‘बिपद प्रतिकार्यका लागि प्रशासन पुर्वतयारीमा जुटेको छ’

दीपक पौडेल,
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी,
स्याङ्जा ।
स्याङ्जा जिल्लाको सहायक प्रजिअको जिम्मेवारी अहिले स्याङ्जाकै दिपक पौडेलको काँधमा छ । २०८० साउन ३० गतेदेखि स्याङ्जाको प्रशासनिक सहायकको नेतृत्व सम्हालिरहेका पौडेल कुशल प्रशासकका रुपमा परिचित छन् । निजामती सेवा प्रवेश, सरकारी जागिरको अनुभवलगायत विषयमा कुराकानी गर्न सहायक प्रजिअ पौडेललाई यसपालिको ‘पब्लिक आवाज अन्तरवार्तामा निम्त्याएका छौं । निजामती सेवामा झन्डै ३ दशक बिताएका पौडेलसँग करीब १ दर्जन जिल्लाको कार्यानुभव रहेको छ । निजामती सेवातर्फ अहिलेको पुस्ताको आकर्षण तुलनात्मक रुपमा कम भएको पौडेलको भनाई छ । स्याङ्जाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलसँग हामीले यिनै विविध विषयमा विशेष कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, पब्लिक आवाज पत्रिकाका र अनलाईनका सम्पादक अमृत अर्यालले सहायक प्रजिअ पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ……..

१. सहायक सिडिओ साव आराम हुनुहुन्छ ? लामो समयदेखि जिल्ला प्रशासनमा काम गर्दै गर्दा सेवाग्राहीको समस्या समाधानमा आफू कतिको सफल भएजस्तो लाग्छ ?

धन्यवाद, नमस्कार । म आरामै छु । राज्यको काम नै सेवा प्रवाह गर्ने हो । लामो समयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत रहँदा, सेवाग्राहीको समस्या समाधानमा म आफूलाई अपेक्षाकृत सफल ठान्दछु । मेरो जागिरे जीवनको करीब २८ बर्ष मैले गृह मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका निकायहरुमा बिताइसकेको छु । मलाई गृह मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयहरुमा काम गरेको अनुभव छ । मैले करिब १० वटा भन्दा बढी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा काम गरिसकेको हुँदा सेवाग्राहीको हामीप्रतिको आशा र भरोसा उनीहरुको अनुहार हेरेरै बुझ्न सक्ने भएको छु । सेवाप्राप्ति पछी सेवाग्राहीको अनुहारमा मुस्स्कान देख्दा आफुलाई खुशी महशुस हुन्छ र त्यसैमा मैले सन्तुष्टको अनुभव गर्दछ’ ।

२. कामका दौरानमा कस्ताकस्ता दबाब आउँछन् ?

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सन्दर्भमा नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकतामा पनि नयाँ र प्रतिलिपिलगायतका कार्यसम्पादन प्रमुख मानिन्छन् । हालसम्म मलाई कहिल्यै कामको लागि दवाव आएन । नियमसंगत तरिकाले काम गर्दा दवाव झेल्नुपर्दैन । नियम विपरितका काम कार्यालयले गर्दैन भनेर होला अहिलेसम्म दवावको अनुभव छैन । मिल्ने कामलाई कसैले भन्नै नपर्ने गरी सम्पादन गर्ने गरेका छौं । कहिलेकाही कर्मचारी अभाव, प्रविधिको अपुग प्रयोग, स्रोतसाधनको सीमितता र फरक फरक निकायसँगको समन्वयको आवश्यकता पनि चुनौती बन्न सक्छ । यस्ता समस्यालाई योजना, समन्वय र कार्यविभाजनमार्फत समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

३. सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयमा कस्तो खालको संयन्त्र बनाउनुभएको छ ?

सेवाग्राहीलाई सहज र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न कार्यालयमा विभिन्न संयन्त्रहरु विकास गरिएको छ । सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रदान गर्न शाखागत रुपमा कर्मचारी खटाइएको छ । नियमित प्रक्रियाले भुइँतलामै सबै किसिमका सेवाप्रवाह भइरहेका छन् । धेरैजसो काम अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुबाट भुईतलामै सम्पन्न हुने गर्छ । विवादित र जटिल प्रकृतिको कार्यसम्पादन गर्न सेवाग्राही प्रजिअ वा सहायक प्रजिअसँग आउनका लागि एकतला माथी उक्लनुपर्छ । हामीसँग आएका काममा कागजात पुगेको भए तत्काल कार्यसम्पादन गर्ने संयन्त्र बनाईएको छ ।

४. अब बर्खाको मौसम सुरु हुन लागेको छ, गत बर्ष जिल्लामा बाढी तथा प्राकृतिक विपदका घटनाले धेरै धनजनको क्षती हुन पुग्यो । अहिले विपदका घटनाको पूर्वतयारी कसरी गर्नुभएको छ ?

गत वर्षको बाढी तथा पहिरोले जिल्लामा ठुलो धनजनको क्षति गरेको अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्षको बर्खायामको लागि विपद् पूर्वतयारी योजनामा विशेष ध्यान दिइएको छ । गत बर्षको बर्षायाममा बाढी पहिरोमा परि स्याङ्जा जिल्लामा मात्रै १५ जनाको ज्यान गएको थियो । २९ वटा घर पूर्णरुपमा क्षती भएका थिए । हामीले मृतकका परिवारलाई राहतस्वरुप प्रतिव्यक्ति साढे २ लाखका दरले राहत रकम प्रदान गरिसकेका छौं । पूर्णक्षती भएका घरलाई तत्काल राहत रकम र केही खाद्यान्न पनि प्रदान गरेका थियौं । घर पुननिर्माणका लागि पालिकाबाट प्रतिघर ४ लाख प्राप्तिका लागि तहाँबाट कार्य आरम्भ गरेका छौं । यो बर्ष विपदलाई सामना गर्नका लागि विपद पूर्वतयारी प्रतिकार्य योजना बनाएर अगाडी बढेका छौं । जिल्लाको सुरक्षा निकाय र पालिकाहरुलाई विपद प्रतिकार्य, उद्धार, पुनस्थापना र राहत प्रदान गर्न तयारी अवस्थामा बस्न भनेका छौं । मंगलबार मात्रै जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसी पालिकाहरुबाट प्राप्त रकमले उद्धार सामाग्री खरिद गर्ने निर्णय गरिएको छ । हामी हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म व्यवस्थापन गर्न तयारी अवस्थामा बसेका छौं ।

५. थोरै व्यक्तिगत कुरा गरौं, निजामती सेवा प्रवेशका लागि तपाईंलाई कुन कुराले प्रेरित ग¥यो ? अहिले निजामतीतर्फ नयाँ पुस्ता कत्तिको आकर्षित भएको मान्नुहुन्छ ?

सानैदेखि प्रशासनिक कामप्रति आकर्षण थियो, अनि पारदर्शी, उत्तरदायी र सक्षम शासकीय प्रणाली निर्माणमा योगदान दिन सकूँ भन्ने चाहनाले यो क्षेत्र रोजें । मलाई निजामती सेवा प्रवेशमा मुलत स्याङ्जा जिल्लाका अग्रजहरुको प्रेरणा प्राप्त भएको हो । निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो भन्ने लागेर पनि यसमा प्रवेश गरेको हुँ । अर्काेतर्फ हाम्रो श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारी भनेको सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रहरु नै हुन् । त्यसैले पढेपछी जागिर खानुपर्छ भन्ने भावना जागृत भयो र २०५४ सालमा नायव सुब्बा पास गरी काठमाडौंबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेको गरे । तर अहिलेको नयाँ पुस्तामा पहिले झै निजामती सेवामा बढी आकर्षण छैन । .प्रविधिको विकास र विश्वव्यापीकरणले गर्दा शैक्षिक व्यक्तित्व विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ । नयाँ अवसर र थप आर्थिक उपार्जनका लागि भन्दै विदेशिने क्रम बढ्दो छ ।

६. निजामती सेवामा किन चाँडो चाँडो सरुवा भइरहन्छ ? यसले कार्यसम्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

खै ! चाँडै सरुवा हुने प्रवृत्ति व्यक्तिको चाहनामा भर पर्ने कुरा हो । अर्काेतर्फ कर्मचारी रोज्ने प्रवृत्ति हावी भएको पनि देखिन्छ । जस्तै अहिले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नटिक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक कारण पनि हावी भएको देखिन्छ । छिटो छिटो सरुवा हुने पद्धतीले कार्यसम्पादनमा निश्चय नै फरक पार्छ । अनुभवी र दक्ष कर्मचारी अवधी नपुग्दै सरुवा भएको खण्डमा कार्यालयमा सुस्तता आउन सक्छ । यसले गर्दा उक्त कार्यालयको कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कनमा गिरावट आउन सक्छ । तर निजामती सेवा ऐन र त्यसको नियमावलीमा सरुवा भनेको व्यक्तित्व विकासका लागि सहयोगी मानिन्छ ।सरुवालाई पूर्ण रुपमा नराम्रो भन्न सकिँदैन, तर त्यसमा नीति र उद्देश्य स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । योजनाबद्ध, पारदर्शी र न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित गरिने हो भने सरुवाले व्यवस्थापनलाई गतिशील बनाउन सक्छ । अन्यथा, अनियोजित सरुवाले कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

७. संघीयताअघि र अहिलेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा के फरक पाउन सकिन्छ ?

संघीयतापछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारासहित अहिले जनताले सेवा पाइरहेका छन् । संघीयता लागू हुनुपूर्व सेवा प्रवाह अत्यधिक केन्द्रिकृत थियो । अधिकांश सेवाका लागि नागरिकले जिल्ला वा राजधानीसम्म धाउनुपर्ने अवस्था थियो । निर्णय प्रक्रिया ढिलो, स्थानीय आवश्यकताबारे जानकारी अपुग, र जवाफदेहिता कमजोर देखिन्थ्यो । तर संघीयता आउनुअघि निजामती प्रशासन एउटै संघीय कानूनद्धारा निर्देशित थियो । अहिले संघीयता आइसकेपछी प्रदेश कानून र स्थानीय तहको कानून बमोजिम कर्मचारीहरुले काम गरिरहेका छन् । सरुवा, सेवा सुविधा र वृत्ति विकासमा भएको फरकपनले गर्दा कर्मचारीमा एकप्रकारको विभेद जस्तो देखिएको छ । एकीकृत निजामती सेवा ऐन प्राप्त भएमा सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरु फरक फरक सरकारमा भएपनि मार्गदर्शन एकै किसिमले हुने थियो ।

८.अहिले कार्यसम्पादनमा देशभरी जिल्ला प्रशासन स्याङ्जा पहिलोभएको छ । स्याङ्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यसम्पादनमा पहिलो स्थान पाउन सफल हुनुको मुख्य कारण के हो ?

यस आ.व.को प्रथम त्रैमासिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जा २७ औं नम्वरमा थियो । दोश्रो त्रैमासिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा हामी दाश्रो स्थानमा आयौं । त्यसबाट हामी कर्मचारीहरुमा थप हौसला प्राप्त भयो र हामी अहोरात्र काममा खटेका कारण तेश्रो त्रैमासिक मूल्याङ्कनमा हामी प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएका छौं । अब चौथो त्रैमासिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हाम्रो लागि थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । किनकी अब प्रथम देखि चौथोसम्मको औषत मूल्याङ्कनबाट वार्षिक मूल्याङ्कन हुने हो । यसमा हामी हाम्रो क्षमता र लगनशिलतालाई अझ थप प्रभावकारी बनाएर अघि बढ्दैछौं । तेश्रो मूल्याङ्कनमा हामी पहिलो हुनु भनेको सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको आफ्नो कामप्रतिको लगनशिलता, मेहनत र परीश्रमको उपज हो । यसरी, स्याङ्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यसम्पादनमा पहिलो स्थान प्राप्त गर्नुमा योजनाबद्ध कार्ययोजना, प्रभावकारी मूल्याङ्कन प्रणाली र समन्वयपूर्ण कार्यशैलीहरु महत्वपूर्ण छन् ।

९. हाल स्याङ्जा जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को अवैध उत्खनन बढेको बताइएको छ, प्रशासनको तर्फबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न के कदम चालिएको छ ?

नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सम्झौता गरी राजस्व प्राप्त गर्ने निकाय भनेको स्थानीय पालिका नै हो । आफुलाई प्राप्त कानूनी अधिकारको सदुपयोग गर्ने जिम्मा पनि पालिकाकै हो । सोको नियमन गर्ने निकाय भनेको जिल्ला समन्वय समिति हो र उक्त समितिलाई सुरक्षा चाहियो भनेर माग गरेमा सुरक्षा दिने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो । यदी कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी उत्खनन गरिएको छ भने उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा साधनलाई नियन्त्रणमा लिई प्रक्रिया पूरा गर्न स्थानीय पालिकाको जिम्मा लगाउने काम प्रशासनले गर्ने गर्दछ । तथापि स्याङ्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मापदण्डको कडाइका साथ पालना, अनुगमन र निरीक्षण, कानूनी कारवाही र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननलाई नियन्त्रण गर्न सक्रियता देखाएको छ ।

१०. अन्त्यमा पब्लिक आवाज मार्फत आम नागरिकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

पब्लिक आवाज सत्यतथ्य घटनालाई पाठकसामु पस्कने एउटा निष्पक्ष संचारको साधन हो । यो मिडियाले आफुलाई जसरी पाठकसामु सर्वप्रिय मिडियाको रुपमा स्थापित गर्न पुगेको छ, आगामी दिनमा अझ ओजस्वी रुपमा अगाडी बढ्न सकोस भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु । संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारी संयन्त्रले हो । आदारणीय स्याङ्जावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु, हामीले शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, तथा विकासका कामहरुमा जनताको साथ र विश्वासकै कारण स्याङ्जा जिल्ला प्रशासनलाई देशभर उत्कृष्ट बनाउने अवसर पाएका छौँ । तपाईंहरुको साथबिना यो सम्भव थिएन । हामी यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । तर हालका दिनहरुमा अवैध उत्खनन, वातावरणीय क्षति र गैरकानुनी क्रियाकलापहरु बढ्न थालेको देखिन्छ । प्रशासनको तर्फबाट यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सशक्त कदम चालिएका छन् । तर यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रणमा जनताको सहयोग अत्यावश्यक छ । त्यसैले, यदि तपाईंले अवैध उत्खनन, वातावरण विनाश वा कुनै पनि अनुचित कार्य देख्नुहुन्छ भने, कृपया तत्काल प्रशासनलाई जानकारी दिनुहोस् । वातावरण, प्रकृति र हाम्रो भोलिका सन्ततीको भविष्यको लागि सचेत रहनुहोस् । कानुनको पालना गर्नुहोस् र पालना गराउन हामीलाई साथ दिनुहोस् । स्याङ्जालाई सुशासन, समृद्धि र सुरक्षा सम्पन्न जिल्लाका रुपमा अघि बढाउन हामी सबैको साझेदारी अपरिहार्य छ भन्न चाहन्छु ।