स्याङ्जाका सयौ व्यावसायीक फर्म निलम्बनमा

स्याङ्जा ।
आन्तरिक राजस्व विभागले स्याङ्जाका सयौ व्यवसायीक फर्म, कम्पनीहरु निलम्बन गरेको जनाएको छ । विभागले दिएको जानकारी अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ को उपदफा (८) बमोजिम स्याङ्जाका झण्डै ३ सय ३६ व्यवसायीक फर्म, कम्पनीको करकट्टी गरी दर्ता निलम्बन गरिएको जनाएको हो । विभागले निलम्बन गरेर सार्वजनिक गरेका करदाता फर्म, कम्पनीहरु अधिकांश निर्माण व्यवसायीको रहेको देखिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ को उपदफा (८) मा लगातार ६ महिनासम्म कर विवरण पेश नगर्ने करदाताको नाम सार्वजनिक गरी त्यस्तो करदाताको कर कट्टी गर्नु पर्ने रकम बाँकी भए रोक्का राख्न र निजको दर्ता समेत निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार दर्ता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाईएको विभागले जनाएको छ । निलम्बनमा परेका फर्म, कम्पनीले पुन विवरण बुझाएमा निलम्बन फुकुवा गर्न सकिने विभागका सूचना अधिकारी बासुदेव पौडेलले जानकारी दिए ।

कतिपय फर्म, कम्पनीहरुले एकदशक सम्म पनि विवरण नबुझाएको बताइएको छ । लामो समयसम्म कर विवरण नबुझाउनेहरुलाई कारवाही प्रक्रिया अनुसार पहिलो पटक फर्म, कम्पनीहरुलाई निलम्बन गर्ने अवस्थामा विभाग पुगेको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । हाललाई निलम्बनको मात्रै कारवाही हो उनले भने,‘कर विवरण बुझाउन अझै व्यवसायी नआएमा अर्को चरणको कारवाही पक्रिया थालिने छ ।’ व्यवसायीहरुका लागि यो मौका रहेको र पछि पनि कर विवरण नबुझाएका दर्ता खारेजी नै हुने छ उनले भने ।

विभागले १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरी कर विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको थियो । उक्त समयसम्म पनि कर विवरण बुझाउन नआएपछि विभागले यो कदम चालिएको उल्लेख गरेको छ । पटक—पटक कर विवरण बुझाउन स्याङ्जाको करदाता कार्यालयले ताकेता गर्दा पनि व्यवसायी नआएपछि विभागले कानुन अनुसार नै झण्डै ३ सय ३६ व्यवसायी फर्म, कम्पनीको नाम निलम्बनमा राखेको करदाता कार्यालय पुतलीबजारका प्रमुख गंगा बस्यालले बताइन् । निलम्बनमा परेका व्यवसायी फर्म वा कम्पनीले दर्ता नम्बर राखेर विलिङ्ग प्रयोग गरिएको फेला परेमा कारवाही हुने विभागले जनाएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा करदाता कार्यालय पुतलीबजारले स्याङ्जामा ५२ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । आर्थिक बर्षको साउनदेखी बैशाख महिना सम्म ३७ करोड राजस्व संकलन भएको कर अधिकृत बस्यालले बताइन् । अहिले सम्म स्याङ्जामा ७० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । असार मसान्त सम्म लक्ष्य नजिक पुग्न सकिने अनुमान कार्यालयको छ ।

 

प्रतिक्रिया