सम्पादकीय :- कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन

नेपालको ऐतिहासिक, धार्मिक र प्राकृतिक दृष्टिले अतिमहत्वपूर्ण मानिएको कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गर्ने सरकारी योजनाले हाल ठूलो विवाद र चिन्ताउत्पन्न गराएको छ । स्याङ्जा र पाल्पाको सिमानामा पर्ने पवित्र स्थल राम्दीबाट कालीगण्डकीको पानीमोडेर अन्यत्र लैजाने योजना सार्वजनिक भएपछि धार्मिक अगुवा, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीको तर्फबाट कडा विरोध भइरहेको छ । कालीगण्डकी नदी केवल जलस्रोत मात्रहोइन, यो गण्डकी सभ्यताको मूलआधार हो । यस नदीसँग धार्मिक आस्थाहरु, ऐतिहासिक सम्पदाहरु र संस्कृतिहरु जोडिएका छन् । शालिग्रामको मुख्य स्रोतका रुपमा समेत चिनिने यस नदीलाई मोड्दा धार्मिक भावनामा आघात पुग्नेछ, जुन नेपालजस्तो बहुधार्मिक र सांस्कृतिक देशमा गम्भीर विषय हो ।

सरकारले अघि सारेका कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना, कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र उपल्लो कालीगण्डकी आयोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमाजल संकट निम्त्याउने निश्चित प्राय छ । जलसम्बन्धी सन्तुलन बिग्रिनुका साथै जैविक विविधता, खेतीपाती, पर्यटन र सम्पदा क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष असर पर्ने खतरा रहेको सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन् । स्याङ्जाका १० वटा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरु उत्तरवाहिनीमा भेलाभई आफ्नो साझा आवाजमा सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । गण्डकी सभ्यता जोगाउनको लागि राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर यस्तो एकजुटता हुनु सकारात्मक संकेत हो । यो केवल स्याङ्जा वा पाल्पाको विषय होइन, यो सम्पूर्ण मुलुकको सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउने लडाइँ हो ।

विकासको नाममा पर्यावरणीय र सांस्कृतिक विनाशलाई छुट दिन सकिन्न । वैकल्पिक उपायहरुको खोजी, विस्तृत वातावरणीय अध्ययन र जनसहभागितामा आधारित नीतिनिर्माण आजको आवश्यकता हो । अन्यथा, कालीगण्डकी जस्तै अमूल्य धरोहर सधैंका लागि गुम्न सक्छ । सरकारले योजनाहरु अघि बढाउँदा दीर्घकालीन प्रभाव, स्थानीय आवश्यकता र सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । कालीगण्डकी नदीको डाइभर्सन केवल एक परियोजना होइन, यो मुलुकको अस्तित्व, अस्मिता र सभ्यताको प्रश्न हो । यसलाई गम्भीर रुपमा लिनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

संघीय सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन योजना अघि सारेपछि पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीका जनप्रतिनिधिहरुले गम्भीर खतरा देखाएका छन् । पिपलडाँडाको निकीचौरमा बाँध बनाई २७ किमी सुरुङमार्फत दोभानमा पानी खसाल्ने योजनाले जल संकट, जैविक विविधताह्रास र भौगोलिक असन्तुलन निम्त्याउने छ । धार्मिक धाम, घाट र तिर्थस्थलहरु समेत प्रभावित हुनेछन् । बारम्बार योजना सार्वजनिक भएपनि कार्यान्वयन नभएको इतिहासले यस विषयमा गम्भीर पुनर्विचारको आवश्यकता देखिन्छ ।

कालीगण्डकी सुकाएर, त्यहाँका फाँट, पानी र ढुंगा (शालीग्राम) सँगको सांस्कृतिक मूल्यमान्यता, विश्वास, परम्परा, जीविकोपार्जन र त्यस क्षेत्रको समग्र वातावरणीय÷पर्यावरणीय सन्तुलन बिगारेर गरिने विकास मात्र पनि साँचो विकास हुनसक्दैन भन्नेमा डाइभर्सनका समर्थक स्पष्ट हुनुपर्छ । विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई मानवीय खुसी उत्पन्न गर्ने सामाजिक, सांस्कृतिक आयाम, मानव तथा प्राकृतिक जीवनका तमाम पक्षमैत्री सकारात्मक परिवर्तन पनि हो । त्यसैले अन्तरप्रदेशीय प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा संविधानले गरेका व्यवस्था, न्यायोचित वितरण तथा आवश्यकताका आधारमा नेपालले स्रोत उपयोग नीति बनाउनु आवश्यक छ ।

 

प्रतिक्रिया

सबै

अर्जुनचौपारीको बजेट ४५ करोड ३७ लाख

सबै

अर्जुनचौपारीको बजेट ४५ करोड ३७ लाख

नेपाल अपडेट

MENU