका लागि जिल्लाको लोकप्रिय पत्रिका पब्लिक आवाजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । सबै महिलाहरुमा क्षमता छ तर आत्मविश्वास छैन, अब आत्मविश्वास बढाउनुस् भन्न चाहन्छु । संविधानले महिलालाई दिएको अधिकारको सदुपयोग गरी सबै ठाउँमा महिलाहरु योग्य र दक्ष बन्नुपर्छ । अहिले सबै ठाउँमा महिलाहरुको सहभागिता बढेको छ । सबै महिलाहरुले प्रत्यक्ष रुपमा राजनीति नगरे पनि राजनीतिक चेतना बृद्धि गरौ । महिला सबै क्षेत्रमा सक्षम बन्नुपर्छ, त्यसैले सोही अनुशार अगाडी बढौं । अब महिलाहरु आरक्षण कोटामा मात्र सिमित हुनुहुदैंन भन्न चाहन्छु ।