सम्पादकीय— विकास अवरुद्ध नपार

स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामहरु समयमै सम्पन्न नहुँदा जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ । विशेषगरी ठेकेदारको अटेरीपनका कारण योजना अधुरै रहने प्रवृत्ति गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ । म्याद सकिए पनि योजना पूरा नहुने, जिम्मेवारी एकअर्कामा थोपर्ने र अन्ततः जनताले सास्ती भोग्ने अवस्था अब अस्वीकार्य बन्दै गएको छ । संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, कास्की पोखराद्वारा भीरकोट नगरपालिकामा कार्यान्वयन भइरहेको एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास योजना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । २०८१ असार ६ गते सम्झौता गरिएको उक्त योजना २०८२ फागुन ५ गतेसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै पनि काम अझै अधुरो छ ।

निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती, प्रभावकारी अनुगमनको अभाव र समन्वयको कमजोरीले गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा कार्यान्वयन गरिने भनिएका १० वटा योजना पनि अलपत्र परेका छन् । बजेट व्यवस्थापन भइसकेको अवस्थामा पनि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा नहुँदा योजनाहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसले केवल योजनाको ढिलाइ मात्र होइन, सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । अर्कोतर्फ, राजस्वसम्बन्धी अड्चनका कारण संघीय योजना नै रोकिएको अवस्था छ । म्याद नाघिसक्दा पनि कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा विकास प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ । यसले देखाउँछ कि हाम्रो प्रणालीमा जवाफदेहिता अझै कमजोर छ ।

अब आवश्यक छ—कडा अनुगमन, स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण र कानुनी कारबाहीको प्रभावकारी कार्यान्वयन । ठेकेदारले काममा लापरवाही गरे दण्डित हुनुपर्छ भने पालिकाले पनि आफ्नो समन्वय र निगरानी क्षमता सुदृढ गर्नुपर्छ । अन्यथा, विकासका नाममा केवल कागजी प्रगति मात्र देखिने र वास्तविक उपलब्धि शून्य रहने खतरा बढ्दै जानेछ । भीरकोटमा जस्तै अन्यत्र पनि विकास निर्माणको ढिलाइ चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । भीरकोटको वडा नं. १ प्रगतिटोलदेखि वडा नं. ६ को सुन्दरबजार हुँदै ढापुक फेदी जोड्ने करिब साढे २ किमि सडक तोकिएको समयमै सम्पन्न हुन सकेन । समयसीमा र कानुनी प्रावधान पालना भएको भए योजना फागुन ५ भित्र सकिन्थ्यो । जिल्लामा यस्तै पूर्वाधार निर्माणका १० योजना अलपत्र पर्दा करिब १५ करोड बजेट फ्रिज हुने अवस्था आउनु विकास व्यवस्थापनको कमजोरीको स्पष्ट संकेत हो ।

भीरकोटमा विकास निर्माण ठप्प हुनुमा ठेकेदार र पालिकाबीचको राजस्व विवाद मुख्य कारण बनेको छ । नगरपालिकाले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ग्राण्ड एसके जेभी काठमाडौंले राजस्व नतिर्दा सडक, पोखरी र पदमार्गसहित साढे ८ करोडको योजना अधुरै छ । उत्खनन सामग्री राजस्व नतिरी प्रयोग गर्न खोज्दा सडक निर्माण नै प्रभावित भएको छ भने म्याद सकिएको दुई महिना बित्दा पनि काम अघि बढेको छैन । यस्तो अवस्थाले विकास प्रणालीको कमजोरी र जिम्मेवारीहीनता दुवै उजागर गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सबै

‘सत्यम्’ का सर्जक वियोगी ‘राजस्थल युवा प्रतिभा सम्मान–२०८३’ बाट सम्मानित

सबै

‘सत्यम्’ का सर्जक वियोगी ‘राजस्थल युवा प्रतिभा सम्मान–२०८३’ बाट सम्मानित

नेपाल अपडेट

MENU