नीजिक्षेत्रको ज्ञापनपत्र आयोगलाई, महशुल बढाए आन्दोलनको चेतावनी

वालिङ ।
वालिङ उद्योग वाणिज्य संघले विद्युत महशुल बढाउने निर्णय नगरिदिन आग्रह र चेतावनी सहितको ज्ञापनपत्र विद्युत नियमन आयोगमा बुझाएको छ । वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चेतनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले आयोगका सचिव गोर्कण राज पन्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । वालिङ, भीरकोट, गल्याङ र चापाकोट उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्र आयोगका सचिव पन्तलाई बुझाएको वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चेतनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बुटवल पावर कम्पनीले विद्युत महशुल वृद्धिको लागि विद्युत नियमन आयोगमा दिएको निवेदनको आधारमा आयोगले २०७९ सालको चैत्र १० गते काठ्माडौंमा गरेको सार्वजनिक सुनुवाई गरेको थियो । प्रभावित क्षेत्रका जनताको सहभागिता बिना गरिएको सार्वजनिकको कुनै तुक नभएको र सोही सार्वजनिक सुनुवाइृको आधारमा विद्युत महशुल बृद्धि गरिएमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी सहित यहाँका युवाहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेर आयोग र विपिसीलाई बुझाएका थिए । महशुल बृद्धिको बिषयमा प्रभावित क्षेत्रका सेवाग्राहीले सांकेतिक आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
सार्वजानिक सुनुवाई पश्चात वालिङ उद्योग वाणिज्य संघले बुटवल पावर कम्पनी तथा आँधीखोला जलविद्युत केन्द्रको मुख्य प्रभावित क्षेत्र वालिङ÷गल्याङ् क्षेत्रमा नै सरोकारवालाहरुसँग सुनुवाई हुनुपर्ने, काठ्माडौंमा गरिएको सुनुवाई यस क्षेत्रका उद्योगी, ब्यापारी एवम् उपभोक्तालाई मान्य नहुने, साथै हालको आर्थिक मन्दिको बेला विद्युत महशुल वृद्धि गर्न नहुने तत्काल माग राखी ज्ञापनपत्र यस अगाडी नै पठाएको थियो ।
अहिले संघको टोली काठमाण्डौं पुगेर विद्युत महशुल तत्काल बृद्धि नगर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चेतनारायण श्रेष्ठ, निवर्तमान अध्यक्ष एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य शोभाकान्त पौडेल तथा शिक्षाविद् ऋषिराज कँडेलसहितको टोलीले विद्युत नियमन आयोगमा पुगी आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता पन्थसंग भेटघाट गरी छलफल समेत गरेको छ । उपभोक्ता र उद्योगी ब्यवसायीको समस्या नबुझी मूल्य वृद्धि भएमा त्यसको अवज्ञा गर्दै आन्दोलनमा उत्रन समेत बाद्य हुने चेतावनी समेत दिईएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । महंगी र आर्थिक संकट परेका बेला विद्युत महशुल बृद्धि गरेर अर्को समस्या थप्न नहुने सुझाव सहित छलफलले सार्थकता पाएको उनले बताए । ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै आयोगका सचिव तथा प्रवक्त पन्थले थप छलफल तथा परामर्श नगरी तत्काल महशुल वृद्धि नहुने जानकारी दिएको बताइएको छ ।
यसभन्दा अगाडी पब्लिक आवाज सगँ आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले तत्काल विपिसीले माग गरे बमोजिम महशुल बृद्धि नहुने बताएका थिए । कम्पनी र उपभोक्तालाई न्याय हुनेगरी निर्णय हुने उनको भनाई थियो । यस बिषयमा उपभोक्ताहरुले आयोगलाई साथ दिनुपर्ने सुझाब दिएका थिए । विपिसीले विद्युत नियमन आयोगलाई प्रतियुनिट ११ रुपैया बनाउन प्रस्ताब पेश गरेको थियो । हाल कम्पनीले प्रति युनिट झण्डै ५ रुपैया ८ सय पैसा तिदै आएका छन् । कम्पनीले माग गरे अनुसार महशुल बृद्धि भएमा स्याङ्जामा महङ्गाई अझै बढ्ने छ । यस तर्फ निजी क्षेत्रलाई सबै सेवाग्राही, सरोकारवालाहरुले साथ दिनु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया