वन विकासको बाधक होइन, समृद्धिको आधार हो

नवराज वराल,
(डिभिजनल वन अधिकृत)
डिभिजन वन कार्यालय, स्याङ्जा ।
प्राचीन समयमा मानव जाति वन क्षेत्रमा नै बस्दथे । वनकै बोक्राको लुगा लगाउने गर्दथे र कन्दमूल खान्थे । सो समयमा मानव पुर्खाहरुले तपोवन, गौचरण, रानीवन, गुठी, पानीको मूल संरक्षण आदि कार्यबाट वन व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ । वन व्यवस्थापनबारे वेद, उपनिषद्, दिव्योपदेश तथा आचार्य कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा प्रशस्त वर्णनहरु भेटिन्छन् । हिन्दु दर्शनले वनलाई श्रीवन (समृद्धिसँग जोडिएको), तपोवन (सत्य प्राप्तिसँग जोडिएको) र महावन (घना वन) भनी वर्गीकरण गरेकै देखिन्छ । लसी, पिपल, कुश आदि वन पैदावारहरुको उच्च महत्व देख्न पाइन्छ । अहिले वन व्यवस्थापनको काम वन कार्यालयले गर्ने गर्दछ । डिभिजन वन कार्यालय नेपाल सरकारअन्तर्गत कार्यरत एक प्रशासनिक निकाय हो जसको मुख्य उद्देश्य वन संरक्षण, व्यवस्थापन, वनस्पति तथा वन्यजन्तु संरक्षण र दिगो वन उपयोग सुनिश्चित गर्नु हो। यस कार्यालयले जिल्ला वा उपयुक्त क्षेत्र अनुसार काम गर्छ।हालको वन नीतिका विविध पक्षबारे डिभिजन वन कार्यालय, स्याङ्जाका डिभिजनल वन अधिकृतनवराज वरालसँग पब्लिक आवाजका सम्पादक अमृत अर्यालद्धारा गरिएको कुराकानीः

१. हाकिम साव आराम हुनुहुन्छ ? तपाईले डिभिजन वन कार्यालय स्याङ्जाको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्यो, यस अवधिमा यहाँका जनताले के पाए ?

नमस्कार हजुर आराम छु ! यहाँको प्रश्नमा मेरो कार्य अवधिमा जनताले के पाए भन्दा पनि हामिले अथवा हाम्रो संस्थाले वन ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निती, निर्देशन बमोजिम जनतालाइ दिने गुणात्मक सेवा नै हो ।यो सेवाग्राहिले गर्ने अनुभुती हो, यकिन मापदण्ड हुदैन। हामीले निरन्तर सेवा दिइराखेका छौँ । वनको व्यवस्थापनका गतिविधिहरु साथै वन सम्बन्धी कानून र नियमहरु लागू गर्ने, जसमा वन अपराधहरुको अनुसन्धान र अभियोजन पनि समावेश हुन्छ।जनताको सहभागिता र सहकार्यमा आधारित वन प्रशासनको अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने प्रयासमा यो दुई वर्ष उपयोगी रह्यो। अझ धेरै गर्न बाँकी छ, तर सुरुवात सकारात्मक भएकोमा हामी सन्तुष्ट छौं ।

२. तपाईंले सम्पादन गर्नुभएको राम्रा कामका बारेमा जनता जानकार छन् त ?

हाम्रो संस्थासंग जोडिएर सेवा लिने जनताले राम्रो अनुभव गरेको पाउँछु। हामीले हाम्रो संस्थाको क्षमता अनुसारको सेवा अधिकतम प्रवाह गरेका छौँ । यो प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफको लागी डिभिजन वन कार्यालय, स्याङ्जाबाट संचालन भएका गतिविधिहरु र त्यसका उपलब्धिहरुको बारेमा जानकारी हुन आवश्यक पर्दछ भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ ।राम्रा काम गर्नु एउटा पाटो हो, तर ती कामको जानकारी जनतालाई नपुगेमा त्यो प्रभावहीन हुन्छ।त्यसैले, अबको प्राथमिकता कामसहित “कम्युनिकेसन” मा सुधार ल्याउनु हो ।“वन सेवा जनतासँग” भन्ने सोचका साथ खुला कार्यक्रम मार्फत पारदर्शिता र जनसम्पर्क बढाउने काम भैरहेको छ ।

३. जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो समस्या व्यहोरेको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

जलवायु परिवर्तन पृथ्वीको नै समस्या हो । यसो भन्दै गर्दा पृथ्वीमात्र होइन, सम्पुर्ण व्राम्हाण्ड नै परिवर्तनशित त छ नै, तर हामी पृथ्वीवासी सचेत हुनपर्ने देखिन्छ । हामीले मानविय सेवा सुविधा उपयोग गर्दै गर्दा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्ने नै हो । यस्मा हाम्रो संस्था प्रकृती, वन, वन्यजन्तु, खोलानाला लगायत सम्पुर्ण पारिस्थितिकिय प्रणाली जोगाउन पर्छ भनेर लागेको नै छ।यस्ता मानवीय भौतिक सुविधा (सडक, बजारीकरण, विद्युतीय उपकरण, औद्योगिकरण र आधुनिकरण) प्रमुख कृयाशिल पात्र हुन।वन संरक्षण र पुनरुत्थान, दिगो भूमि व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन र प्रचार प्रसार जस्ता कार्यमा निरन्तर लागी रहेका छौं ।

४. यस अवधिमा हरियो वनलाई धनका रुपमा विकास गर्न के गर्नुभयो ? अझै पनि काठको आयात घट्न सकेको छैन नि ?

हरियो वन नेपालको धन अवस्य हो । वनको इतिहास हेर्दा हिजो वनमा जनताको पहुँच थिएन । राज्यका विभिन्न अंग राजा रजौटा, मुखीयाहरुले यसलाई परीचालन गरेको पाइन्छ । विचमा सामुदायिक वनको अवधारणावाट वनले जनताको गास, बास, कपासमा सहयोग गरेको देखिन्छ । माग, आपूर्ति, मूल्य र गुणस्तर जस्ता कारकहरुका कारण काठको आयात घट्न नसकेको हुन सक्छ। काठको आयात कम गर्न राज्यको नीति नै महत्वपुर्ण हुन्छ ।हामीले हाम्रो संस्थाबाट वन ऐन, नियमावली वमोजिम वन पैदावार संकलन, उपयोग एवम् विक्री वितरणमा राम्रै सहयोग एवं सहजीकरण गरेका छौं ।

५. मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने ठोस आधार के–के छन् ? गाउँमा बाँदर आतंकले गर्दा सर्वसाधारणले गरी खान पनि पाएका छैनन् नि ?

धेरै यथार्थपरक र संवेदनशील विषय उठाउनुभयो — मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, विशेषगरी बाँदरको आतंक।यो समस्या अहिले स्याङ्जा मात्र होइन, धेरै मध्यपहाडी जिल्लाहरुमा तीव्र बन्दै गएको छ । हामीले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिँदै केही पहलहरु सुरु गरिसकेका छौं, यद्यपि पूर्ण समाधान अझै चुनौतीपूर्ण नै छ । हाम्रो संगठन वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा सफल भएको छ नै, यो हाम्रो प्रमुख र महत्वपुर्ण भुमिका हो । यसमा वनक्षेत्रको प्रतिशत पनि वढेको छ । साथै वन्यजन्तु पनि वढेको छ, जसका कारणले द्धन्द पनि निम्तिएको छ । यसो भन्दै गर्दा गाँउ क्षेत्रबाट मानिसहरु बजारतर्फ बसाइ सरेको कारण मानव बसोवास गाँउमा कम हुनाले कृषि क्षेत्र वनको रुपमा रुपान्तरणा हुँदा वन्यजन्तु गाँउसम्म पुग्ने र अप्रिय द्धन्द भएको पाइन्छ । यसमा समग्र राज्यका निति नियम नै भागीदार हुन्छ । यसैको उदाहरण बादर पनि हो ।

६. प्राणी उद्यान बनाएर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ होला नि ?

प्राणी उद्यान सिमित उद्देश्यले बनाइन्छ, यो कृतिम रुपमा तयार पारिएको प्रकृतीक वातावरण मात्र हो । यसले समग्र वन्यजन्तुको व्यावस्थापन हुन सक्दैन । हो, प्राणी उद्यान एक सम्भावित समाधान हो, तर एक्लै समाधान होइन।मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधान गर्न यो बहुआयामिक रणनीतिको एक हिस्सा हुन सक्छ – जहाँ स्थानान्तरण, चेतना, संरक्षण, पूर्वाधार, नीति सबैले मिलेर काम गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि ठूलो लगानी, दीर्घकालीन व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । जमिन, संरचना, खाना, सुरक्षा, पशु चिकित्सक, व्यवस्थापन टोली – यी सबै स्थायी खर्चहरु हुन् । धेरैजसो प्राणी उद्यानहरु सञ्चालन चुनौतीका कारण अलपत्र छन् ।

७. सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतीको विषय अहिले खुबै चर्चामा छ । रुख कटानको विषय पेचिलो बनेको छ । कसरी निर्माणको काम अगाडी बढ्छ होला ?

वन ऐन २०७६ को दफा ३७ (३) मा राजार्गको मापदण्ड भित्र रहेका रुखहरु कटान गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। जसले राजमार्ग निर्माणको कार्यलाइ वाधा पुग्दैन । तर हालसम्म यसको थालनी भएको छैन । सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतीको काम रोकिनु हुँदैन, त्यसैले रुख काट्नु अन्तिम विकल्प हो । योजनाबद्ध रुपमा, जनउत्तरदायी, कानुनी र पर्यावरण–मैत्री उपायहरुको प्रयोग गरेर मात्र निर्माणलाई स्थायीत्व र जनसमर्थन मिल्छ।सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नती विकासका लागि अत्यन्त आवश्यक भए पनि यो वातावरण र सामाजिक सन्तुलनको ख्याल राख्दै मात्र अगाडि बढ्न सक्छ । यदि सरकार, निर्माण कम्पनी र स्थानीय समुदायबीच समन्वय, संवाद र दीर्घकालीन सोच अपनाइयो भने निर्माण कार्य अघि बढ्न कुनै समस्या छैन । अन्यथा विरोधका कारण थप ढिलाइ हुने सम्भावना रहन्छ ।

८. यहाँको कार्यालय विकासका निम्ति बाधक भयो भन्ने कुरा विशेष चर्चामा आउने गरेको छ नि ?

वन ऐन २०७६ को दफा ४२ मा विकास योजना संचालन गर्दा वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था वमोजिम वन क्षेत्रमा हुने विकास योजनाहरु संचालन गर्दा वन क्षत्रको जग्गा भोकाधिकरण व्यावस्था वमोजिम प्रकृया अगाडी बढाएको योजना रोकिदैन तर प्रचलित कानुन वमोजिमको प्रकृया नपु¥याई वा अवैध प्रकृयाबाट संचालन भएका योजनाको हकमा वन कार्यालय होइन कानुन नै बाधक हुन्छ । हामी वतावरण संरक्षण गर्छौं, विकासलाई पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँछौँ । विकास र वातावरणको सन्तुलन कायम गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ । यसका लागि हाम्रो मन्त्रालयले नीतिगत, कानूनी व्यवस्था, कार्यक्रम र योजना निर्माण गरेको छ । जथाभावी वातावरणको विनाशका कामलाई हामी रोक्छौँ । तर अत्यावश्यकीय विकासका आयोजना सञ्चालन गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्नेबारेमा हामी गम्भीर छौँ । त्यसैले वन विकासको बाधक होइन, समृद्धिको आधार हो ।

९. इआइए प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न मिल्दैन ? रुख कटान वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको छ नि हैन ?

प्रारम्भिक वातावरण मुल्याङ्कनका प्रकृया असरलिकृत छैनन्, यसलाई पालना नगर्ने तथा मिचेर योजना अगाडी बढाउदा अप्ठ्यारो हुने हो । सामुदायिक वन, साझेदारी वन, चकला वन राज्य द्धारा व्यावस्थित वनहरुमा रुख कटान गर्दा कार्ययोजना बनाएर नै कटान गरिन्छ । जुन कार्ययोजना वैज्ञानिक हिसावले नै बनाएको हुन्छ । यसरी कार्यायोजना वमोजिम कार्यन्वयन हुदा वन दिगो हिसावले व्यावस्थित हुन्छ । तर पहिले भने जस्तै अहिले पहाडबाट मानिसहरु शहरतिर बसोवास सार्दै गर्दा सामुदायीक वनहरुमा जनसहभागीता कम हुनाले केही वन व्यावस्थापनमा समस्या आएको छ ।

१०. अन्त्यमा पब्लिक आवाज मार्फत आम नागरिकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

प्रकृती तपाई हाम्रो साझा सम्पत्ति हो, जुन वातावरणसंग जोडिएको हुन्छ, स्वच्छ वातावरणमा हामी सवैले वाँच्न पाउने मौलिक हक संविधानमा निर्दिष्ट छ । अतः यसका लागी कुन संघ÷संस्थाले के गरे भन्दा पनि हामी सबै मिलेर हाम्रो पृथ्वी÷वासस्थानको रक्षा गर्ने नै हो।वन बिना जीवन असम्भव छ । त्यसैले, हामी सबै मिलेर “हरियाली विकास र दिगो भविष्य” को लागि अगाडि बढौं । तपाईंहरुको सहयोग र समझदारीले मात्र हामीले प्राकृतिक सम्पदालाई भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित राख्न सक्छौं । त्यसैले सजग नागरिक, सुरक्षित वन — समृद्ध राष्ट्रको मूल आधार हो भन्न चाहन्छु ।