सञ्चारमाध्यममाथी गरिएको विभेदपुर्ण निर्णय खारेजीको माग

स्याङ्जा ।
नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जा शाखाले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिने निर्णय तत्काल खारेजीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । स्याङ्जाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम सुवेदी मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्नेगरी शाखाले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । महासंघ स्याङ्जाका अध्यक्ष प्रदिप कोइरालाद्धार हस्ताक्षित ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नीजि तथा सामुदायिक स्तरबाट संचालन गरिएका संचारक्षेत्रमा गरिएको विभेदपुर्ण निर्णय तत्काल खारेजी गर्न माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सचिवस्तरीय बैठकबाट मुलुकका तिनैतहमा सम्प्रेषण गरिएको परिपत्र अनुसार सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने बिषयले महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । सरोकारवाला पक्षसगँ कुनै छलफल नै नगरी गरिएको निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तरािष्ट्रय मापदण्ड र अभ्यास, नेपालको संविधानमा लिपिवद्ध पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, स्वतन्त्र पत्रकारीता तथा खुला अर्थ नीति र संघियताको मर्म विपरीत यो निर्णय भएको महासंघको ठहर रहेको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारहरुको नियमित पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्ने तथा सरकारी विज्ञापनमा हुने चुहावट रोक्ने प्रवन्ध मिलाउदै तत्काल विज्ञापन सम्बन्धी विभेदकारी निर्णय गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न महासंघले जोडदार माग गरेको कोइरालाले उल्लेख गरेका छन् । महासंघले उठाएका बिषयलाई समाधान गर्ने तर्फ नलागी देशभरका पत्रकारहरुलाई आन्दोलन गर्ने वातावरण रोकेर सकरात्मक कदम चाल्न समेत ज्ञापनपत्रमा अनुरोध गरिएको छ ।

शाखाले बुझाएको ज्ञापनपत्रलाई तुरुन्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पु¥याउने व्यवस्था मिलाउने निमित्त प्रजिअ सुवेदीले प्रतिवद्धता जनाए । नीजि क्षेत्रका सञ्चार माधयमलाई अंकुश लगाउने सरकारले विभेदपुर्ण निर्णय गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ सहित प्रदेश, जिल्ला शाखाहरु आन्दोलित छन् ।

प्रतिक्रिया