स्याङ्जामा महिला मतदाता बढी, उम्मेदवार शुन्य
अमृत अर्याल,
वालिङ ।
आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि माघ ६ गते देशभर उम्मेदवारी मनोनयन सकिएको छ । अहिले सम्म स्याङ्जामा कुनैपनि उम्मेदवारका बिषयमा उजुरी परेको छैन । शुक्रवार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि राजनीतिकदलबाट र स्वतन्त्र रुपमा मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवार जनताको घरदैलोमा पुग्ने छन् । मुलुकका ठुलादल देखी साना दलहरु सहित स्वतन्त्र रुपमा मनोनयन दर्ताले चुनावी रौनकता बढ्ने देखिन्छ ।
तर, स्याङ्जामा उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै एउटा गम्भीर बहस सुरु भएको छ । स्याङ्जाको दुवै क्षेत्रमा स्वतन्त्र सहित २८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । तर उम्मेदवारीमा महिला संख्या भने शुन्य देखिन्छ । के स्याङ्जामा सक्षम महिला नेतृत्व नै नभएका हुन् त भन्ने बिषय अहिले बहस बनेको छ । प्रतिनिधि सभाका लागि मंगलबार जिल्लाको २ निर्वाचन क्षेत्रबाट २८ जनाको उम्मेदवारी दर्ता हुँदा एक जना पनि महिला परेका छैनन् । यस घटनालाई लिएर राजनीतिक दलहरुले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको ‘समावेशी लोकतन्त्र’ को धज्जी उडाएको आरोप सरोकारवालाहरुले लगाएका छन् ।
यसपटकको निर्वाचनमा स्याङ्जाका २ निर्वाचन क्षेत्रबाट २८ जना पुरुष उम्मेदवारबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । महिला सहभागिता शून्य भएकोमा जिल्लाका स्थापित व्यक्तित्वहरुले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । पार्टीको उम्मेदवारी दर्ताको विवरण सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटकमा स्याङ्जाली युवा तथा अधिकारकर्मीहरुले दलहरुको आलोचना गरिरहेका छन् । अधिकांशले महिलाको भोट मात्र चाहिने, नेतृत्वचाहिँ नचाहिने भनेर प्रश्न गरेका छन् । जिल्लाका कुल २ लाख ४१ हजार ९ सय १० मतदातामध्ये मध्ये पुरुष १ लाख १८ हजार २ सय ६७ हुँदा महिला १ लाख २३ हजार ६ सय ४२ रहेका छन् । पुरुष भन्दा महिला मतदाता ५ हजार ३ सय ७५ ले धेरै छन् । तर प्रत्यक्षतर्फको महिला उम्मेदवार भने एक जना पनि छैनन् ।
नेपालमा २०७२ सालमा संघियता सहितको संविधान जारी भएपछि दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । २०७४ र २०७९ मा भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ महिला उम्मेवार मैदानमा उत्रेपनि २०८२ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भने ठुला र साना दलले प्रतयक्षमा महिला उम्मेदवार मैदानमा उतार्न सकेनन् । तीन चरणको निर्वाचनमा नेपालको ठुलो राजनीतिकदलले अहिले सम्म स्याङ्जामा महिला उम्मेदवार पाउनै नसकेको देखिन्छ भने नेकपा एमाले भने २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष उतारेको थियो । स्याङ्जामा लोकतान्त्रिक दल भन्दा कम्युनिष्ट विचारका दलहरु महिला उम्मेदवार बनाउनमा उदारता देखिन्छ ।
नेकपा एमालेकी केन्द्रिय सचिव पद्मा अर्यालले यसपटक समानुपातिकको बाटो रोजिन । कालीगण्डकी गाउँपालिकाको प्रमुखमा पराजित भएकी काँग्रेसकी माया राना पनि समानुपातिकको सूचिमा छन् । अन्यदलहरुमा स्याङ्जाबाट समानुपातिकमा महिलालाई प्रथामिकतामा राखेको देखिदैन । नेपालको संविधानले राज्यको हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ‘जित्ने उम्मेदवार’ खोज्ने बहानामा दलहरुले महिलाको क्षमतामाथि अविश्वास गर्दै आएका छन् । जिल्लामा २८ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा महिला एक जना पनि नहुनुले राजनीतिक दलहरुभित्र समावेशीताका सवालबारेमा गम्भीरता नभएको पाइएको छ । अझ शिक्षित जिल्ला मानिने स्याङ्जामा महिला सहभागिताबिनाको यो निर्वाचनले संख्यात्मक नतिजा मात्रै दिने निश्चित छ । यद्यपि नैतिक र समावेशीताको कसीमा भने ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।


प्रतिक्रिया