दलितको आवाज शक्ति संरचनामा समावेश गर्न अझै चुनौती

सीता वि.क.,
(कार्यपालिका सदस्य)
वालिङ नगरपालिका, स्याङ्जा ।
स्थानीय तहको समावेशी शासन प्रणालीभित्र दलित समुदायको प्रभावकारी सहभागिता अझै चुनौतीपूर्ण विषय रहँदै आएको छ । यस्तो परिस्थितिमा पालिकाहरुमा दलित सदस्यको विशेष भूमिका हुने गर्छ । यस्तै भूमिकामा हुनुहुन्छ, वालिङ नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य सिता वि.क. । दलित महिला प्रतिनिधिका रुपमा उहाँले आफ्नो समुदायको आवाज नीतिगत तहमा पु¥याउनुभएको छ । वि.क.ले समग्र नगर विकासमा पनि सक्रिय योगदान पु¥याएको देखिन्छ । कार्यपालिका सदस्य वि.क.सँग पब्लिक आवाजका सम्पादक अमृत अर्यालले उहाँको अनुभव, चुनौती र दृष्टिकोण लगायतका समसामयिक विषयमा गर्नुभएको कुराकानी ः

१. सिता जी आराम हुनुहुन्छ ? तपाईंको व्यक्तिगत पृष्ठभूमिबारे केही बताइदिनुस् न, दलित समुदायबाट राजनीति वा नेतृत्वमा आउनु तपाईंका लागि कस्तो अनुभव रह्यो ?

धन्यवाद, नमस्कार । म आरामै छु । म सिता वि.क. । वालिङ १ को वडा सदस्य, हाल कार्यपालिका सदस्य । जन्म भीरकोट ५ र कर्म वालिङ १ । वालिङ बहुमुखी क्याम्पस पढ्दै गर्दा नेविसंघ मार्फत विद्यार्थी आन्दोलनमा जोडिन पुगे । सचेतना केन्द्रको संयोजक भएर पनि काम गरे । दलित उत्थान सम्वन्धि विभिन्न कामहरु गरियो । धेरै ठाउँका दलित बस्तीहरुमा खानेपानी उपलब्ध गराउन पहल गरियो । अहिले पनि कसरी दलितलाई आय आर्जनमा जोड्न सकिन्छ भनेर सोही काममा सक्रिय रहेकी छु । मेरा लागि राजनीति प्रवेश आफैंमा ऐतिहासिक र गौरवको क्षण भएको छ किनभने मैले आफ्नो समुदायको आवाज बुलन्द पार्न सकेकी छु । तर कहिलेकाही राजनीतिक दलभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा विभेद, पूर्वाग्रह र अवसरको अभाव भोग्नु परेको छ । नेतृत्व तहमा पुग्न हामीहरुले अरु समुदायकाले भन्दा बढी संघर्ष गर्नुपरेको छ । हामीहरुबाट समुदायले ठूलो आशा राखेको छ । हामीमा राजनीतिक रुपमा सही निर्णय लिनुका साथै आफ्नो समुदायको पक्षमा बोल्नुपर्छ भन्ने दोहोरो जिम्मेवारी हुन्छ । नेतृत्वमा पुगेपछि दलित समुदायका मुद्दाहरुलाई राज्य संयन्त्रमा पु¥याउने मौका पाएकी छु । कतिपय अवस्थामा आफ्नै समुदायबाट पनि आलोचना हुन्छ यदी अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको महसुस भयो भने । समाजमा दलित नेताहरुको सफलतालाई खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिसमेत देखिन्छ ।

२. मुलुकमा तीन तहका सरकार भए पनि प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको सरकार भनेको स्थानीय सरकार मात्रै हो । तपाई स्थानीय तहमा कार्यपालिका सदस्य भएपछि पहिलो पटक जनता माझमा जाँदादेखि हालसम्म जनताको माग तथा अपेक्षा र आशाका कुरा कत्तिको पुरा गर्न सके जस्तो लाग्छ ?

म सँग आफ्नो माग लिएर आउनु भएकाहरुलाई सक्दो प्रयास गरेकै छु । जब म पहिलोपटक कार्यपालिका सदस्यको रुपमा जनताको माझमा पुगेँ, त्यतिबेला जनताले विभिन्न आशा र अपेक्षाहरु व्यक्त गर्नुभयो । तीमध्ये धेरैजसो आधारभूत सेवाहरु खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सहुलियत, रोजगारी, सफाइजस्ता विषयहरुमै केन्द्रित थिए । मैले जिम्मेवारी सम्हालेको सुरुवाती चरणमै जनताको यी आवश्यकता बुझ्नका लागि वडामा छलफल कार्यक्रम, सार्वजनिक सुनुवाइ र प्रत्यक्ष संवादको माध्यमबाट प्राथमिकता तय गरियो । आजको दिनमा फर्केर हेर्दा, केही कामहरुमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । तर, अझै केही क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा अपेक्षा पुरा गर्न सकिएको छैन । यसका लागि दीर्घकालीन योजना, समन्वय र स्रोत परिचालन आवश्यक रहेको छ । हामी प्रयासरत छौं कि बाँकी रहेका मागहरु आगामी योजनामार्फत सम्बोधन गरौँ र जनताको विश्वासमा खरो उत्रन सकौँ । म यो भन्न चाहन्छु कि जनताको साथ, सुझाव र निगरानीबिना हाम्रो काम अधुरो हुन्छ । त्यसैले, हामी जनप्रतिनिधि सधैं जनतासँग प्रत्यक्ष संवादमा रहनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

३. तपाईंको विचारमा हाल दलित समुदायले सामना गरिरहेका प्रमुख सामाजिक वा आर्थिक समस्याहरु के के छन् भन्ने लाग्छ ?

अझै पनि कहीकतै छुवाछुतको समस्या कायमै छ । आर्थिक रुपमा कमजोर भएका दलितहरुले बढी मात्रामा विभेदको शिकार हुनुपरेको छ । कानुनले छुवाछुतलाई अपराध माने पनि व्यवहारमा अझै धेरै ठाउँमा दलितहरुलाई सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, पानीको मुहान, होटेल र चिया पसल आदिमा भेदभाव गरिन्छ । अन्तरजातीय विवाहको हक प्रयोग गर्दा सामाजिक बहिष्कार र हिंसाको सामना गर्नुपरेको उदाहरणहरु पनि अझै पाइन्छन् । धेरैजसो दलित बालबालिकाहरु अझै विद्यालयसम्म पुग्न सक्दैनन्, वा विद्यालय पुगे पनि शीघ्र विद्यालय छोड्ने दर उच्च छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले शैक्षिक सामग्री, पोसाक, यातायातको खर्च जुटाउन कठिन हुन्छ । दलित समुदाय धेरैजसो श्रमजन्य काममा सीमित छन्, जसमा स्थायीत्व, मर्यादा वा सुरक्षा हुँदैन । सरकार वा निजी क्षेत्रमा समान अवसर नपाउँदा जीविकोपार्जनका लागि विदेश पलायन वा असुरक्षित काममा निर्भर हुनुपरेको छ । ऐतिहासिक रुपमा दलितहरु भूमिहीन छन् जसले गर्दा उनीहरु कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन् र सधैं मजदुरीमा निर्भर रहनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका जग्गामा कानुनी हक नहुँदा घर निर्माण वा विकास योजनाबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । संविधान र कानुनले आरक्षण व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा निर्णय तहमा दलित समुदायको उपस्थिति अझै कमजोर छ । दलित प्रतिनिधिहरु भए पनि उनीहरुको आवाज प्रभावशाली रुपमा नपुग्ने, शक्ति संरचनामा समावेश हुन नसक्ने समस्या छ । दलित बस्तीहरुमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने सुविधा अभाव छ । दलित समुदायका यी समस्या समाधान गर्न केवल कानुनी व्यवस्थाले मात्र पुग्दैन, व्यवहारमा सामाजिक रुपान्तरण, शिक्षा, सशक्तिकरण र समान अवसर सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहको भूमिकासमेत निर्णायक हुन्छ । दलितमाथि गरिने विभेद रोक्ने, उनीहरुको पहुँच र सहभागिता बढाउने र लक्षित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ठोस पहल गर्नुपर्छ ।

४. राजनीतिक दलहरुको असमझदारीले स्थानीय सरकारमा कस्तो असर पर्ने रहेछ ?

राजनीतिक दलहरुको असमझदारीले बढी मात्रामा सर्वसाधारणलाई मर्का पर्ने गरेको छ । बजेट पास, नीति निर्माण, योजना स्वीकृति जस्ता कार्यहरुमा दलहरुबीच सहमति नहुँदा निर्णय प्रक्रिया अस्तव्यस्त हुन्छ । वडास्तरीय योजना छनोटमा समेत दलगत पक्षपात हुँदा विकास असमान हुन्छ । राजनीतिक विवादका कारण योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा रोकावट आउन सक्छ।कुन योजना प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा असमझदारी हुँदा स्रोतको सदुपयोग हुँदैन । जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरुमै विवाद देख्दा स्थानीय सरकारप्रति विश्वास घट्छ । जनता समस्यामा परे पनि ‘दलको झगडा छ’ भनेर सेवा नपाउने अवस्था आउन सक्छ । राजनीतिक भागबण्डाका कारण स्थानीय तहका कर्मचारीमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखिन सक्छ । कर्मचारीहरु पनि ‘कसको नजिक’ भन्ने आधारमा काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । असमझदारीको आडमा निर्णय प्रक्रियामा अनियमितता लुकाउने प्रयास हुन सक्छ । योजनामा अनावश्यक दोहोरोपन, दोहोरो अनुगमन वा स्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ । जब दलहरुबीच समन्वय हुँदैन, तब समावेशी प्रतिनिधिहरुको आवाज पनि सुन्ने प्रयास कम हुन्छ । सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन गाह्रो पर्छ । राजनीतिक दलहरुबीच सहकार्य, समन्वय र परिपक्वता नहुनुले स्थानीय सरकारको काम गर्ने क्षमतामा सीधा असर पार्छ । त्यसैले, दलहरुबीच नीति र सिद्धान्तमा मतभेद भए पनि स्थानीय तहको कामकाजमा एकता, जिम्मेवारी र जनताको पक्षमा काम गर्ने सहमति आवश्यक हुन्छ ।

५. तपाईं कार्यपालिकामा रहेको पदमा बसेपछि दलित समुदायका लागि विशेष रुपमा कुन कुन नीतिहरु अगाडि सार्नुभयो वा अगाडि सार्ने योजना छ ?

दलित कोटाको सदुपयोग नभएको अवस्थामा यसलाई सदुपयोग गर्ने नीति अगाडी सारिएको छ । दलित विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा भर्ना, पोशाक, किताब, स्टेशनरीका लागि विशेष छात्रवृत्ति योजना ल्याइएको छ । दलित बस्तीमा अवस्थित विद्यालयहरुको पूर्वाधार सुधार गरिएको छ । १० कक्षा पास गरेका दलित विद्यार्थीहरुलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको अवसर दिने योजना अगाडी सारिएको छ । सीप विकास तालिम (जस्तै सिलाइबुनाइ, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन आदि) मा दलित युवालाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्थानीय रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई काममा प्राथमिकता दिइएको छ । एक दलित परिवार, एक रोजगारी अभियान ल्याउने योजना रहेको छ । दलित बस्तीमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिएको छ । वडास्तरदेखि कार्यपालिका र समितिहरुमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । महिला तथा दलित जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमहरु आयोजना गरिएको छ । दलित समुदायको सशक्तिकरण केवल सुविधा दिनु मात्र होइन, उनीहरुलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनको केन्द्रमा ल्याउनु पनि हो । त्यसैले, मैले कार्यपालिकामा बसेपछि दलित समुदायका लागि योजना बनाउँदा उपस्थिति मात्रै होइन, प्रभावकारी सहभागिता होस् भन्ने सिद्धान्तलाई आधार बनाएकी छु र बनाउने छु ।

६. स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्व अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ होला ?

हरेक नीतिहरु पूर्णरुपमा पास नहुदाँसम्म कार्यान्वयनमा समस्या हुँदोरहेछ । स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्व अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि दलित प्रतिनिधिको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, दलित जनसमुदायसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने, निगरानी र जवाफदेहिताको संयन्त्र विकास गर्ने, संवेदनशीलता अभिवृद्धि र विभेद अन्त्यका लागि पहल गर्ने, दलित महिला प्रतिनिधिको सशक्तिकरण गर्ने जस्ता काम गरियो भने, स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्व केवल उपस्थिति मात्र नभइ, परिवर्तनको सार्थक माध्यम बन्न सक्छ ।

७. शिक्षा र रोजगारका क्षेत्रमा दलितहरुलाई समान अवसर कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ होला ?

सर्वप्रथम त सबैमा चेतना जागृत हुनुप¥यो । दलितहरु हिजो पेशाका आधारमा पछी परेका हुन भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन प¥यो । दलितलाई जोखिमपूर्ण काममा मात्र लगाउनु भएन । शिक्षा र रोजगारका क्षेत्रमा दलितहरुलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न बहुआयामिक र समावेशी रणनीति आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नु, छात्रवृत्ति तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम विस्तार गर्नु, बालबालिका र अभिभावकको सचेतना अभिवृद्धि, भर्ना र प्रवेश प्रक्रियामा आरक्षण र प्राथमिकता, शिक्षामा विभेद विरुद्ध कडाइ, सरकारी रोजगारीमा आरक्षण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम कार्यक्रमहरु, आफ्नै व्यवसाय गर्न सहयोग, रोजगारीमा जातीय विभेद विरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गर्न सकेमा समान अवसर सुनिश्चित होला भन्ने लाग्छ ।

८. तपाईंको विचारमा, अन्तरजातीय विभेद हटाउन र सामाजिक समावेशिता बढाउन राज्यको के भूमिका हुनुपर्छ ?

यो पनि धेरै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । अन्तरजातिय विभेद हटाउने र सामाजिक समावेशिता बढाउने विषयमा राज्यको भूमिका अत्यन्त केन्द्रीय र निर्णायक हुन्छ । मेरो विचारमा, यसमा राज्य केवल संरक्षक मात्र होइन, परिवर्तनको उत्प्रेरक हुनुपर्छ । यसका लागि राज्यले नियम मात्र होइन, नीयत र निरन्तरता पनि देखाउनु आवश्यक छ । नीति, व्यवहार र संस्कार तीनै तहमा रुपान्तरण ल्याउने हो भने मात्रै अन्तरजातीय विभेद हटाउन सकिन्छ र समावेशी समाज निर्माण सम्भव हुन्छ ।

९. दलित महिला र पुरुष मध्ये कसले बढी विभेदको सामना गर्नुपरेको होला ?

दलित महिला र पुरुष दुबै विभेदको सामना गर्छन्, तर दलित महिलाले दोहोरो विभेद झेल्नुपरेको छ । दलित पुरुषले जातीय विभेद भोग्छन्, तर महिलाले जातीय र लिङ्गीय विभेद दुबै झेल्छन् । घरभित्र (पारिवारिक–सामाजिक स्तरमा) पनि महिला दमनको शिकार हुन्छन्, जुन पुरुषहरुले तुलनात्मक रुपमा कम भोग्छन् । दलित महिलाको शिक्षाको अवस्था अझ कमजोर छ । छोरीहरुलाई विद्यालय पठाउने दर धेरै समुदायमा अझै न्यून छ । जानकारी, नीति र अवसरको पहुँचमा पनि महिला अझ पछाडि छन् । दलित पुरुषहरु प्रायः ज्याला मजदुरी गर्छन्, तर महिलाहरु घरेलु काम, खेतिपाती वा असंगठित क्षेत्रमा श्रमिकको रुपमा काम गर्छन् — बिना सुरक्षा, बिना पारिश्रमिक । महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रता कम हुँदा उनीहरुको निर्णयमा सहभागिता पनि न्यून हुन्छ । दलित महिलालाई सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्न झन कठिन हुन्छ । दलित महिलाहरु सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपमा सबैभन्दा सीमान्तकृत समूहमा पर्छन् ।

१०. अन्त्यमा पब्लिक आवाज मार्फत आम नागरिकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

यो अवसरका लागि पब्लिक आवाजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । कुनै पनि कुरा नबुझीकन सामाजिक संजालमा कमेन्ट नगरौं भन्न चाहन्छु । सकारात्मक सोचका साथ अघि बढौं । हामी सबै नागरिकको सशक्त सहभागिता, सचेतता र जिम्मेवारीपूर्ण क्रियाकलाप नै समृद्ध समाजको आधार हो । तपाईंको आवाज महत्वपूर्ण छ — चाहे त्यो लोकतन्त्रको अभ्यासमा होस्, जनप्रतिनिधिहरुको जवाफदेहिताको मागमा होस् वा सामाजिक परिवर्तनको लागि संघर्षमा होस् । सवाल सोध्नुस्, बुझ्नुस् र सही कुराको समर्थन गर्नुस् । सूचनामार्फत सशक्त बनौं,एकजुट भएर न्यायपूर्ण र समावेशी समाज निर्माण गरौं भन्न चाहन्छु ।