बढ्यो विद्युत महशुल— ३९ हजार उपभोक्ताको हितविपरीत आयोगको निर्णय

श्रीकृष्ण सिग्देल,
स्याङ्जा ।
हरिया रुखमा बिजुलीका तार झुण्डाएर जोखिमयुक्त विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आएको बुटवल पावर कम्पनीलाई महशुल बढाउने अनुमति दिइएको छ । नेपाल सरकारको संवैधानिक अंग विद्युत नियमन आयोगले नीजिक्षेत्र बाट संचालित बीपीसीलाई उपभोक्ताको हितविपरीत महशुल बढाउने अनुमति दिने निर्णय गरिदिएको हो । गुणस्तरीयतामा ध्यान नदिएको बुटवल पावर कम्पनीलाई अन्तत विद्युत महशुल बढाउन अनुमति दिएपछि बीपीसीका उपभोक्ताहरु मर्कामा परेका छन् । विद्युत नियमन आयोगले बीपीसीका उपभोक्ताहरुको ढाडै सेक्नेगरी महशुल बढाउने अनुमति दिएको हो । बिद्युत वितरणमा गुणस्तरको माग गरिरहेका बीपीसीका उपभोक्ताको मागलाई समेत विद्युत नियमन आयोगले बेवास्ता गर्दै झण्डै औषतमा ४५ प्रतिशत विद्युत महशुल बृद्धि गर्ने अनुमति दिनुले आयोगप्रति स्याङ्जावासीको विश्वास घटेको छ । विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ मा कुनै पनि कम्पनी वा सेवा प्रदायक संस्थाले महशुल बढाउने प्रस्ताव पेश गरेमा उपभोक्ताको सुझावका आधारमा बढाउन वा नबढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर ऐन बिपरीत विद्युत नियमन आयोगले बीपीसीलाई महशुल बढाउने अनुमति दिएको छ ।

झण्डै ३० बर्षदेखी स्याङ्जा र पाल्पाका ३९ हजार उपभोक्तालाई विद्युत सेवा वितरण गर्दै आएको बुटवल पावर कम्पनीले जोखिमयुक्त बिजुली प्रदान गर्दै आएको छ । विद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५ को दफा १८ मा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्वन्धी ऐनमा आयोगले सेवा प्रदायक संस्थाको गुणस्तर, मापदण्ड, सेवाप्रवाह लगायतका विषयमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आयोगले अहिलेसम्म पनि बीपीसीले प्रदान गरेको विद्युत वितरण सेवाको अनुगमन समेत गरेको छैन । अनुगमन नगरी एकपक्ष ढंगबाट आयोगले बीपीसीलाई महशुल बढाउने अनुमति दिदा जोखिमयुक्त बिजुली बाल्न बाध्य भएका झण्डै ३९ हजारभन्दा बढी उपभोक्ताहरु मारमा परेको स्थानीय समाजसेवी केदार काफ्लेले बताए । आयोगले उपभोक्ता हितसंरक्षणमा भन्दा पनि बीपीसीको पक्षमा लाग्दा उपभोक्ताहरुले न्याय नपाएको गुनासो काफ्लेले गरे । उपभोक्ता र विद्युत सेवा प्रदायक संस्थाविच पुलको काम गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोग नै पुर्वाग्राही बनिदिदा बीपीसीका उपभोक्ताले ठुलो क्षती व्यहोर्न पुगेको स्याङ्जाका राजनीतिकदलहरुको बुझाई छ ।

आयोगले विद्युत नियमन ऐनमा तोकिए अनुसार सार्वजनिक सुनुवाई गरेपनि त्यसको बैधता के हो भनेर सरोकारवालाले खोजीरहेका छन् । झण्डै ३९ हजार उपभोक्ताले बीपीसीको विजुली उपभोग गरेपनि सार्वजनिक सुनुवाईमा भने जम्मा ७० जना उपभोक्ताको मात्रै सहभागिता रहेको थियो । जसको प्रतिशतका आधारमा हेर्दा ०.१८ प्रतिशत हुन आउछ । यो सहभागितालाई कत्तिको बैधानिक मान्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । सार्वजनिक सुनुवाइमा धेरै भन्दा धेरै उपभोक्ताको सहभागिता गराएर मात्रै मुल्य निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई लत्याउदै आयोगले कर्मकाण्डी पारामा झारा टार्ने काम मात्र गरेको छ । उपभोक्ता नै नभएको ठाउँमा गरेको सार्वजनिक सुनुवाईको भरमा विद्युत महशुल बढाउन बीपीसीलाई अनुमति दिनु न्यायोचित नभएको गण्डकी प्रदेश सभाका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्याल बताउँछन् । सरोकारवालाहरुको परामर्शबिना मनोमानी ढंगले महशुल बढाएकोमा सभापति अर्यालको आयोगप्रति गुनासो छ ।

बीपीसीले संचालन गरेका विद्युत गृहबाट उत्पादित बिद्युतको महशुल पनि फरक फरक रहेको पाइएको छ । एउटै कम्पनीको महशुल शुल्क फरक हुनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको देखिएको छ । बीपीसीको झिमरुक र आँधीखोला विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतमा फरक—फरक महशुल निर्धारण गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको देशैभर एउटै महशुल शुल्क रहेको जानकारी पाएको आयोगले बीपीसीमा किन फरक—फरक महशुल लिने अनुमति दियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसमा बीपीसीका उपभोक्ताहरुलाई आयोगले न्यायोचित ढंगले उत्तर दिनुपर्छ भन्ने माग स्याङ्जावासीको छ ।

विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा २२ मा पुनरावलोकन गर्न पाइने व्यवस्था पनि रहेको छ । आयोगले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागी सरोकारवालाहरुलाई चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न पाइने व्यवस्था पनि छ भन्ने जानकारी समेत दिइएको थिएन । उक्त ऐनमा आयोगले गरेको निर्णयलाई चित्त नबुझेमा १५ दिनभित्र आवश्यक कागतजात सहित निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसतर्फ बीपीसीका उपभोक्ताहरु सचेत हुन आवश्यक छ ।

विद्युत महशुल बढाउने निर्णय सगै स्याङ्जाका राजनीतिकदलहरुले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । भीरकोट, वालिङ, गल्याङ् र पाल्पा रामपुरका उपभोक्ता र राजनीतिकदलहरुले छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षण विज्ञप्ती जारी गर्दै बीपीसी र विद्युत नियमन आयोगलाई बुझाएर बृद्धि भएको महशुल कार्यन्वयन नगर्न चेतावनी दिएका छन् । हस्ताक्षर गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत नियमन आयोगले एकतर्फीरुपले विद्युत महशुल बढाएको आरोप लगाइएको छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लागेका बेला ठुलो आर्थिक प्रलोभनमा उपभोक्तालाई मर्कामा पार्नेगरी एकतर्फीरुपले विद्युत महशुल बढाएको आरोप ध्यानाकषर्ण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा कम्पनीले विद्युत महशुल बृद्धि नगर्ने र थप गुणस्तरीय सेवा बनाउदै लैजानुपर्ने माग गरिएको बिषयलाई वेवास्ता गरेको र आम उपभोक्तालाई प्रभावित बनाउने गरी गरिएको महशुल बृद्धि तुरुन्तै खारेज गर्न माग गरिएको छ । राजनीतिकदल मार्फत महशुल खारेज गर्ने अनुरोधलाई नसुनिएमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आन्दोलन गर्न बाध्य नपार्न समेत आग्रह गर्दै आन्दोलनबाट हुने क्षती बीपीसी र आयोगले जिम्मेवारी लिनुपर्ने समेत चेतावनी ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिकदलहरु र उपभोक्ताहरुले बृद्धि भउको महशुलमा बिरोध जनाइरहेका बेला स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु भने मौन छन् । अहिले सम्म स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

महशुल मात्रै नभएर सेवा शुल्कमा पनि बढाउने अनुमति दिएको बताइएको छ । उपभोक्ताले तिर्दै आएको पुरानो महशुलमा प्रति युनिट झण्डै औषधमा ३ रुपैयाका दरले बृद्धि गरिएको छ । औषधमा ५ रुपैयाँ ९८ पैसा प्रति युनिट तिर्दै आएका उपभोक्ताले अव औषधमा ८ रुपैयाँ ९८ पैसा महशुल लाग्ने गरी निर्धारण गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सबै

नदीजन्य उत्खनन्मा स्थानीय सरकार मौन, प्रहरीको सक्रियता

सबै

नदीजन्य उत्खनन्मा स्थानीय सरकार मौन, प्रहरीको सक्रियता

नेपाल अपडेट

MENU