प्रदेशका सांसदको गुनासो :— ‘संघियता कमजोर बनाउने खेल भयो’

श्रीकृष्ण सिग्देल,
स्याङ्जा ।
संघियता कमजोर बनाउने खेलमा संघिय सरकार लागेको भन्दै प्रदेश सांसदहरु असन्तुष्ट व्यक्त गर्न थालेका छन् । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समिति र लुम्बिनी, वाग्मती प्रदेशका बिषयगत समितिहरुको अन्तर प्रदेश छलफलमा सांसदहरुले संघियता बलियो बनाउन प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारको स्वायत्तता प्रदेशलाई नदिदा कतै संघियतालाई कमजोर बनाउन त खोजिएको हैन भन्ने बिषयमा तीन प्रदेशका बिषयगत समितिहरुले छलफल गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिले दुई प्रदेशका बिषयगत समितिका सांसदहरुसगँ प्रदेश—प्रदेश बिचमा भएगरेका बिषयमा छलफल गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश र बाग्मती प्रदेशका बिषयगत समितिसगँ छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी छलफल गरेको हो । सरकारी काम, शक्ति र जिम्मेवारीलाई जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्छ भन्ने अभ्यास शुरु गरेको नेपालले संघिय राज्य घोषणा गरेको झण्डै १० बर्ष पुगेको छ । संघियताको बलियो आधार वा जग भनेको प्रदेश नै हो । तिनतहमा सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको एकदशक पुरा भएपनि नागरिकले अझै संघियताको अनुभुत भने गर्न नपाएको गुनासो आइरहेका बेला प्रदेशका सांसदहरुले पनि संघियताको अनुभुत हुन नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

राज्यसत्ता र सार्वभौमसत्ताको समेत विभाजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया नै संघियता भएपनि संघिय सरकारले अधिकार नदिदा प्रदेशका सांसदहरुले कतै संघिय प्रणाली नै कमजोर बनाउने खेल त होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन् । गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिले शुरु गरेको अन्तरप्रदेश अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश र वाग्मती प्रदेशका विकास समितिका सांसदहरुको छलफल, अन्तरक्रियामा संविधानमा उल्लेख गरेको प्रदेशको अधिकार नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।

बिषयगत विकास समितिहरु संसदको मिनि सभाको रुपमा लिइने गरिन्छ । समितिले दिएका निर्देशन, सुझाव र सल्लाहलाई प्रदेश सरकारले समेत कार्यन्वयन गर्नेमा कठिनाई हुने गरेको दुवै प्रदेशको अन्तरक्रियामा सांसदहरुले बताएका छन् । अन्तरप्रदेश अन्तरक्रियामा संघियताको बिषयमा जनतालाई अनुभुत हुने गरी प्रदेशले काम गर्न सकेन भने संघियतामा जटिलता थपिने सांसदहरुको भनाई थियो ।
अन्तरक्रियामा तीनै प्रदेशले आफुहरुले निर्माण गरेका कानुनका बिषयमा समेत छलफल गरेका थिए । कानुन बनाउन समयानुकुल र समय सापेक्षलाई हेरेर बनाउनुपर्नेमा तीनै प्रदेशका सांसदहरुले जोड दिएका छन् । प्रदेशलाई कमजोर बनाउन नदिन प्रदेशका सांसद र प्रदेश सरकारको बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालको जोड थियो । गण्डकी प्रदेशले बनाएका कानुनका बिषयमा सुझाव लिने र अन्य प्रदेशले गरेका राम्रा कानुन र कामलाई अनुसरण गर्ने उदेश्यले यो भ्रमणको आयोजना गरिएको सभापति अर्यालको भनाई थियो ।

छलफलमा अधिकांश सांसदहरुले संघिय सरकारले नचिन्ने र स्थानीय सरकारले नगन्ने परिपाटी हुँदा प्रदेश सांसदको खासै भुमिका नभएको हो की भन्ने भ्रम जनतामा परेको गुनासो गरेका थिए । प्रदेश संरचना चाहिन्छ भन्ने तर हरेक अधिकार र बजेटमा प्रदेशप्रति संघिय सरकारको चासो नरहेको सांसदहरुको भनाई थियो । तिनैतहको समन्वय नहुँदा प्रदेश माथी बढी प्रश्न उठ्न थालेको र नागरिकहरुमा प्रदेश खारेजी हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान उठिरहेको सांसदहरुले बताएका छन् । संघ र प्रदेशमा निर्माण भएका बिषयगत समितिहरु अत्यन्तै जिम्मेवार र कानुन निर्माण गर्ने थलोको रुपमा आफुले लिएको लुम्बिनी प्रदेशका कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले बताए ।

गण्डकी प्रदेश अर्थ तथा विकास समितिले लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन विकास समिति, कृषि, वन तथा वातवरण समिति र भौतिक पुर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति सहित सदस्यहरु सगँ छलफल गरेको थियो भने, वाग्मती प्रदेशको अर्थ तथा विकास समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति सहित सदस्यहरुसगँ छलफल गरेको थियो । अन्तरक्रियामा गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा विकास समितिका सदस्यहरु दिपेन्द्रबहादुर थापा, हरीबहादुर भण्डारी, सिता सुन्दास, बिन्दु पौडेल, अशोक श्रेष्ठ, वाग्मती प्रदेशका सरल सहयात्री पौडेल, वाग्मती प्रदेश उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिका सदस्य तारा नारायण श्रेष्ठ, यमुनादेवी श्रेष्ठ लगायतले केन्द्रीय सरकार फेरिदा प्रदेश सरकार पनि फेरीने गृहकार्यले प्रदेशहरु कमजोर हुने सुझावहरु दिएका थिए ।

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजु श्रेष्ठ, वाग्मती प्रदेशका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति नुरज बज्राचार्य, उद्योग पर्यटन तथा वातारण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठले प्रदेशले अहिले सम्म गरेका गतिविधिका बिषयमा जानकारी गराएका थिए । अझै पनि राजस्व बाँडफाड, नदीजन्य उत्खनन्, कर्मचारी खटनपटन, कानुन कार्यन्वयन जस्ता बिषयमा अधिकार केन्द्रकृत हुँदा प्रदेशहरु निरिह बन्न परेको गुनासो राखेका थिए ।

अन्तरप्रदेशीय अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा निस्केको गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले लुम्बिनी प्रदेशका दुई बिषयगत समिति र वाग्मती प्रदेशका दुई बिषयगत समितिसगँ अन्तरक्रिया गरेको थियो । भ्रमणमा समितिका सदस्य, कर्मचारी, पत्रकार सहित १८ जनाको सहभागिता रहेको थियो । अन्तरप्रदेश अन्तरक्रियाले संघियतालाई अझै बलियो बनाउने र कानुनी बिषयलाई साझा मुद्धा बनाउन यस्ता भ्रमणले सहज हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सबै

अर्जुनचौपारीको बजेट ४५ करोड ३७ लाख

सबै

अर्जुनचौपारीको बजेट ४५ करोड ३७ लाख

नेपाल अपडेट

MENU