स्याङ्जाका आधारभुत विद्यालय जोगाउनै मुस्किल
स्याङ्जा ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्थापना पछि धमाधम खुलेका सामुदायिक विद्यालय संघिय गणतन्त्र आएपछि समायोजन गर्ने क्रम बढेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या शुन्य हुन थालेपछि समायोजन गर्ने क्रम बढेको हो । विद्यालय समायोजन मात्रै नभएर कक्षा पनि समायोजनको चपेटामा परेका छन् । मुलुक संघियतामा गएपछि शिक्षालाई स्थानीय सरकारको मातहतमा रहनेगरी कानुनी व्यवस्था गरियो । स्थानीय सरकारको नेतृत्वले सामुदायिक विद्यालय संचालनमा राम्रो मापदण्ड बनाउन नसक्दा र स्थानीय अभिभावकहरुको चासो नहुँदा स्याङ्जामा सामुदायिक विद्यालयहरु बिलय हुने क्रममा पुगेका छन् ।
गत आर्थिक बर्षमा स्याङ्जामा ९ ओटा आधारभुत विद्यालय समायोजनमा परेका छन् भने १० ओटा कक्षा पनि समायोजनमा परेका छन् । शिक्षाको सुरुवातमा कखरा सिकाइने बिद्यालयहरु धमाधम समायोजनमा परेका छन् । समायोजनले विद्यालयहरु हराउने अवस्थामा पुगेका छन् भने केही विद्यालयहरु कक्षा समायोजनमा परेर घटुवा हुन पुगेका छन् । यो क्रम हरेक बर्ष बढ्ने सम्भावना स्याङ्जाका स्थानीय सरकारहरुको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ । शिक्षा ऐन अनुसार हरेक कक्षा कोठामा ४५ विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था पछिल्लो समय लागु हुन सकेको छैन । विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएपछि यो व्यवस्था लागु गर्न स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई धौ—धौ हुन थालेको छ ।
सरकारी विद्यालयमा भन्दा नीजि विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढ्न थालेको तथ्याङकले देखाउन थालेको छ । जिल्लाभर सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भन्दा नीजि विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको संख्या बढ्न थालेको पुर्व प्रधानाध्यापक तथा शिक्षा विद् जिवलाल काफ्लेले बताए । ग्रामिण क्षेत्रमा बस्ने बातावरण नभएपछि बसाइसराई हुनेक्रम बढ्दो छ उनले भने,‘बच्चाहरु पढाउन शहर झर्ने, शहर आएपछि पनि नीजि विद्यालयमा बच्चाबच्ची पढाउने प्रचलन बढेको छ ।’ अभिभावकको विश्वास सामुदायिक विद्यालयमा नहुँदा विद्यार्थी पाउन नै मुस्किल हुन थाल्यो उनले भने । सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु नै नीजि विद्यालयका संचालक हुने र सरकारी शिक्षकहरुले जिम्मेवारी बोध नगर्दा विद्यालयहरु गाभिने अवस्थामा पुग्न थालेको काफ्लेको बुझाई छ ।
सरकारी शिक्षकहरुले जिम्मेवारी पुरा नगर्दा सरकारले ल्याएको निशुल्क शिक्षा नीति समेत असफलता तिर जान लागेको देखिएको छ । सबैतहबाट खासै चासो दिन नसकेको तथ्याङकले देखाएको छ । जुन परिणाम गतबर्षको एसइई परीक्षाको नतिजाले पनि देखाएको छ । संघियता पछिमात्रै स्याङ्जामा सयौ विद्यालय समायोजनको चपेटामा परेका छन् । यो क्रम अझै केही बर्ष बढ्दोरुपमा रहेको छ ।
विद्यालयमा विद्यार्थीहरु नै भर्ना हुन आउन छाडेपछि स्थानीय सरकारहरुले विद्यालय समायोजन अभियानलाई जोड दिन थालेको अर्का पुर्व प्रधानाध्यापक मुक्तिप्रसाद रेग्मी बताउछन् । शिक्षकले इच्छाशक्ति नदेखाउदा पढाइकै लागि गाउँका बस्ती छाडेर मानिसहरु शहर केन्द्रित हुन थालेको रेग्मीको भनाई छ । सरकारी विद्यालय संचालन गर्न सरकारले मेगा प्रजेक्ट ल्याएर अगाडी बढ्न्पर्ने रेग्मीको सुझाव छ ।
गत आर्थिक बर्षमा स्याङ्जाका वालिङ नगरपालिका र फेदिखोला गाउँपालिकाले समायोजन गृहकार्य अगालेका छन् । वालिङ नगरपालिकाले ७ ओटा विद्यालय समायोजन गरेको छ भने फेदिखोला गाउँपालिकाले २ ओटा विद्यालय समायोजन गरेको छ । समायोजन हुनेमा सबै आधारभुत तहका विद्यालयहरु नै छन् ।
वालिङ नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका अनुसार चक्रदेवी आधारभुत विद्यालय, विद्याज्योति आधारभुत विद्यालय, अमिलिथुम आधारभुत विद्यालय, प्रभात् आधारभुत विद्यालय, जनकल्याण आधारभुत विद्यालय, फुलबारी आधारभुत विद्यालय र बनपाला आधारभुत विद्यालयहरुलाई पायक पर्ने अर्को विद्यालयमा गाभेर बिलय गरिदिएको छ । त्यस्तै फेदिखोला गाउँपालिकाले बाराही आधारभुत विद्यालय र सरस्वती आधारभुत विद्यालयलाई समायोजन गरिदिएको छ । समायोजनमा परेका सबै विद्यालयमा पुर्वाधार भने राम्रो रहेको छ । जसमा सरकारको करोडौ लगानी खेरा गएको छ ।
यसैगरी ११ ओटै स्थानीय तहमध्ये केही स्थानीय तहमा कक्षाहरु समायोजन गरी विद्यालयलाई घटुवा गरिएको छ । आँधीखोला गाउँपालिकामा २, अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा २, चापाकोट नगरपालिकामा १, विरुवा गाउँपालिकामा ३ र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा २ गरी १० ओटा कक्षा समायोजन गरिएको छ । आँधीखोलाको डहरेदेउराली आधारभुत विद्यालय, जनज्योती आधारभुत विद्यालय रहेका छन् भने विरुवा गाउँपालिकाको लोकप्रिय आधारभुत विद्यालय, लाकुरीडाँडा आधारभुत विद्यालय, श्यामपोखरी आधारभुत विद्यालय रहेका छन् । त्यसैगरी चापाकोटको कालिका आधारभभुत विद्यालय, अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको देउराली आधारभुत विद्यालय र चण्डीका आधारभुत विद्यालय रहेका छन् । कालीगण्डकी गाउँपालिकाको बिरेन्द्र आधारभुत विद्यालयको कक्षा समायोजन गरी घटुवा गरिएको छ ।
पालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकारीहरुका अनुसार केही पालिकाका विद्यालयहरुमा भने विद्यार्थीको पखाईमा रहेकाले पनि समायोजन नगरिएको बताएका छन् । गल्याङ नगरपालिका, भीरकोट नगरपालिका, पुतलीबजार नगरपालिका र हरिनास गाउँपालिकाले विद्यालय समायोजना गर्न हुने वा नहुने भन्ने बिषयमा कार्यदल नै गठन गरेर अनुसन्धान शुरु गरेको जनाएका छन् । कार्यदलले समायोजन गर्नुपर्ने देखिएको सुझाव दिएमा अर्को बर्ष स्याङ्जामा झण्डै २० ओटा सामाुदायिक विद्यालयहरु समायोजनमा पर्ने देखिन्छ । कतिपय पालिकाहरुमा संख्याको आधारमा समायोजन भन्दा पनि भुगोलको आधारमा समायोजन गर्न कठिनाई हुनेगरेको तर्क शिक्षा शाखाका कर्मचारीहरुको छ ।
अभिभावकहरुको चासो नहुनु, सडक सन्जालले विद्यालयलाई नछुनु, संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नु, स्थानीय सरकारको पोलिसी नहुनु, गुणस्तरीय शिक्षामा शिक्षकहरुले जोड नदिनु र राजनीतिक आवरणमा शिक्षकलाई जोगाइराख्ने कारणले गर्दा समाुदायिक विद्यालयहरु हराउदै जानेक्रम बढ्न थालेको शिक्षाविद्हरु बताउछन् ।
नेपाल अपडेट
-
वालिङको सम्भावना उजागर गर्न ‘फस्ट एक्स्पो’
-
स्याङ्जाका प्रहरी प्रमुखले भने,‘ढुक्क भएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुहोस’
-
“सर्वसम्मत नेतृत्वबाट गण्डकीका व्यवसायीको आवाज बुलन्द गर्छु”
-
कृषि, पर्यटन र व्यापार प्रवद्र्धनका लागि वालिङ महोत्सव
-
‘कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन बजारको सुनिश्चितता आवश्यक’
-
भूपू विद्यार्थीको पुर्णामृत स्कुलमा सहयोग
-
सम्पादकीय— ‘भीरकोटका क्याम्पसलाई बचाऔं’
-
समावेशी विकास र पारदर्शिताको बाटोमा अर्जुनचौपारी
-
मानिस हराएको सूचना
-
कृषिमा न्यून बजेट— ‘स्याङ्जामा छुट्टाइएको बजेट खर्चमै समस्या’
प्रतिक्रिया