११ स्थानीयतहमा झण्डै ५ करोड रकम अनियमित रुपमा खर्च

श्रीकृष्ण सिग्देल,
स्याङ्जा ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्याङ्जाका अधिकांश पालिकाहरु आर्थिक सुशासनमा लापरवाही गरेको देखिएको छ । कुनै पनि कार्यालय होस वा संघसंस्थाको आर्थिक सुशासनका सुचकहरु राम्रा भएमा पार्दशिता, जवादेहीता र असल अभ्यास रहन्छ भन्ने मान्यता छ । तर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले स्याङ्जाका स्थानीयतहको अवस्था सन्तोषजनक देखाएन । आर्थिक बर्ष ०७९÷०८० को बार्षिक प्रतिवेदनको लेखापरीक्षणले बेरुजु रकम घटाउने संकेत देखाएको भएपनि आर्थिक सुशासनमा भने हरेक बिषयमा सुझाव र टिप्पणी उठाएको छ । ११ ओटै पालिकाको लेखापरीक्षकबाट सबैभन्दा धेरै रकम अनियमित रुपमा खर्च गरेको देखाएको छ । आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० मा स्याङ्जाका ११ ओटै पालिकाले झण्डै ५ करोड रकम अनियमित गरेको देखाएको हो ।

महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार स्याङ्जाका पालिकाले ४ करोड ७७ लाख ३३ हजार २ सय ७२ रुपैयाँ रकम अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ । बिधि, प्रक्रिया र कानुन विपरीत पालिकाहरुले अनियमित रुपमा रकम खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पतिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र राजस्व संकलन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एंव कार्यन्वयन, उपभोक्ता समितिलाई अनुदान वितरण तथा अनुगमन र सेवा प्रवाह लगायतका बिषयमा सुधार गर्नुपर्ने राय महालेखापरीक्षकले पालिकाहरुलाई दिएको छ । अधिकांश पालिकाहरुले दोहोरो भत्ता, प्रक्रिया नपु¥याई रकम वितरण, उपलव्धी विनाको भ्रमण, आवश्यकता बेगर सामाग्री खरिद, कार्यालय आफैले गर्न सक्ने काम उपभोक्ता मार्फत गराउने, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता, स्थानीय सरकार संचालन ऐन विपरीत कर्मचारी राख्ने लगायत बिषयमा अनियमित खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ ।

११ ओटा पालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै अनियमत वालिङ नगरपालिकाले गरेको भने अनियमित रुपमा खर्च नगर्ने पालिकामा कालीगण्डकी गाउँपालिका रहेको छ । नगरपालिकामा वालिङ रहेको छ भने गाउँपालिकामा हरिनास गाउँपालिका सबैभन्दा धेरै अनियमित रुपमा खर्च गर्नेमा रहेको छ । वालिङ नगरपालिकाले १ करोड ६३ लाख १८ हजार २ सय ९१ रुपैया अनियमित खर्च गरेको महालेखाले देखाएको छ । हरिनास गाउँपालिकाले १ करोड ६ लाख १० हजार ८ सय १७ रुपैया अनियमित रुपले खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी भीरकोट नगरपालिकाले ६३ लाख २० हजार ५ सय ९९, गल्याङ नगरपालिकाको ५ लाख ८८ हजार ५ सय, चापाकोट नगरपालिकाले ३५ लाख २४ हजार ८ सय र पुतलीबजार नगरपालिकाले २५ लाख ३३ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ अनियमित तवरले खर्च गरेका छन् ।

गाउँपालिकातर्फ आँधीखोला गाउँपालिकाले ३५ लाख ६६ हजार ६ सय ६४, अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले ११ लाख ५ हजार १८, बिरुवा गाउँपालिकाले ११ लाख ४० हजार ३ सय ४७, फेदिखोला गाउँपालिकाले २० लाख २४ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ पालिकालाई व्ययभार पर्नेगरी अनियमित खर्च गरेका छन् । हरेक बर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पालिकाहरुको लेखापरीक्षक गर्ने गर्दछ । हरेक बर्ष सुझाव र टिप्पणी समेत लेखिदिएको हुन्छ । तर स्थानीय सरकार उक्त सुझाव र टिप्पणीलाई सुधार्ने तर्फ लागेको देखिदैन । बजेट खर्च गर्ने मापदण्ड भन्दाबाहिर गएर खर्च गर्ने परिपाटीले गर्दा स्थानीयतहहरुको अनियमित खर्च देखिने गरेको अर्थ विज्ञहरु बताउछन् । कतिपय कर्मचारीहरुले सुझाव दिदा पनि जनप्रतिनिधिहरुको दवावले पनि यस्ता खर्च हुने गरेको विज्ञहरुको भनाई छ ।

पालिकाको पेश्की, कागतजात प्रमाण नपुगेको र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भन्दा पनि अनियमित खर्च अत्यन्तै डरलाग्दो अवस्थामा पुग्न थालेको विज्ञहरु बताउछन् । जसले गर्दा विकास बजेट भन्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने गरेको छ । त्यो बिषय महालेखाका कर्मचारीहरुले नै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिदिएका छन् । विकास निर्माणमा न्युनखर्च गरी प्रशासनिक खर्चमा बढी खर्च गरेको जिल्लाका सबै पालिकामा महालेखाले देखाएको छ । प्रशासनिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाडको अधिकतम रकम विकास निर्माणमा परिचालन गर्न समेत लेखापरीक्षकले सुझावदिएका छन् ।

बिषयगत क्षेत्रमा संचालन हुने कार्यक्रममा बैठक भत्ता, तालिम, गोष्ठितर्फ बढी केन्द्रीत भएको र बितरणमुखी बजेट बनाउदा कुनै उपलब्धी नदेखिएको महालेखाले औल्याएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोजिम पालिकामा हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्तहुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित वितरणको खाका र बजेट सीमा निर्धारण गर्न ७ सदस्यीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । यो समितिले फागुन महिना भित्र बजेट प्रक्षेपण तयार गरी मार्गदर्शन गर्नुपर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चैत्र १५ गतेभित्र पालिकाका बिषयगत शाखा र वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर कुनै पनिपालिकाले उक्त विधिप्रयोग नगरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाले उठाएको अर्को प्रश्न कागतजात प्रमाण पेश नगरी भुक्तानी दिएको समेत उल्लेख गरेको छ । स्याङ्जामा कागतजात प्रमाण पेश नगरी १ करोड ७७ लाख ८ हजार ४३ रुपैयाँ पालिकाहरुले भुक्तानी दिएका छन् । त्यसै गरी ११ ओटै पालिकाले ९२ लाख ५४ हजार ६ सय ४२ पेश्की लिएको देखाएको छ । पालिका अनुसार कागतजात पेश नगरी भुक्तानीमा वालिङ नगरपालिकाले ५७ लाख ५९ हजार ६ सय ८६, चापाकोट नगरपालिकाले १ करोड ५५ लाख २३ हजार २ सय ४१, गल्याङ नगरपालिकाले १ करोड १ लाख ३८ हजार ९ सय ५३, पुतलीबजार नगरपालिकाले २ करोड ५४ लाख ४९ हजार ३ सय २८ र भीरकोट नगरपालिकाले ४ करोड २८ लाख ८४ हजार २ सय १८ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।

यसैगरी हरिनास गाउँपालिकाले १ करोड २९ लाख ६७ हजार ८ सय २९, आँधीखोला गाउँपालिकाले ८६ लाख ४७ हजार ३ सय २०, अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले २३ लाख ३१ हजार ३ सय २३, कालीगण्डकी गाउँपालिकाले २६ लाख १ हजार ८ सय ५०, बिरुवा गाउँपालिकाले २७ लाख ३३ हजार ५ सय ६४ र फेदिखोला गाउँपालिकाले ११ लाख ६५ हजार ५ सय ९८ रुपैयाँ कागतजात प्रमाण पेश नगरी भुक्तानी दिएको देखिन्छ । महालेखाले देखाएको प्रतिवेदनमा असुल गर्नुपर्ने बाहेकको बेरुजु पालिकाले फछ्यौट गर्न सक्नेछन् तर बर्षेदेखी प्रमाण नबुझाईदिदा र पेश्की रकमको खर्च विवरण नबुझाइदिदा बेरुजु बढ्दै जाने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ११ ओटै पालिकाले असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १ करोड ७७ लाख ८ हजार ४३ रहेको छ । यो रकम असुली भयो भने राज्य कोषमा फिर्ता हुनेछ ।

महालेखाले लेखापरीक्षण गर्दा सम्वन्धित पालिकाको नियम, कानुन र विधि अनुसार खर्च गरेको छ सोही विधि अनुसार नै लेखा अडिट हुने महालेखापरीक्षक कार्यालयका सुचना अधिकारी रमेश सुवेदीले जानकारी दिए । झण्डै ५ महिना लगाएर लेखापरीक्षकले अडिट गर्नेगर्छन् उनले भने,‘जुनपालिकाको अडिट हुदैछ उक्त कार्यालयका कर्मचारी सगँपहिला छलफल गछौं ।’ उहाँहरुले नै दिएको खर्च विवरणकै आधारमा लेखापरीक्षकले अडिट गर्छन् उनले भने । पालिकाको अडिट सकिएपछि हामीले जुन—जुन बिषयमा कागतजातपुगेका छैनन् सोही अनुसारले ३५ दिनभित्र पेश गर्न सुझावदिने र पालिकाले समयमै कागतजात पठाएमा हिसाव मिलान हुने उनले बताए । अत्यन्तै प्रजातान्त्रिक शैलीमा माहालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने सुवेदीले बताए । महालेखाले आर्थिक सुशासनको मात्रै काम गर्ने हुँदा यसमा अनुशासन बनाउन र आर्थिक पार्दशिता बनाउन मिडियाले नै दवाव दिनुपर्ने सुवेदीको सुझाव छ ।

 

प्रतिक्रिया

सबै

स्याङ्जाका सबै पालिका पुर्ण खोप सुनिश्चित

सबै

स्याङ्जाका सबै पालिका पुर्ण खोप सुनिश्चित

नेपाल अपडेट

MENU