गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिबाट करिडोर र कोरला नाका अनुगमन
स्याङ्जा ।
मुलुक संघिय संरचनामा गएपछि बनेको गण्डकी प्रदेशमा ११ जिल्ला छन् । यो प्रदेश दुवै छिमेकी देश चीन र भारतसगँ जोडिएको छ । जसले गर्दा देशभरीका ७ प्रदेश मध्ये गण्डकी प्रदेश समृद्ध बन्न सक्ने देखिन्छ । प्रदेशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ र यसका आधारहरु के के छन् भन्ने बिषयमा गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिले छलफल गरेको छ । छलफलमा कालीगण्डकी करिडोर र चीनको सिमाक्षेत्र कोरला नाकाको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले कालीगण्डकी करिडोर र कोरला नाका अनुगमन सम्पन्न गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशकै गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोर र कोराला नाकाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण सम्पन्न गरेका हुन् । अनुगमनमा समितिका सभापति अर्याल सहित ११ जना सांसद, कर्मचारी र पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो । समितिले आयोजनाको प्रदेश भित्रका बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ खण्डमा पर्ने सडकको अवस्था र चीनसंगको सिमाना कोरला नाकाको अवस्थाबारे जानकारी लिएर फर्किसकेको छ ।
प्रदेश सांसदको टोलीले करिडोर र नाकाको विद्यमान अवस्था, सुरक्षा चुनौति तथा अन्य सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यटकीय गतिविधिबारे मुस्ताङ् जिल्लाका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी, नागरिक समाज लगायत सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सगँ अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियामा प्रदेश सरकारको भुमिका, प्रदेश सरकार र पालिका विचको सम्वन्ध, प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटको विकासको गतिविधि, कालीगण्डकी करिडोरको अवस्था, कोरला नाकाको सदुपयोगिता लगायतका बिषयमा सरोकारवालाहरु सगँ सांसदहरुको टोलीले अन्तरक्रिया गरेको थियो । अन्तरक्रियामा अझै पनि संघिय कानुनका कारण स्थानीइतहले काम गर्न कठिनाई हुदै आएको अवस्था बारे जनप्रतिनिधिहरुले आ—आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

सदरमुकाम जोमसोमको जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा भएको सरोकारवालाबीचको अन्तरिक्रयामा समितिले प्रदेश सरकार साझेदार भएका योजना, योजनाको अवस्था, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राजस्व बाँडफाँट, बजेटको प्रयाप्तताबारे जानकारी र प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । मुस्ताङ् जिल्लाको खोलानालामा भएको गिट्टीबालुवामा अदालतले लगाएको रोकको बारेमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले चासो व्यक्त गरेका थिए ।
मुस्ताङ्का जिल्ला समन्वय प्रमुख माया गुरुङ, उपप्रमुख आइतलाल थकालीले कालीगण्डकीमा थुप्रिएको गिट्टी बालुवाले किनारका बस्ती जोखिममा पर्दै गएकाले तटबन्धनको आवस्यकता रहेको जानकारी दिइन् । कालीगण्डकी करिडोरको म्याग्दी—मुस्ताङ खण्डमा सडकको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेकोले यसको छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । सडकको अवस्था राम्रो भएमा मुस्ताङमा आउने पर्यटकहरुलाई सहज हुने धारणा राखिन् । चिसो जिल्ला मुस्ताङमा अहिले सम्म डाक्टर नपाउनु दुखद भएको धारणा राख्दै जिसस प्रमुख गुरुङ् जिल्ला अस्पतालमा डाक्टर नहुने समस्या रहेको बताइन् ।
मुस्ताङको घरपझोंग गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन, थासाङ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप गौचन, बाह्रगाउँ मुक्तीक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरुङले गण्डकी प्रदेश पर्यटकीय सम्भावना रहेको प्रदेश भएकाले पोखरामा मात्रै प्रदेश सरकार केन्द्रीकृत हुनु नहुने सुझाव दिएका थिए । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले कुन्ठित पारेका कारण समस्या हुदै आएको उनीहरुको धारणा थियो । कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा गिटीबालुवाले निम्त्याएको समस्या, करिडोर अन्तर्गत पान्डाखोला र कागखोलामा पुल बनाउनु पर्ने, कागबेनीमा बाढीले पुराएको र बजेट अभावमा पुननिर्माण गर्न बजेटको अभाव, विपद् व्यवस्थापनको काममा स्थानीय सरकारमात्र नभई प्रदेश र संघले पनि सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको थियो ।
कार्यक्रममा मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुप्रसाद भुषाल, प्रहरी प्रमुख प्रहरी नाव उपरीक्षक सुर्यबहादुर वोगटी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख डिएसपीमणिकर्ण राई, नागरिक समाजका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थकाली, स्थानीय शंकर गुरुङ, गैरसरकारी महासंघ मुस्ताङका अध्यक्ष रजनी शेरचन, होटल एसोसियशन मुस्ताङका अध्यक्ष बिमला शेरचन, राप्रपा प्रतिनिधि अजित थकाली, माओवादीका धिरेन्द्र बिक, एमालेका पेपा छिरिङ बिश्वकर्माले मुस्ताङ जिल्ला धार्मिक, प्राकृतिक रुपले पर्यटकीय सम्भावना भएको जिल्लाको रुपमा चित्रण गरेका थिए । कालीगण्डकी करिडोरको निर्माण ढिलाईले मुस्ताङमा आउने बाह्रय र आन्तरिक पर्यटकहरुले अत्यन्तै कष्टकर यात्रा गर्नुपरेको स्मरण गरेका थिए । उपल्लो मुस्ताङ प्रवेस गर्दा विदेशी पर्यटकलाई एकमुष्ट ५ सय डलर शुल्क लिइदै आएकोले त्यसलाई कि घटाउनु पर्ने कि हटाउनुपर्ने सुझाव समितिलाई दिएका थिए ।
अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरुले चीन सगँ जोडिएको कोरला नाका प्रदेशको मात्रै नभएर देशकै व्यपारीक नाका भएपनि संघिय सरकारले चिन्न नसक्नु दुखद भएको बताएका थिए । कोरला नाका तिब्बतको मानसरोवर (कैलाश) जाने मुख्य हव हुनसक्ने भन्दै उनले यसतर्फ प्रदेश सरकारले बेलैमा चासो दिनुपर्ने सुझाव उनीहरुको थियो । करिडोर अन्तर्गत पर्वतको मालढुंगादेखि कागवेनीसम्मको १ सय ५ किमी सडकमध्ये ६५ किमीमात्रै पीच भएको छ । कागवेनी देखी कोरलासम्म ९७ किमी सडक कच्ची रहेको छ । १९ वटा पुल ठेक्का लागेकोमा ३ वटा पुल बाढीले बगाएको र २ वटा निर्माणाधीन रहेको बताइएको छ । मुस्ताङ जिल्ला चीनसगँको सिमाना १३६ किमी रहेको र सिमामा १६ वटा सिमा स्तम्भ रहेको छ ।
कोरला नाका पुग्दा उदेक लाग्दो अवस्था देखेको टोलीमा सहभागी सांसद गणेशमान गुरुङ्ले बताए । चीनतर्फ संरचना बनिसकेको अवस्था र नेपालतर्फ खाली रहेकाले अत्यन्तै दुख लागेको उनले बताए । अब प्रदेश सरकारले संघिय सरकार सगँ मिलेर अवको एक बर्षमा केही न केही फरक ल्याउने गरी काम गर्ने गुरुङ्को भनाई छ । मानसरोवर र दामोदर कुण्डलाई धार्मिक पर्यटनसंग जोडेर अगाडी बढाउन कोरला नाका महत्वपूर्ण रहेने सांसद गुरुङ्को भनाई छ ।
देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन करिडोर र कोरला नाकाको महत्वपूर्ण योगदान रहन सक्ने देखिएकाले यसमा सरकारले उचित बजेट व्यवस्थापन गरी सडक र नाकाको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिएको सभापति अर्यालले बताए । समितिका सभापति अर्यालले स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण, अन्तरक्रिया एवं भेटघाट र छलफलबाट प्राप्त सुझाव, गुनासो तथा अवस्थाबारे समितिको बैठकमा समिक्षा गरिने बताए । समिक्षापछि आएको सुझावलाई प्रतिवेदन बनाएर प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने सभापति अर्यालले बताए । समितिले यही कात्तिक १० गतेबाट ५ दिनसम्म अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो । समितिको निरीक्षण र अनुगमनले कालीगण्डकी करिडोर सडक निर्माणमा तदारुकता र कोरला नाकाको छिट्टै सदुपयोग हुने विश्वास गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया