सम्पादकीय— मनसुनजन्य विपद्

जेठ अन्तिममा भित्रिएको यस वर्षको मनसुन असोज १७ गतेसम्म रहने छ । हालै आएको लगातारको बर्षाले स्याङ्जामा पनि ठुलो मात्रामा धनजनको क्षती भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सरदरभन्दा ३५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म बढी वर्षा हुने अनुमान लगाएको छ, जसका कारण अझै पनि जोखिमको उच्च सम्भावना छ । प्राकृतिक विपत्तिका कारण मानव जीवन सधैँ सन्त्रासमा चलिरहेको हुन्छ ।

वर्षामा बाढीपहिरोको त्रास, हिउँदमा सुक्खा र खडेरीको त्रास, तातो हावा, आगलागीका कारण जनधनको क्षति र असुरक्षामा गुज्रिरहनु वाध्यता बनेको हुन्छ । विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन तर सावधानी अपनाउन सकियो भने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । विपत् प्रतिकार्यका लागि योजनावद्ध तयारी नै आवश्यक हुन्छ । सरकारले मनसुनी विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कार्यमा राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्म कार्य गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थलाई समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्न सुरु गरेको पनि २ दशक भइसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयबाट जारी गरिएको २६ बुँदे मनसुनी बाढी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण निर्देशिकाबाट सुरु भएको योजनासहित कार्य गर्ने पद्धतिलाई ‘जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६ ले कार्य निर्देश गरेको छ । यसलाई परिमार्जन र संशोधन गर्दै ‘पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१ जारी गरिएको छ । जसलाई राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको कार्ययोजना पारित गरेर सरकारले सतर्कताको चासो देखाएको छ । विगतका घटनाबाट समयमै पाठ सिक्न नसक्दा यसपटक पनि विपतबाट सुरक्षित रहन सकिएन् ।

मनसुन अवधिमा अत्याधिक वर्षका कारण बाढीपहिरो र डुबानले मुलुकभर ४ लाख १२ हजार घरपरिवारका १६ लाख मानिस प्रभावित हुने पूर्वानुमान गरिएको छ । जसमध्ये १८ हजार परिवारलाई राहत दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । विपतमा परेकाको उद्धार, पुनस्र्थापना तथा राहतमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका ३१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् । गृह मन्त्रालयले कमान्ड सेन्टर स्थापना गरेर कार्य प्रारम्भ गरेको छ । योजनाले मात्रै पर्याप्त हुँदैन यसलाई क्रियात्मक अभियान र कार्यान्वयनमा खरो उतार्नुपर्छ ।
मनसुनजन्य विपतमा राहत र उद्धारका लागि सरकारी कोषमा ६ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख मौज्दात छ ।

वर्षा सुरु हुनसाथ बाढीपहिरो र डुबानले मुलुकमा धनजनको क्षति भएका दुखदायी खबर आउन थालेका छन् । यो समस्या कुनै भूगोल विशेषमा मात्रै नभएर हिमालदेखि पहाड हुँदै तराई र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एकसाथ छ । नेपालमा बाढीपहिरो र डुबानको समस्या नयाँ होइन केवल क्षतिको खबर मात्रै नयाँ हो । समस्यासँग जुध्न शतर्कता अनिवार्य शर्त हो । गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको ‘राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ नाम गरेको संस्था छ । तर काम प्रभावकारी नभएको गुनासो छ । सरकारले नागरिकको जीउधनको सुरक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न आनकान गर्नु हुँदैन् ।

प्रतिक्रिया

सबै

स्याङ्जामा ग्यास पसलहरु अनुगमन

सबै

स्याङ्जामा ग्यास पसलहरु अनुगमन

नेपाल अपडेट

MENU